पांच साल में चार लाख नौकरी देंगे —मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को लालसोट के ग्राम डूंगरपुर में आयोजित आभार सभा में कहा कि सरकार इस वर्ष एक लाख युवाओं को नौकरी देगी और पांच साल में चार लाख नौकरी देंगे। जनता से संकल्प पत्र में किया हर वादा पूरा किया जाएगा। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह उनकी सरकार भी जिस कार्य का शिलान्यास करेगी, उसका उद्घाटन भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ईआरसीपी को लेकर वादा किया था और सरकार बनते ही इस बारे में एमओयू कर लिया गया। शीघ्र ही इस परियोजना का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इस योजना से 13 जिलों को लाभ मिलेगा। श्री शर्मा ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुये कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के सपने रौंदने का काम किया गया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए। विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि मछली पकड़ी है, लेकिन मछली हो या मगरमच्छ, कोई नहीं बचेगा।   

Barmer बाड़मेर में कांस्टेबल का गैंगरेप कांड छोटा अखबार।  बाड़मेर की शहर कोतवाली में पदस्थापित कांस्टेबल ने अपने चार साथियों के साथ गैंगरेप कांड कर दिया। इस कांड का ​वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, भोमाराम पुत्र भगवानाराम निवासी चैनपुरा, कैलाश पुत्र धुड़ाराम धोरीमन्ना, सुनिल पुत्र बाबूलाल और जगदीश के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में नाबालिग की मां ने बताया कि वह शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी भोमाराम ने सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर बहला फुसला कर प्रलोभन देकर बातचीत की और जाल फंसा लिया। फरवरी माह में बाड़मेर में लक्ष्मीनगर स्थित एक मकान में बुलाया। जहां कांस्टेबल नरेंद्र, कैलाश और भोमाराम ने सामूहिक बलात्कार किया। और घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार आरोपियों ने शोषण किया। इस दौरान आरोपी उसे गुजरात के राजकोट भी लेकर गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया कि एक सप्ताह पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया।    नाबालिग के साथ सामूह

Raj Kisan Girdawari App —बिना पटवारी के किसान खुद कर सकता है अपनी फसल की गिरदावरी छोटा अखबार। प्रदेश में अब किसान बिना पटवारी के अपनी फसल का गिरदावरी कर सकता है। राज्य सरकार ने किसानों की राहत प्रदान करने के लिये ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ शुरू किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत पर बैठकर आसानी से अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। कृषि विभाग के अनुसार किसान को अपने मोबाइल में ‘राज किसान गिरदावरी ऐप’ डाउनलोड करना होगा। फिर अपने आधार कार्ड से उसे लॉगिन कर अपनी फसल की ई-गिरदावरी शुरू कर सकता है। ई-गिरदावरी प्रक्रिया के दौरान किसान को अपने खेत का खसरा नंबर और खड़ी फसल की फोटोग्राफ दर्ज करनी होगी। फिर पटवारी इसे ऑनलाइन पोर्टल पर किसान की गिरदावरी को प्रमााणित करेगा। ई-गिरदावरी से किसान को कई तरह के लाभ होगें।जैसे पटवारी पर निर्भरता कम होगी और वास्तविक फसल की गिरदावरी हो सकेगी जिसका उचित लाभ किसान को होगा।

 NEET PG Exam 2024 : 11 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा 2024 छोटा अखबार। 11 अगस्त को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा 2024 में धांधली रोकने के लिये परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों की दूरी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में दिये गये हैं ताकि परीक्षा में होने वाली धाधली को रोका जा सके। हालांकि मेडिकल छात्रों ने परीक्षा एजेंसी को इस बात की आपत्ती दर्ज कराई है और परीक्षा केंद्र पुन: आवंटित करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है है कि परीक्षा एजेंसी ने चॉइस के अनुसार सेंटर नहीं दिए है। उनका का कहना है कि विभिन्न दूर-दराज राज्यों में परीक्षा केंद्र होने के कारण 500 से 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर परीक्षा देने पहुंचना पड़ेगा। इससे मानसिक और शारीरिक, दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

  प्रदेश में 250 करोड़ रुपये से होगा पशुपालन विकास कोष का गठन — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिरोही और बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए ढेरों सौगातें दी गई हैं। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण और विकास हेतु 250 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के नस्ल विकास और नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों व 525 पशुधन सहायकों के नये पदों के सृजन, ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्

​​UDH Minister —सरकार बदलने जैसा अहसास नहीं हो रहा है —यूडीएच मंत्री   छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार बदले 7 महिने हो गये है। लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को इस बात का अहसास ही नहीं हुआ है। ये बात उन्होने एक कार्यक्रम में संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से साझा की। आपको बतादें कि झुंझुनूं जिले के केड गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों द्वारा तबादला नीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अभी यह महसूस नहीं हुआ कि सरकार बदल चुकी है लेकिन आने वाले दो-तीन महीने में यह भी महसूस हो जाएगा। पत्रकारों ने सवाल किया कि तबादला नीति शुरू नहीं होने से अभी तक लोगों को सरकार बदलने जैसा अहसास नहीं हो रहा। इस पर मंत्री खर्रा ने कहा कि हां, यह थोड़ा सा सही है कि अभी यह महसूस नहीं हुआ लेकिन जल्द ही यह महसूस हो जाएगा। ———

पशुपालन विभाग को जल्द मिल सकेंगे 900 पशु चिकित्सा अधिकारी —पशुपालन मंत्री छोटा अखबार। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चयनित अधिकारियों की भर्ती के आदेश दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में आरपीएससी ने पशु चिकित्सा अधिकारी के़ 900 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी।  इस संबंध में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 2020 में इन भर्तियों का रिजल्ट आने पर इसकी चयन प्रक्रिया में विसंगति का आरोप लगाकर कुछ आवेदकों द्वारा इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। और तब से यह मामला कोर्ट में ही चल रहा था। वर्तमान सरकार के कार्य भार ग्रहण करते ही इस मामले को गंभीरता से लेकर इसे त्वरित गति से निपटाने के निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने कहा कि इस निर्णय से विभाग में पशु चिकित्सा अधिेकारियों की कमी से क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही थीं वह दूर हो सकेंगी साथ ही आगे की भर्तियों की प्रक्रिया भी शीघ्र ही शुरू की जाएगी। राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता द्वारा राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया