Cabinet News: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुये कई महत्वपूर्ण निर्णय, रोजगार पर रहा फोकस छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन, छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प एवं कारीगरी, हथकरघा एवं एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्द्धन नीति, एक जिला एक उत...

Co-operation News: सहकारिता मंत्री की समीक्षा का 243 अधिकारियों में से केवल 67 पर असर  छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा माह अक्टूबर में की गई सहकारी अधिनियम की धारा-55 और 57 के तहत समीक्षा के दौरान लम्बे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। लेकिन विभाग में मंत्री की समीक्षा असर नहीं के बराबर हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा सहकार भवन स्थित कमेटी रूम से रिव्यू करने के बाद सामने आई है। रजिस्ट्रार के अनुसार अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से केवल 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी किये हैं। इसी प्रकार धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से अब तक 91 प्रकरणों में जांच पूरी की गई है वहीं धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से मात्र 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित किया गया है। ये बात अलग है कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी...

Discoms News: हिंडौन सहित बयाना, भुसावर और वैर क्षेत्र में अब नहीं होगी बिजली ट्रिपिंग छोटा अखबार। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने शुक्रवार को विद्युत भवन में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अजमेर और जोधपुर वितरण निगम के प्रबंध निदेशकों के साथ रबी के पीक सीजन में अधिक ट्रांसमिशन लोड वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के एक्शन प्लान को लेकर समीक्षा की। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल के साथ जैसलमेर, बाडमेर एवं फलौदी के सीमावर्ती क्षेत्र तथा उदयपुर, भरतपुर, हिंडौन एवं डीग में प्रसारण क्षमता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जीएसएस निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से निर्बाध विद्युत आपूर्ति को बनाए रखा जाए और जीएसएस निर्माण कार्यों की गति बढ़ाई जाए। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने इस दौरान वितरण निगमों के अधीक्षण अभियंताओं को भी नियमित सप्लाई मेंटेन रखने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रसारण निगम द्वारा बताया गया कि हिंडौन में ओवरलोड सिस्टम की समस्या से निजात पाने के लिए 500 एमवीए क्षमता का ट्रांसफ...

RAJASTHAN NEWS:  प्रदेश में चलेगी 300 इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों का सफर होगा आरामदायक  छोटा अखबार। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम संचालक मंडल की 309वीं आमसभा गुरुवार को निगम मुख्यालय पर आयोजित की गई। निगम अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आगामी 2 वर्षों में निगम बेड़े में नई बसें शामिल करने की कार्य योजना पर मोहर लगाई गई। वहीं निगम में प्रस्तावित विभिन्न भर्तियों के लिए निर्धारित पात्रता में संशोधन कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रीमती सिंह ने बताया कि संचालक मंडल की सभा में निगम के बस बेड़े में आगामी 2 वर्षों में 500 डीजल और 300 इलेक्ट्रिक बसें सर्विस मॉडल पर लिए जाने संबंधी प्रस्ताव की कार्य योजना बनाए जाने पर सहमति दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा ताकि यात्रियों को राहत पहुंचाई जा सके और उनके सफर को आरामदायक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्य योजना को भी मूर्त रूप दिए जाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। निगम अध्यक्ष बताया कि ने युवाओं के सपनो...

C M NEWS: भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाए —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्व स्तरीय बनाने एवं जनसुविधाओं को सशक्त, समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए और नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की अधिक जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का बेहतर ट्रेफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जय...

C M NEWS: समिट में अतिथियों को दिखेगी प्रदेश की अद्भुत संस्कृति की झलक —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। प्रदेश में आगामी 9 से 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर एयरपोर्ट से आयोजन स्थल जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेन्शन सेंटर (जेईसीसी) तक विभिन्न तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को समिट के ऐतिहासिक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और यह आयोजन राज्य की औद्योगिक दिशा को गति देने में मील का पत्थर साबित होगा। यह समिट राजस्थान को खनन, स्टोन, शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों म...

Jaipur News: आमेर और नाहरगढ़ के विकास पर खर्च होंगे 49 करोड़ छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के तहत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण और जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। वहीं जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग और राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं ...