High Court: 'सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है': हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी छोटा अखबार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 19 फरवरी तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर उनके कथित X पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि सरकार की किसी भी पहलू पर आलोचना की जा सकती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका भी आलोचना के लिए खुली है। यह टिप्पणी एएजी मनीष गोयल की दलील के जवाब में की गई, जहां उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की आलोचना और सरकार के फैसलों की आलोचना के बीच अंतर करने की मांग की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि चूंकि धारा 124ए आईपीसी (राजद्रोह) असहमति को दबा रही थी, इसलिए संसद ने अपनी समझदारी से भारतीय न्याय सं...

Assembly: मंत्री श्री मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया -गृह राज्य मंत्री छोटा अखबार। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार की ओर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं श्री मीणा द्वारा भी इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है।श्री बेढ़म ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के टेली कम्यूनिकेशन अधिनियमों के अनुसार राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन को अनुमत किया गया है। इन अधिनियमों के विशेषाधिकार का वर्तमान राज्य सरकार की ओर से सदैव कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाती है। मंत्री ने बताया कि राज्य में टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सक्षम प्राधिकारी है, जिनके आदेशानुसार ही अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित और निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों की समीक्षा करने...

Assembly: विधायकों की हरकतों से विधानसभा अध्यक्ष परेशान  छोटा अखबार। विधान सभा में विधायकों की हरकतों से अध्यक्ष वासुदेव देवनानी परेशान नजर आये। उनके द्वारा बार—बार व्यवस्था देने के बाद भी माननीय बाज नहीं आते है। माननियों से परेशान होकर श्री देवनानी ने गुरूवार को सदन में व्‍यवस्‍था देते हुये कहा कि सभी विधायकगण की सीटों पर आईपैड लगाये गये हैं। उन्‍होंने पीड़ा व्यक्त करते हुये कहा कि बार-बार कहने के बावजूद भी इनका उपयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कुछ लोग तो इसे स्टैंड के रूप में काम में ले रहे हैं, इन पर कागज रखकर पढ़ने और दबाव रखने से चार सीटों पर लगे आईपैड को रिपेयर कराया गया है। उन्होने विधायकों से अनुरोध किया कि ये स्टैंड नहीं हैं, टैक्निकल उपकरण हैं, डिजिटल तरीके से उपयोग में लिया जाता हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इन आईपैड का प्रशिक्षण में दिये गये तरीकों से उपयोग किया जायें। उन्होने  विधायकगण से कहा कि इन आईपैड को लॉक करके न जाये, ना ही इनके साथ फोन कनेक्ट करे और स्टैंड के रूप में तो इनका बिल्‍कुल ही उपयोग न करे। ये नाजुक चीजें हैं। इन्‍हें अपना समझकर उपयोग करें। जब इन्हें ...

Ram Jal Setu Project: पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी बन रही है राम जल सेतु परियोजना -जल संसाधन मंत्री  छोटा अखबार। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत राज्य बजट हमारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। समावेशी बजट से हर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।  जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भागीरथी प्रयासों से शुरू पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी ' राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी)' को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें कार्य को गति देते हुए 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिए गए हैं और 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। साथ ही, 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई हैं। श्री रावत ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक...

Bajat News: राज्य का पहला ग्रीन बजट -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य की जनता से संकल्प पत्र में किये गये वादों के अनुसार राज्य बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 58 प्रतिशत से अधिक वादे पूरे कर दिये है। उन्होंने कहा कि सर्वजनहिताय बजट राजस्थान के जन-जन और प्रदेश के कण-कण को समर्पित है। यह बजट राज्य का समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करेगा।  मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट वर्ष 2025-26 प्रस्तुत किये जाने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारी सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉ. भीम राव अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत जुलाई माह में प्रस्तुत परिवर्तित बजट की 96 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं में हमने भूमि आवंटन कर दिया है और लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा घोषणाओं से संबंधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। श्री शर्मा ने कहा कि संभवतया ऐसा पहली बार है कि सात माह के अल्प समय में ...

Rajasthan News: सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री शर्मा कल सोमवार रात्रि को उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैैैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने पर पानी बहकर नहीं जाए इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाए और अधिक आवक का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के शेष क...

C M NEWS: सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोडमैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि और शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो।          श्री शर्मा मंगलवार को उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती-जागती मिसाल है।