Education: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित समस्त कार्यालयों पर रेस्मा लागू छोटा अखबार। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम— 1970(रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है।  गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री अविचल चतुर्वेदी के द्वारा  राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार  बोर्ड  व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को  10 जून तक के लिये प्रतिषेध किया गया है। 

Finance corporation: राजस्थान वित्त निगम का औद्योगिक शिविर 4 मार्च को, मौके पर ही होगी ऋण स्वीकृति छोटा अखबार। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ़ अग्रसर करने और उनके उद्यमिता विकास के उद्देश्य से आगामी 4 मार्च को निगम के सी-स्कीम स्थित शाखा कार्यालय पर औद्योगिक शिविर का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम के उपप्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस शिविर में निगम के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक शिविर में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरल और सुगम शर्तो और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेंडरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा छह प्रतिशत की ब्याज में छूट की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों से आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कैम्प में ऋण आवेदन पत्रावलियाँ तैयार करवाकर मौके पर ही ...

 Medical: मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अब नीट यूजी से  छोटा अखबार। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्ववविद्यालय द्वारा विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीट यूजी-2025 के प्राप्तांको के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही, फार्मेसी पाठ्यक्रम (बी.फार्म.और डी.फार्म.) व पोस्ट बेसिक बी.एससी.नर्सिंग में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कार्यशाला में विश्ववविद्यालय की विद्यापरिषद् की  कार्यशाला में इस संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराया गया। कार्यशाला में बताया गया कि स्नातक पाठ्यक्रम यथा-बी.एससी. नर्सिंग, बी.एससी. एमल.टी, बी.आर.टी.,  टैक्सनिक्स और फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नीट-यूजी-2025 के प्राप्तांको के आधार पर दिया जाएगा। फार्मेसी प्रवेश पाठ्यक्रम (बी.फार्म. व डी.फार्म.) और पोस्ट बेसिक बी.एससी.नर्सिंग में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।  विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान ...

Assembly: आभानेरी होगा आइकोनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में विकसित -पर्यटन मंत्री छोटा अखबार। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में रूरल और हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ाना देने के लिए आभानेरी-दौसा को आइकोनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर में संरक्षण और मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं।  मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता और बजट की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर जन सुविधाओं का विकास, जीर्णोद्धार, संरक्षण, उन्नयन, मरम्मत, पार्किंग स्थल विकसित करना आदि कार्य करवाए जाते हैं। विधायक भागचन्द टाकड़ा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत सरकार) के अधीन संरक्षित स्मारक हैं। उन्होंने आभानेरी चांद बावड़ी व हर्...

Assembly: मरीजों को निजी चिकित्सालयों में रेफर करने पर चिकित्सक के विरुद्ध होगी सख्त का कार्रवाई - चिकित्सा शिक्षा मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजकीय चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी चिकित्सालयों में रेफर किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।  उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार द्वारा चिकित्सा संस्थाओं के पीपीपी मोड पर संचालन को बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थाओं में 1 मेडिकल ऑफिसर और 11 अन्य स्टाफ पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1 लाख 80 हजार से 2.50 लाख रुपये तक का व्यय किया जाता था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरक़ार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं को पीपीपी मोड पर दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  विधायक बहादुर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक...

Animal husbandry: पशुपालन डिप्लोमा परीक्षाओं में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति होगी बंद  छोटा अखबार। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा है कि पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह देखा गया है कि इन परीक्षाओं में पर्यवेक्षक और निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिससे कई बार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। शासन सचिव ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन भूमिकाओं में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम दो पर्यवेक्षक/ परीक्षक की नियुक्ति की जाए जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास) से तथा दूसरा पशुपालन विभाग से नामित हो। अगर किसी कारणवश राजूवास के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को नियुक्त किया...

Housing Board: आवासन मण्डल ने बकाया लीज पर ब्याज को किया माफ छोटा अखबार। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को नगरीय निकायों, नगरीय विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की थी जिसकी अनुपालना में आज आवासन मण्डल ने भी आमजन के हितार्थ बकाया लीज 30 सितम्बर तक जमा कराने पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ करने के निर्देश जारी किये है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा और जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।