Village News: प्रदेश में 5897 गांव अभावग्रस्त  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ सीजन में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरान्त अब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।   मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलक्टरों से प्राप्त की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इन निर्णय के अनुसार प्रदेश के बून्दी जिले के 486, नागौर जिले के 67, धौलपुर जिले के 58, झालावाड़ जिले के 61, सवाई माधोपुर के 2, बारां के 1, अजमेर के 592, भरतपुर के 418, कोटा के 345, टोंक के 865, बीकानेर के 45, बांसवाड़ा के 817, बालोतरा के 10, फलौदी के 207, पाल...

Agricultural: प्रदेश में 7 करोड़ रुपये से होगा कृषि उपज मंडियों का विकास  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना कर उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 23 लाख रूपये से अधिक की लागत के नवीन निर्माण कार्यों एवं विद्युतीकरण संबंधी कार्यों को मंजूरी दी है। वहीं उपज मंडी समिति पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के उप मंडी यार्ड जाखड़ावाली में नवीन निर्माण कार्यों हेतु 3 करोड़ 53 लाख रुपए, कृषि उपज मंडी जोधपुर (फ.स.) में नवीन सब्जी मंडी प्रांगण, भदवासिया में पुरानी सीवर लाइन परिवर्तन एवं कार्यालय भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ 16 लाख रुपए एवं विद्युत संबंधी कार्यों के लिए 11 लाख 85 हजार रूपए की मंजूरी दी है। इसी तरह कृषि उपज मंडी, बीकानेर में मंडी प्रांगण में सर्विस कनेक्शन एवं स्ट्रीट लाइट कार्य के लिए 38 लाख 77 हजार रुपए एवं मिनी फूड पार्क हेतु आवंटित भूमि के चारो और वायर फेसिंग के लिए 52 लाख 80 हजार रूपए तथा कृषि उपज मंडी कोटा (अनाज) में नवीन कार्...

CM M NEWS: महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं और बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं और बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। उनके विकास और सशक्तीकरण से ही हमारा देश-प्रदेश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही, राज्य सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरूवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास विभाग की ‘सशक्त नींव-उज्ज्वल भविष्य’ की थीम पर आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त बनाने में महिला एवं बाल विकास विभाग महत्वपूर्ण कड़ी है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभागीय योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्ठा से काम करते हुए योजनाओं का लाभ धरातल तक लाना सुनिश्चित करें। साथ ही, नवीनतम तकनीक एवं नवाचारों से खुद को अपडेट रखें।  म...

Specially Abled Person: जिला स्तर पर कैंप लगाकर बनाये जायेंगे विशेष योग्यजनों के यूडीआईडी कार्ड छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के पुनर्वास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। श्री गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन के सभागार में राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने विशेष योग्यजनों की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग को पंचायत समिति, जिला स्तर पर कैंप लगाकर कम से कम समय में यूडीआईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन राजकीय भवनों, गैर सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों को प्रपोजल भेजने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को योग्...

Housing Board: ऑनलाइन होंगे आवासन मंडल के सभी भुगतान -आवासन आयुक्त   छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल ने भुगतान में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए चैक से भुगतान पर रोक लगाते हुए सभी भुगतान आरटीजीएस/NEFT या ऑनलाइन ट्रांसफ़र द्वारा ही किये जाने के निर्देश जारी किये है।  आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि अभी तक मण्डल के कार्यालयों द्वारा चैक से भुगतान किया जाता था जो कि वर्तमान डिजिटल युग में प्रासंगिक, तार्किक और युक्तियुक्त नहीं है, साथ ही इससे प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब होता था इसी के मध्यनज़र ये आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मण्डल आगे भी अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर,प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा।

C M NEWS: पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा भरतपुर —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर सौन्दर्यकरण एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ताकि भरतपुर को पर्यटन स्थल के हब के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने पहले बजट में भरतपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर की बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग सभी बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के कार्य किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन के बाद आगे की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि इन विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए धरातल पर शीघ्र मूर्तरूप देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत का रखरखाव व संरक्षण गुणवत्ता के साथ हो, इसके लिये पर्यटन महत्व के कार्यों को समय पर पूरा करायें। उन्होंने निर्देश दि...

Crime News: जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें —केन्द्रीय गृह सचिव छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन ने मंगलवार को सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर 3 नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा की व इन कानूनों की मूल भावना, इनसे सम्बंधित एडवाइजरी, एसओपी, मैकेनिज्म की शत-प्रतिशत क्रियान्विति के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिस, कारागार, फोरेन्सिक, अभियोजन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के कार्मिकों को इन कानूनों के प्रावधानों से सम्बंधित प्रशिक्षण समय सीमा में दिलवाना सुनिश्चित करें। राज्य के 70 प्रतिशत पुलिस बल को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्री मोहन ने निर्देश दिए कि पोस्को व कम अवधि की सजा वाले प्रकरणों में 60 दिवस और जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। यह अधिकतम समय सीमा है, प्रयास करें कि इस समय सीमा से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो...