Education: मंत्रिमंडलीय उपसमिति में होगा महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का निर्णय -शिक्षा मंत्री छोटा अखबार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश के महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए। इन विद्यालयों में ना तो कक्षा- कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए। जिनका विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गठित की गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति द्...

C M NEWS: हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों-पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत आज प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि आज का यह समारोह प्रधानमंत्री के किसानों को खुशहाल बनाने के संकल्प और समर्पण की एक मिसाल है।  श्री शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34 हजार सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के ल...

C M NEWS: प्रभावी निगरानी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जाएं फिंगरप्रिंट्स -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।  श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा व त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। वहीं गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई प्रावधान भी किए गए हैं। श्री शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं पदोन्नति करने के निर्देश दिए ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रदेश के हर क्षेत्र में अपराधों पर...

Politics: राज—शक्ति से प्रभावित होना या उससे भयभीत होना हमारी अज्ञानता, मूर्खता व कायरता की निशानी है छोटा अखबार। 'न्यायपूर्ण व्यवस्था' का भ्रम या न्यायपूर्ण व्यवस्था की आस दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण  स्वयं 'जन—शक्ति', राज—शक्ति को मान्यता यानी कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है।  यदि राज—शक्ति, 'जन—शक्ति' की सेवा  एवं उसे न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करने की बजाय उस पर शासन करने का कुत्सित प्रयास करे तो जन—शक्ति को चाहिए कि वो 'राज—शक्ति' को मान्यता देना बंद कर दे और व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जन सहभागिता एवं जन—हित सुनिश्चित करने के लिए स्वयं आगे आए और अपने ही द्वारा पैदा किए गए कृतघ्न प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने में तनिक भी देरी ना करे ।  क्योंकि कर्तव्यविमुख एवं कृतघ्न प्रतिनिधियों की सहभागिता से बनाए जाने वाले कानून, हम मतदाताओं के हितों व अधिकारों को कुचलकर हमें पूंजीपतियों के अंतहीन शोषण के लिए लावारिस छोड़ देने की मंशा रखते हैं । याद रहे कृतघ्न प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने में हम जितनी अधिक देरी करेगें, हमारी समस्याओं में उतनी ही अ...

Assembly: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सहित 5 विधायकों को किया निलंबित छोटा अखबार। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी के बयान को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही रोक दी गई। इसके बाद हंगामा करने वालों पर सदन में सत्ता पक्ष की ओर से बजट सत्र की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया। अध्यक्ष वासु देवनानी द्वारा विधानसभा में पारित प्रस्ताव को मंजूर किया गया और कांग्रेस दल के छ: विधयकों को पूरे बजट सत्र से  सस्पेंड कर दिया गया। छ: विधयकों में गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, हाकम अली खान,अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गैसावत और संजय कुमार के नाम शामिल है। ऐसा संभवतः इतिहास में पहला उदाहरण जब विधानसभा में किसी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ निलंबन का सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। वहीं विधानसभा में देर रात तक हंगामा होता रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायक रात को सदन में ही डटे रहे। विधायकों ने सदन में ही भोजन किया और रात गुजारी। 

Assembly: मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद होगें शिक्षकों के तबादले -शिक्षा मंत्री   छोटा अखबार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए नीति बनाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। इस संबंध में सभी सम्बन्धित पक्षों, शिक्षाविद और शैक्षिक संगठनों के विचार व सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद कार्यवाही की जाएगी। विधायक कैलाश चंद वर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानान्तरण नहीं किए गए हैं। उन्होंने वर्ष 2018 के बाद किये गए स्थानान्तरणों का विवरण सदन के पटल पर रखा।  

Assembly: प्रदेश में कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शु्क्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो चुका है और 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024—25  के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट—एक्स (कंस्ट्रक्शन आफ वर्किंग वूमन हॉस्टल्स) के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165.32 करोड़ रुपए की डीपीआर मय रिपोर्ट बजट मांग के लिए प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को 24 जनवरी 2025 को भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला न...