मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के दिए निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव और त्वरित राहत पहुंचाने और बचाव-राहत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए निर्देश दिए। श्री शर्मा ने चर्चा के दौरान निर्देश दिए कि प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर अतिवृष्टि की स्थिति का जायजा लें और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की पूर्ण सतर्कता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें गठित कर तत्काल राहत कार्यों में गति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव व राहत कार्याें को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और जलभराव क्षेत्रों का दौरा कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा प्रभावित क्षेत्रों

High Security Number Plate: —आज से कटेगें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान   छोटा अखबार।  वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने समय सीमा 10 अगस्त को खत्म हो चुकी है। प्रदेश में अब आज से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में वाहन चालकों को ढाई हजार से पांच हजार तक का चालान कट सकता है। आंकड़ो के अनुसार प्रदेश में करीब 15 लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के है। जो कंपनी बंद हो चुकी है उन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है। ऐसे इस तरह के वाहन मालिकों के समने समस्या खड़ी हो गई है। सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं लोग आरटीओ कार्यालयों में चक्कर लगा परेशान हो रहे है।

Chief Minister Bhajan Lal Sharma's love for the national bird peacock —मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रति प्रेम छोटा अखबार। सौंदर्य, प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। सनातन धर्म में मोर को भगवान श्रीकृष्ण की परछाई के रूप में भी जाना जाता है।   

‘PM e-bus service’ —प्रदेश में जल्द शुरू होगी ‘पीएम ई-बस सेवा’   छोटा अखबार। ‘पीएम ई-बस सेवा’ को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और आमजन को सुगम-प्रदूषण मुक्त सफर देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विशेष प्रयासों से पहले की गई 500 बसों के अतिरिक्त अब 175 इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन किया गया है। इसी कड़ी में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने निदेशालय में विभागीय अधिकारियों और स्थानीय निकायों के आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों के साथ चर्चा की। श्री रविकांत ने बताया कि पहले केंद्र से 500 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, लेकिन अब 175 अतिरिक्त बसों का और आवंटन किया गया है। जिसके तहत अजमेर को 50, जोधपुर को 50, कोटा को 50 और बीकानेर को 25 इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन किया गया है।  चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को जल्द किया जाए डेवलप प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डिस्काॅम्स के साथ चर्चा की जाए और पावर लाइन्स के लिए समन्वय के साथ उन्हें जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कमिश्नर भूमि का

बहुमंजिला भवनों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने पर ही किया जाएगा पेयजल कनेक्शन —जलदाय सचिव छोटा अखबार। जलदाय सचिव समित शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी किये जाने की नीति दिनांक 24.04.2024 के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का निर्माण एवं कार्यात्मक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके अभाव में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। शासन सचिव ने बताया कि परिशोधित अपशिष्ट जल का उपयोग राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वॉटर नीति 2016 के अनुसार कृषि, उद्यान एवं सिंचाई कार्य, पार्क में बागवानी, सड़क की धुलाई एवं छिड़काव के कार्य, उद्योग एवं खनन कार्य, मनोरंजन तालाब और झील,सामाजिक वानिकी,निर्माण कार्य गतिविधियॉ,अग्निशमन व अन्य नगर निकाय कार्य, रेलवे,थर्मल पॉवर प्लांट,छावनी क्षेत्र आदि के कार्य अनुमत किये है। श्री शर्मा ने बताया कि 2500 वर्ग मीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भवनों में पेयजल कनेक्शन स्वीकृति की प्रक्रिया में और रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकर

प्रदेश बड़े भू-खण्ड़ों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना अनिवार्य छोटा अखबार। प्रदेश में 2500 वर्गमीटर और उससे बड़े भू-खण्डों में स्नानागार व रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण और रिसाईकिलिंग की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। इसमें शोचालय से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा। 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक सकल निर्मित क्षेत्र होने पर अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। शोचालय में उपयोग में ली जाने वाली वॉटर क्लोजेट में ड्यूल फ्लश बटन वाले सिस्ट्रन ही अनुमत होगा। प्रदेश में जल की सीमित उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग और नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त परिपत्र जारी किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु भवन विनियम 2020 की विनियम 10.11.2 में अपशिष्ट जल शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग के आवश्यक प्रावधान किये गए है। उन्होंने बताया कि अपशिष्ट जल के

Governor Haribhau Kisanrao Bagde: नई फसलों और फलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाए —राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे   छोटा अखबार।  राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने प्रदेश में कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में नवाचार अपनाते हुए अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किए जाने का आह्वान किया हैं। उन्होंने कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी करने के लिए डेयरी से जुड़े उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि के साथ उनकी प्रभावी विपणन रणनीति पर भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल बागडे ने राजभवन में राजस्थान में कृषि, पशुपालन और सहकारिता से जुड़े विभागों के अधिकारियों से इस क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़े नए आयामों को अपनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने जैविक खेती और उद्यानिकी के लिए राजस्थान में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को नई फसलों और फलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाए।  राज्यपाल बागडे ने सहकारिता के अंतर्गत राज्य में दुग्ध उत्पादन गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने औसत द