High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट   छोटा अखबार। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो। कोर्ट ने कहा पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित पक्ष को सूचना भेजने का निर्देश दे, तो वे रिकॉर्ड पर मैसेज/टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज का सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करें। यह कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए है। संदर्भ के लिए, SC/ST Act की धारा 15ए में यह अनिवार्य किया गया कि SC/ST Act के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमा...

REET-2024: परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर करनी होगी रिपोर्टिंग, एक घंटे पहले बंद हो जाएगा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार   छोटा अखबार। गुरुवार, 27 फरवरी एवं शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को प्रथम पारी में प्रातः 10 बजे से लेवल-1 एवं अपरान्ह 3.00 बजे लेवल-2 तथा 28 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से लेवल-2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु रिपोर्टिंग की जानी है एवं परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बन्द कर दिये जायेगा। 28 फरवरी से खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारम्भ होगा। अतः सभी परीक्षार्थीयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें। गुरुवार, 27 फरवरी को प्रथम पारी (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक) में लेवल प्रथम (कक्...

C M NEWS: श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर सरकार देगी 75 हजार रूपये छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के प्रति कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की है। श्री शर्मा के इस संवेदनशील निर्णय से उक्त योजना में अब अनुज्ञाधारी श्रमिकों की दो पुत्रियों के विवाह पर 25 हजार रूपये की बढ़ोत्तरी करते हुए प्रति विवाह 75-75 हजार रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।

Education: मंत्रिमंडलीय उपसमिति में होगा महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का निर्णय -शिक्षा मंत्री छोटा अखबार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश के महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए। इन विद्यालयों में ना तो कक्षा- कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए। जिनका विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गठित की गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति द्...

C M NEWS: हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों-पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत आज प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि आज का यह समारोह प्रधानमंत्री के किसानों को खुशहाल बनाने के संकल्प और समर्पण की एक मिसाल है।  श्री शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34 हजार सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के ल...

C M NEWS: प्रभावी निगरानी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जाएं फिंगरप्रिंट्स -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।  श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा व त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। वहीं गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई प्रावधान भी किए गए हैं। श्री शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं पदोन्नति करने के निर्देश दिए ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रदेश के हर क्षेत्र में अपराधों पर...

Politics: राज—शक्ति से प्रभावित होना या उससे भयभीत होना हमारी अज्ञानता, मूर्खता व कायरता की निशानी है छोटा अखबार। 'न्यायपूर्ण व्यवस्था' का भ्रम या न्यायपूर्ण व्यवस्था की आस दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण  स्वयं 'जन—शक्ति', राज—शक्ति को मान्यता यानी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है।  यदि राज—शक्ति, 'जन—शक्ति' की सेवा  एवं उसे न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करने की बजाय उस पर शासन करने का कुत्सित प्रयास करे तो जन—शक्ति को चाहिए कि वो 'राज—शक्ति' को मान्यता देना बंद कर दे और व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जन सहभागिता एवं जन—हित सुनिश्चित करने के लिए स्वयं आगे आए और अपने ही द्वारा पैदा किए गए कृतघ्न प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने में तनिक भी देरी ना करे ।  क्योंकि कर्तव्यविमुख एवं कृतघ्न प्रतिनिधियों की सहभागिता से बनाए जाने वाले कानून, हम मतदाताओं के हितों व अधिकारों को कुचलकर हमें पूंजीपतियों के अंतहीन शोषण के लिए लावारिस छोड़ देने की मंशा रखते हैं । याद रहे कृतघ्न प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने में हम जितनी अधिक देरी करेगें, हमारी समस्याओं में उतनी ही अ...