Jaipur-Ajmer Road Accident News: रूह क्यो कांप रही है सरकार की लापरवाह और भ्रस्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने में -महेश झालानी छोटा अखबर। भांकरोटा के पास हुए हादसे के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी विभाग के अधिकारी की लापरवाही अवश्य रही होगी। फिर भी राज्य सरकार ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यो नही की, यह रहस्य का विषय है। यह एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर मुख्यमंत्री को न केवल त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि लापरवाह और भ्रस्ट अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करना अपेक्षित है।  राज्य के उच्च न्यायालय ने तो इस संबंध में कार्रवाई करदी, लेकिन सरकार की लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रूह कांप रही है। केवल मौके पर जाने या टेसुए बहाने मात्र से सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नही हो जाती है। सरकार को यह भी दर्शाना जरूरी है कि वह लापरवाह और अकर्मण्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है।  कतिपय समाचार पत्रों ने पुलिस की बंधी का खेल बेबाकी से उजागर कर दिया है। इसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नही होना यह जाहिर करता है कि सरकार मृतको...

Ola - Uber News:  प्रदेश में ओला और उबर की दौड़ रही है खटारा कैब -महेश झालानी छोटा अखबर। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की लापरवाही और भ्रस्टाचार की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी पर तलवार लटक रही है। आए दिन छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते है। किसी दिन भीषण हादसा हो जाए तो कोई ताज्जुब नही होना चाहिए। क्योंकि इन दर्दनाक हादसो को स्वयं परिवहन विभाग और यातायात पुलिस निमंत्रण दे रही है। अपनी जेब भरने के लिए परिवहन विभाग ने ओला और उबर जैसी कैब कम्पनियो को मौत का लाइसेंस जारी कर रखा है। इन दोनों की 80 फीसदी से ज्यादा गाड़िया खटारा और नकारा है। कब किसकी जान ले ले, कहा नही जा सकता। सूत्रों की माने तो अधिकांश कैब फिजिकल फिट नही है। फिर भी ये बेखौफ और सरपट दौड़ रही है। हुंडई कम्पनी की इयोन कार को असुरक्षित मानते हुए बहुत पहले ही बंद कर दिया था। ये मौत को ढोने वाली तमाम गाड़िया ओला और उबर के जरिये लोगो के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। कायदे से हर गाड़ी का फिटनेस कराना आवश्यक है। लेकिन ओला और उबर पर ये नियम इसलिए लागू नही है क्योंकि कम्पनी के संचालक परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के नकद दामाद है। प्रतिमाह...

Political News: कांग्रेस ने किताब में बाबा साहेब पर कार्टून प्रकाशित करवाये —यूडीएच मंत्री खर्रा छोटा अखबार। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संसद में कांग्रेस द्वारा बेवजह हंगामें और बयानबाजी पर कहा कि कांग्रेस ने बाबासाहेब अंबेडकर का अपमान करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हराने, मंत्रिमंडल से इस्तीफा  देने और कांग्रेस शासन में एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहेब पर कार्टून प्रकाशित कराने में अहम भूमिका थी। उन्होेने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी के निधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय को उनके अन्तिम संस्कार में जाने से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रोका।  श्री खर्रा ने कहा कि चाहे नेहरू जी और इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल में जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के नाम पर बहुत सारे स्मारक बने लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाने का विचार भी नहीं किया। तत्कालीन प...

Political News: कांग्रेस नेताओं ने खोल रखी है झूठ बोलने की फैक्ट्री -शिक्षा मंत्री छोटा अखबार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार विकसित राजस्थान बना रही है, इससे कांग्रेसी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। इनके नेता जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन्होंने तो झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल रखी है। इसलिए अपने नेता राहुल गांधी की तरह ही गलत, आधारहीन और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।  श्री दिलावर ने कहा कि एक साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार के समय पनपे और पोषित पेपर माफिया की कमर तोड़ दी है। आज प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्तियों हो रही हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जो एमओयू हुए हैं, इसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। सबको पता है कि इन लोगों के समय हुए इन्वेस्ट राजस्थान का क्या हश्र हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था की बात नहीं करे तो ही अच्छा है। क्योंकि इनके शासन में प्रदेश में हुए अपराधों की बातें तो पूरे देश में हुई थी। हमारी सरकार में कानू...

GST NEWS: जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक हुई समाप्त, काली मिर्च और किशमिश पर  नहीं लगेगी जीएसटी छोटा अखबार। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉफ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि फॉर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि सतह से हवा में मार मरने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स छूट को बढ़ा दिया गया है। वहीं देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस को कम कर दिया है। इस फैसले से एक्सपोर्टर्स का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान 50 फीसदी फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाए जाने की घोषणा भी की। वहीं उन्होने कहा कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगी। वित्त मंत्री ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की घोषणा की है। जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी और नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से ...

C M News: परिवहन विभाग के उडनदस्ते यातायात नियमों के उल्लंघन पर करें सख्त कार्रवाई —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाने का निर्देश दिये। उन्होने सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाने निर्देश भी दिये।  श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। वहीं सभी जिलों में परिवहन विभाग के उडनदस्ते अनफिट और बिना परमिट के वाहनों, ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करें। साथ ही यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

C M News: 31 दिसम्बर तक करें सभी भू-आवंटन प्रकरणों का निस्तारण —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलक्टर्स के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोड़वेज बस स्टैण्ड, जीएसएस और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट व मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क जैसे विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ब्लॉक कार्यालय और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता...