Mahakumbh—24 News: महाकुंभ में राजस्थान सरकार करेगी श्रद्धालुओं की सेवा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की जनता की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपरा के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार आस्था धामों के विकास और वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाने जैसे कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तरप्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्थक पहल की है। श्री शर्मा ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कुंभ मेला स्थल के निकट राजस्थान का एक पैवेलियन स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। ये पैवेलियन स्थापित होने से राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं के विश्राम, जलपान तथा चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की है कि उत्तरप्रदेश सरकार का सहयोग राजस्थान के श्रद्धालुओं के महाकुंभ के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ ही दे...

C M NEWS: नई नीतियां प्रदेश के विकास में नया अध्याय —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इन नीतियों में नवाचारों एवं नये प्रयोगों का समावेश किया गया है जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां हमारे राज्य के लिए रोडमैप होने के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी हैं। यह राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है जिनके माध्यम से राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने...

Youth News: 'राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड' के लिए आवेदन आमंत्रित   छोटा अखबार। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को यूथ डे के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को 'राजस्थान यूथ आइकन अवॉर्ड' प्रदान किया जाएगा। अवार्ड के लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन ने बताया कि अवार्ड के लिए प्रदेश के 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा, जो कला व संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान तकनीकी,संचार एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण,उद्यमिता,महिला सशक्तिकरण तथा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहें हैं,  वे राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट https://youthboard.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूथ आइकॉन पुरस्कार से संबंधित दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तें भी राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।   उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा- 2024-25 के तहत 12 जनवरी को यूथ डे के अवसर पर प्रदेश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर 'राज्य यु...

Women and Children News: महिला एवं बच्चे समाज के प्रमुख अंग —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाओं का उन्नयन करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ केन्द्रों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सशक्तीकरण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला, बच्चे और परिवार तक लाभ पहुंचाना जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों विशेषकर जनजातीय में कुपोषण के समूल उन्मूलन के लिए हमें दीर्घ अवधि की कार्ययोजना पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिए जा रहे पोषण आहार की निरन्तर समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार किए जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वार्षिक कैलेण्डर बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने और आवश्यक व्यवस्थाएं दुरू...

C M NEWS: योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेवाभाव से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए, क्योंकि इससे पात्र व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात होता है। श्री शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों ...

Cabinet News: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुये कई महत्वपूर्ण निर्णय, रोजगार पर रहा फोकस छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन, छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प एवं कारीगरी, हथकरघा एवं एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्द्धन नीति, एक जिला एक उत...

Co-operation News: सहकारिता मंत्री की समीक्षा का 243 अधिकारियों में से केवल 67 पर असर  छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा माह अक्टूबर में की गई सहकारी अधिनियम की धारा-55 और 57 के तहत समीक्षा के दौरान लम्बे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। लेकिन विभाग में मंत्री की समीक्षा असर नहीं के बराबर हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा सहकार भवन स्थित कमेटी रूम से रिव्यू करने के बाद सामने आई है। रजिस्ट्रार के अनुसार अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से केवल 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी किये हैं। इसी प्रकार धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से अब तक 91 प्रकरणों में जांच पूरी की गई है वहीं धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से मात्र 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित किया गया है। ये बात अलग है कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी...