ताजमहल में तेजोमहालय मंदिर में गंगाजल चढ़ाने पहुंचे दो युवक अरेस्ट छोटा अखबार। आगरा में सुबह सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो से खलबली मच गई। आज सुबह दो युवकों ने ताजमहल में तेजोमहालय मंदिर होने का दावा कर गंगाजल चढा दिया। वहीं युवकों ने जल चढ़ाते हुए वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संचार माध्यमों के अनुसार दो युवक ताजमहल में गंगाजल चढाने पहुंच गए। अखिल भारत हिंदू महासभा का दावा है कि दोनों ने अंदर जाकर गंगाजल चढ़ाया है। युवकों ने ताजमहल में जाते हुए वीडियो और गंगाजल चढाते हुये वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो रहा है। आपको बतादें कि वायरल वीडियो में दोनों युवक ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब वह अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हर-हर महादेव। अंदर मुख्य मकबरे पर पहुंच कर उन्होंने तहखाने के पास खड़े होकर बोतल से जल डाला। उन्होंने ताजमहर के दीवार पर ओम का स्टीकर चिपका कर उस पर जल चढ़ाया। अब CISF ने पकड़कर युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले में डीसीपी सूरज राय ने कहा कि गंगाजल चढ़ाया या नहीं इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल मामले ...

 Cabinet Meeting आज शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग छोटा अखबार। प्रदेश की भाजपा सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद के मंत्रिपरिषद् की मीटिंग होगी। सरकार की दोनो मीटिंगों में कई अहम अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।  सूत्रों के अनुसार आज होने वाली उपरोक्त दोनो मीटिगों में किरोड़ी लाल मीणा पर भी चर्चा हो सकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मीटिंग में श्री मीणा नहीं आयेगें। वहीं मीटिंग में इंवेस्टमेंट समिट, प्रदेश में आपदा राहत, पीएम नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और कई विभागों की नई नीतियों पर चर्चा व सहमती हो सकती है। 

 डमी टीचर मिला तो प्रिंसिपल से लेकर अधिकारी भी दोषी —राजस्थान हाई कोर्ट छोटा अखबार। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में डमी टीचर की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकारी स्कूलों में डमी टीचर की समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को मामले में विभिन्न दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढ़ंढ की अदालत ने यह आदेश डमी शिक्षक मामले में बारां के राजपुरा ग्राम के प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका मंजू गर्ग की याचिका खारिज करते हुए दिए। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल एक महान शिक्षक ही एक महान विद्यार्थी का निर्माण कर सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में डमी टीचर का कब्जा देखना शर्मनाक है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह स्कूलों में डमी टीचर की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करे। इन कमेटियों में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि य...

 वाहन धारक 31 अक्टूबर 2024 जरूर करलें यह काम छोटा अखबार। 3 साल से पुराने फास्टैग का KYC जरूरी, NPCI ने एक अगस्त से लागू किए नये नियम, नियम के तहत फास्टैग की KYC कराना जरूरी, साथ ही 5 साल से पुराने फास्टैग को बदलाना होगा, फास्टैग को बदलवाने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, फास्टैग का वाहन के रजिस्ट्रेशन, चैसिस नंबर से लिंक अनिवार्य!

 प्रदेश में जारी होगी नई टाउनशिप पॉलिसी —नगरीय विकास राज्य मंत्री छोटा अखबार।  नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने की शिकायत की जांच कर सम्बंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री खर्रा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका तथा सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग नियमित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि  इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत पॉलिसी में संशोधन के लिए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से 20 अगस्त, 2024 तक सुझाव भी आमंत्रित किये गए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समस्‍त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी। श...

  स्थानीय निकायों को अनुदान बढ़ाये वित्त आयोग —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। वित्त आयोग की 16वीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नाजुक वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि राजस्थान के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करें। कार्यशाला के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने कहा कि आयोग राज्यों का दौरा कर उनसे सुझाव प्राप्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब के बाद आयोग का चौथा दौरा राजस्थान में है। राज्यों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में सेवा प्रदायगी के लक्ष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन होने के कारण प्रदेश की केन्द्रीय कोष पर निर्भरता है।

 केन्द्रीय कर आय में राज्य के क्षेत्रफल को मिले विशेष महत्व —मुख्यमंत्री छोटा अखबार।  सचिवालय में आयोजित 16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त आयोग से केन्द्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फार्मूला विकसित करने का अनुरोध किया, जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायक हो। उन्होंने केन्द्रीय कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय, राज्य के क्षेत्रफल को विशेष महत्व दिये जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वित्त आयोग से सड़क एवं पुल, सिंचाई परिसंपत्तियों और वनों के लिए रखरखाव अनुदानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि अनियमित और अनिश्चित मानसून प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। सीमित एवं निरन्तर घटते हुए जल संसाधनों के कारण राज्य को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। राज्य में सतही जल की कमी के कारण भूजल पर अधिक निर्भरता होने से भूजल का स्तर राज्य के सभी ...