Assembly News: विधानसभा आमजन की समस्या के समाधान का सशक्त प्लेटफार्म —विधानसभा अध्यक्ष  छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा आमजन की समस्या के समाधान का सशक्त प्लेटफार्म है। विधायकों द्वारा जन समस्याओं के संबंध में उठाये गये मुद्दों के निराकरण विधानसभा के पवित्र सदन में होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारीगण समस्याओं के निराकरण करने में सहयोगी बने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मिशन रूप में कार्य करने से ही राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे सकेगा। श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुए है, लेकिन अभी और अधिक बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। श्री देवनानी शुक्रवार को विधानसभा में लम्बित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों और याचिकाओं के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ...

Anganwadi News: आंगनबाड़ी केन्द्रो पर चलेगा जिला कलेक्टर के आदेश  छोटा अखबार। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप के जारी होने की वजह से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को उनके जिले की स्थिति के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन के समय में परिवर्तन अथवा आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के लिए अवकाश के संबंध में समुचित निर्णय लेने के लिए  एक आदेश जारी कर, अधिकृत किया गया है।  उन्होंने बताया कि जिले के संबंधित उप निदेशक शीतलहर की स्थिति के अनुसार जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि समस्त मानदेयकर्मी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निर्धारित समय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर अन्य आवश्यक कार्य यथावत् संपादित करेंगे। अवकाश अवधि के दौरान 3-6 आयुवर्ग के बच्चों को देय पूरक पोषाहार (नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार) का वितरण टेक होम राशन के रूप में किया जाने एवं पोषण ट्रेकर पर दैनि...

Agriculture News: मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडियों के विकास के लिये 27 करोड़ रुपये किये मंजूर   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषकों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इन कार्यों में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) बीकानेर में 3.08 करोड़ रुपये और कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) अलवर में 5.40 करोड़ रुपयेे के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर के जमवारामगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण व विद्युत कार्य और कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) बारां में 9.49 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण, विद्युत व ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य शामिल हैं। राज्य स...

Rajasthan News: प्रदेश में “कर्मभूमि से मातृभूमि“ अभियान से सहेजा जायेगा वर्षा जल  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया “कर्मभूमि से मातृभूमि“ अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। अन्य प्रदेशों को अपनी कर्मभूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉरपोरेट्स सीएसआर फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज ...

Co-operation News: सहकारिता राज्य मंत्री ने विभाग के साथ एक साल बाद की ब्रेनस्टॉर्मिग  छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने एक साल बाद सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विभाग के अधिकारियों सहित अभिभाषकों और जन प्रतिनिधियों के साथ अपेक्स बैंक में चर्चा की। श्री दक को सरकार के एक साल समाप्त होने के बाद विभाग की समस्याओं के समाधान की याद आई है। उन्होने एक साल बाद कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में सहकारिता को सर्वसुलभ बनाते हुये इसके सहज और स्वतः विस्तार को सुनिश्चित करना है। विजन के अभाव में मंत्री ने एक साल तक सहकारिता से जुड़े लोगों की सुध नहीं ली। एक साल समाप्त होने के बाद अपेक्स बैंक में आयोजित ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक में उन्हे याद आया कि जनहित में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात सहित मध्यप्रदेश राज्यों के सहकारी कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और सहकारिता प्रसार के लिये युक्तियुक्त प्रावधानों का राजस्थान के परिपेक्ष्य में उनका मसौदा तैयार किया जा सकता है।    मंत्री द्वारा आयोजित बैठकों में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल ...

Rajasthan News: राज्य सरकार निवेश एमओयू के क्रियान्वयन के लिए करेगी त्रि-स्तरीय समीक्षा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन व रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे। जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओय...

Mineral Department News: जनवरी माह में खनिज विभाग करेगा खनिज खोज पर मंथन  छोटा अखबार। राज्य में खनिज संपदा की वैज्ञानिक तरीके से खनिज खोज पर मंथन करने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में देश और प्रदेश की सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञ प्रतिनिधि जयपुर में जुटेंगे। माइंस, जियोलोजी और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य की विपुल खनिज संपदा के खनिज खोज कार्य को गति देने और इसमें केन्द्र व राज्य की संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र की खनिज खोज करने वाली संस्थाओं की भागीदारी की संभावनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मंथन को उपादेय व विशेषज्ञों की भागीदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की सहभागिता भी रहेगी। श्री रविकान्त ने बताया कि प्रदेश में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है उनमें से अभी 57 खनिजों का ही खनन हो रहा है। केन्द्र सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऑक्शन का कार्य पहली बार केन्द्र ...