Nomadic and semi-nomadic homeless: प्रदेश के आवासहीनों को सरकार देगी पट्टा छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुसार आवासहीनों को पट्टे दिये जायेगें। सरकार विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों के लिये अभियान चलाया जाकर भूखण्ड/पट्टा आवंटित करेगी। इस अभियान के तहत राज्यभर में उपरोक्त श्रेणी के आवासहीन परिवारों को आगामी 02 अक्टूबर, 2024 को एक साथ पट्टा वितरित किये जाने का निश्चय किया गया है। प्रासंगिक पत्र द्वारा इस अभियान के लिये प्रारम्भिक दिषा-निर्देष सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद् को प्रेषित किये जा चुके है।  पंचायती राज शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन के अनुसार 02 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा आवासहीनों को पट्टे दिये जायेगें। श्री जैन ने बताया कि कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद संबंधित को जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर किया गया है।  उन्होने बताया कि इस अभियान के तहत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों हेतु रियायती दरों का निर्धारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-158(

LPG cylinder: 39 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर छोटा अखबार। एलपीजी सिलेंडर आज से महंगे हो गये है। महंगे हुये सिलेंडरों की नई रेट आज से लागू हो गई है। आपको बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर अब 39 रुपए महंगा हो गया है। अगर अगर जयपुर की बात करें तो अब यह सिलेंडर 1680 रुपए से बढ़कर 1719 रुपए का हो गया है। लेकिन, घरेलू गैस सिलेंडर की रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंपनियों ने अगस्त माह में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 12 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। वहीं एक जुलाई को तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए प्रति सिलेंडर की भी कटौती थी। दूसरी और अब लगातार दूसरे महीने में गैस ​कीमतों में इजाफा हुआ है। 

Gas cylinder: प्रदेश में आज से मिलेगे 450 में गैस सिलेंडर   छोटा अखबार। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) से जुड़े परिवारों को सरकार आज से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। बजट घोषण के अनुसार प्रदेश में बीपीएल और उज्जवला कनेक्शनधारियों और NFSA परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा।  आपको बतादें कि लाभार्थी परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले होकर को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी।

Vermi compost: वर्मी कंपोस्ट के लिये कृषकों को मिल रहा 50 हजार का अनुदान छोटा अखबार। आधुनिक युग में खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। जिससे मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है। मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण की शुरुआत की गई है। इससे मृदा की जैविक और भौतिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। इससे मृदा की उर्वरकता एवं पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। रासायनिक उर्वरकों से खेती की बढ़ती हुई लागत को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पारंपरिक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिससे फसलों को उचित पोषण मिलने पर उनकी पूर्ण वृ​​द्धि होगी एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।  कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने अनुसार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने के लिए किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुक्त ने बताया कि वर्

‘Rising Rajasthan’ Global Investment Summit 2024: ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 छोटा अखबार। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला ‘इन्वेस्टर मीट’ आज भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस ‘इन्वेस्टर मीट’ के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन और विभिन्न उद्योगपतियों के बीच 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ‘इन्वेस्टर मीट’ में उद्योग एवं व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुए और इस दौरान अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक उड्डयन और आईटीआई के अपग्रेडेशन जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू (MoUs) किया गया। प्रदेश में निवेश के लिए जिन प्रमुख भारतीय कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने सरकार के साथ एमओयू (MoUs) किया, उनमें अदानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, जेएसडब्लू ग्रुप, टाटा ग्रुप, वारी ग्रुप, डालमिया ग्रुप और स्टार सीमेंट जैसे ग्रुप शामिल हैं। ‘इन्वेस्टर मीट’ में बोलते हुए मुख

 mining activities: प्रदेश में जल्द होगी बजरी प्लाटों की निलामी छोटा अखबार। निदेशक खान एवं भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने राज्य में खंडित और न्यायालयों द्वारा निर्णित खनिज प्लॉटों का डेलिनियेशन कार्य पूरा कर दो दिन में ऑक्शन के प्रस्ताव खान निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बजरी खनिज की जिला सर्वे रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी हैं, अब उसके अनुसार बजरी के प्लॉट तैयार कर तत्काल भिजवाये जाएं ताकि बजरी प्लॉटों की भी नीलामी की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर रोक के लिए मिनरल क्षेत्रों में प्लॉट तैयार कर नीलामी करना प्राथमिकता में है। श्री कलाल शुक्रवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश के माइनिंग विंग के फील्ड अधिकारियों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि एम. सेंड नीति के अनुसार दो —दो प्लॉट एम सेंड के लिए भी तैयार कर भिजवाये जाने हैं ताकि उनकी भी नीलामी की जा सके। उन्होंने कहा कि बजरी के विकल्प के रुप में एम सेंड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। डीएमजी ने अतिरिक्त निदेशक स्तर पर प्रभावी मॉ​  मॉनिटरिंग व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इससे कार्य

Interest free short term loan of Rs 1 lakh: प्रदेश में पांच लाख पशुपालक किसानों को मिलेगा एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिये कृतसंकल्प है और इसी सोच को साकार करने के लिये राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरूआत की गई है। नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरूआत करते हुये श्री दक ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि गोपालक किसान परिवारों को गाय, भैंस हेतु शैड, खेली निर्माण और चारा/बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये पैसों की कमी रहती थी, जिससे वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था। इसी