Rajasthan Nagar Nikay Chunav: —प्रदेश के 11 जिलों में नगरीय निकायों के होगें चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने किया कार्यक्रम घोषित छोटा अखबार। प्रदेश के 11 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों के विभिन्न रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव संचिता बिश्नोई ने उपचुनाव की घोषण करते हुए दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कि घोषणा के अनुसार प्रदेश के 11 जिलों बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालेर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। सदस्य के लिए मतदान 5 सितंबर, अध्यक्ष के लिए मतदान 17 सितंबर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान 18 सितंबर को कराए जाएंगे। वहीं सदस्य पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, शनिवार प्रा

Bharat Bandh 2024 : प्रदेश में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान चलेगी रोडवेज, एमडी ने जारी की गाईड लाईन छोटा अखबार। प्रदेश में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान रोडवेज संचालन के लिये डिपो प्रबंधकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा—निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिये कहा है। रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के मध्यनजर सुरक्षित और सावधानी पूर्वक किया जाए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर बसों को आगार कार्यशाला में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान खड़ा किया जाए। निगम वाहनों को अवांछनीय/असामाजिक तत्वों से दूर रखें तथा स्थानीय प्रशासन/पुलिस थानों से समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका/घटित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय जयपुर को तुरंत से अवगत कराया जाए। क्षेत्र में निगरानी और नजदीकी डिपो प्रबंधक से कॉर्डिनेट करने के बाद ही बसों का संचालन करेंगे। वहीं दूसरी ओर जयपुर में भी लो

21 August, Bharat Bandh: —गृह विभाग का आदेश एससी-एसटी संगठन भारत बंद में नहीं ले भाग   छोटा अखबार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान आमजन को कोई परेशानी ना हो इसके लिये राज्य सरकार ने प्रशासन को मुस्तेद रहने के निर्देश दिये है। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश दिये है कि कलक्टर और एसपी खुद क्षेत्र में दौरा कर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेगें। वहीं दूसरी ओर भारत बंद का हल्ला केवल सोशल मीडिया पर ही है। बंद को लेकर प्रदेश में किसी भी एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन ने भारत बंद का आहवान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद के आहवान को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग ने प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। गृह सचिव रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि कलक्टर एससी-एस

 प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक जारी रहेगा कंज्यूमर केअर अभियान  तीन घंटे में होगा शिकायत का निराकरण, हेल्पलाइन 18001803060 पर करें अपनी शिकायत  छोटा अखबार। जयपुर,17 अगस्त । त्यौहारी सीज़न में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए  खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार से राज्य में कंज्यूमर केअर अभियान शुरू किया है। यह अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि यह अभियान 17 अगस्त से 27 अगस्त तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अभियान में शिकायत का निराकरण यथासंभव 3 घंटे में किया जायेगा तथा शिकायतों की जांच एवं प्रवर्तन कार्यवाही के कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और केअर पर फोकस रहेगा। इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 18001803060 भी प्रातः 9 से रात 9 बजे तक काम करेगी। ज़िलों में अभियान डीएसओ और लीगल मैट्रोलोजी ऑफिसर मिलकर चलाएंगे।  श्री सावंत ने बताया कि उपभोक्ता के मूल अधिकारों में उसको वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य से सूचित किये जाने का अधिका

 प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं के रोडेवेज बस फ्री में करायेगी यात्रा छोटा अखबार।   प्रदेश में महिलाएं और लड़कियां फ्री में रोडेवेज बस में यात्रा कर सकेंगी। सरकार द्वारा रविवार 18 अगस्त रात 12 बजे से सोमवार 19 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस मामले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया है। 

कोलकाता रेजीडेंट मामले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी और सुचारू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं   छोटा अखबार। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला रेजीडेंट चिकित्सक प्रकरण के बाद प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जयपुर रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान शाखा, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स सोसायटी और प्राइवेट हॉस्पिटल एण्ड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। श्रीमती सिंह ने आश्वस्त किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य वाजिब मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही की जाएगी।   श्रीमती सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा गार्ड नियोजित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, पुलिस गश्त बढ़ा

निःशुल्क दवा योजना होगी और सुगम छोटा अखबार। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली समस्त औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स तथा उपकरणों के सुगम उपापन एवं संचालन के उद्देश्य से समस्त स्टेक होल्डर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रीमती गिरि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का सही आकलन कर निगम को अवगत कराया जाए, जिससे औषधि की कमी एवं अवधिपार होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का आकलन करने हेतु ई-औषधि सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आधार पर नवीन प्रणाली विकसित कि जाए। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के अवधिपार होने की स्थिति की सघन मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर सघन अभियान चलाते हुए प्रत्येक जिले का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जान