NDDB will provide technical assistance in the operation of RCDF —आरसीडीएफ के संचालन में तकनीकी सहायता देगी एनडीडीबी छोटा अखबार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं के संचालन में सहयोग के लिये आरसीडीएफ को तकनीकी सहायता देगा ताकि समय पर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। आरसीडीएफ के कमजोर दुग्ध संघों को तकनीकी सहायता के साथ-साथ उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन में भी एनडीडीबी द्वारा आवश्यक सहयोग और सहायता दी जावेगी। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यालय में आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक डॉ. सुषमा अरोड़ा से मुलाकात के दौरान एनडीडीबी के चैयरमेन डॉ. मीनेश शाह ने कहा कि प्रोडक्ट पैकेजिंग और एडवरटाईजिंग के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर भी जिला दुग्ध संघों को आवश्यक सहयोग मिलेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी डेयरी की पहुॅच नहीं है, वहा दुग्ध संकलन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरुप युद्व स्तर पर काम शुरु किया जावेगा।   मुलाकात के दौरान राजस्थान के डेयरी

campaign against adulteration —एसएमएस अस्पताल के बाहर फूड वेंडर्स का निरीक्षण, सड़े हुए फलों का बनाया जा रहा था ज्यूस छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर संचालित शुद्ध आहार—मिलावट पर वार अभियान के तहत सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर फूड वेंडर्स के यहां मंगलवार को निरीक्षण कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस अस्पताल प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा  नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर लगे फूड वेंडर्स के फूड लाइसेंस आदि चेक किए गए, जिसमें गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जोया फ्रूट एवं जूस सेंटर द्वारा सड़े हुए फलों का रस बनाया जा रहा था। साथ ही फलों के रस में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा था। अन्य वेंडर्स के यहां भी यह अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही, वेंडर्स लाइसेंस के विपरीत जाकर सिगरेट, गुटका, तंबाकू आदि बेच रहे थे।  नगर निगम द्वारा सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यवसा

New houses for low income group in the state got approval —प्रदेश में कमजोर आय वर्ग के 12 हजार नवीन आवासों को मिली स्वीकृति छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 12,554 नवीन आवासों की स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने सभी वाटर बाॅडीज को कार्ययोजना के तहत फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना को बेहतरीन ढंग से धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और इससे जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए। राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प

Rajasthan Nagar Nikay Chunav: —प्रदेश के 11 जिलों में नगरीय निकायों के होगें चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने किया कार्यक्रम घोषित छोटा अखबार। प्रदेश के 11 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों के विभिन्न रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव संचिता बिश्नोई ने उपचुनाव की घोषण करते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कि घोषणा के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालेर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। सदस्य के लिए मतदान 5 सितंबर, अध्यक्ष के लिए मतदान 17 सितंबर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान 18 सितंबर को कराए जाएंगे। वहीं सदस्य पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, शनिवार प्रा

Bharat Bandh 2024 : प्रदेश में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान चलेगी रोडवेज, एमडी ने जारी की गाईड लाईन छोटा अखबार। प्रदेश में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान रोडवेज संचालन के लिये डिपो प्रबंधकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा—निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिये कहा है। रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के मध्यनजर सुरक्षित और सावधानी पूर्वक किया जाए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर बसों को आगार कार्यशाला में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान खड़ा किया जाए। निगम वाहनों को अवांछनीय/असामाजिक तत्वों से दूर रखें तथा स्थानीय प्रशासन/पुलिस थानों से समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका/घटित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय जयपुर को तुरंत से अवगत कराया जाए। क्षेत्र में निगरानी और नजदीकी डिपो प्रबंधक से कॉर्डिनेट करने के बाद ही बसों का संचालन करेंगे। वहीं दूसरी ओर जयपुर में भी लो

21 August, Bharat Bandh: —गृह विभाग का आदेश एससी-एसटी संगठन भारत बंद में नहीं ले भाग   छोटा अखबार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान आमजन को कोई परेशानी ना हो इसके लिये राज्य सरकार ने प्रशासन को मुस्तेद रहने के निर्देश दिये है। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश दिये है कि कलक्टर और एसपी खुद क्षेत्र में दौरा कर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेगें। वहीं दूसरी ओर भारत बंद का हल्ला केवल सोशल मीडिया पर ही है। बंद को लेकर प्रदेश में किसी भी एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन ने भारत बंद का आहवान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद के आहवान को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग ने प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। गृह सचिव रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि कलक्टर एससी-एस

 प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा कंज्यूमर केअर अभियान  तीन घंटे में होगा शिकायत का निराकरण, हेल्पलाइन 18001803060 पर करें अपनी शिकायत  छोटा अखबार। जयपुर,17 अगस्त । त्यौहारी सीज़न में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए  खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार से राज्य में कंज्यूमर केअर अभियान शुरू किया है। यह अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि यह अभियान 17 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अभियान में शिकायत का निराकरण यथासंभव 3 घंटे में किया जायेगा तथा शिकायतों की जांच एवं प्रवर्तन कार्यवाही के कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और केअर पर फोकस रहेगा। इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 18001803060 भी प्रातः 9 से रात 9 बजे तक काम करेगी। ज़िलों में अभियान डीएसओ और लीगल मैट्रोलोजी ऑफिसर मिलकर चलाएंगे।  श्री सावंत ने बताया कि उपभोक्ता के मूल अधिकारों में उसको वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य से सूचित किये जाने का अधिका