Illegal Gravel Mining: पुलिस और प्रशासन में तालमेल का अभाव, फायदा बजरी माफियाओं का  छोटा अखबार। जयपुर सहित कई शहरों में बनास बजरी की बढ़ती मांग पुलिस और प्रशासन के लिये सर दर्द बना हुआ है। ताजा मामले के अनुसार सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का खेल संज्ञान में आया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन आपस में अरोप—प्रत्यारोप कर संगीन मामले को हल्का करने और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आये।  संचार माध्यमों के अनुसार अवैध बजरी खनन का खेल एसडीएम उपखंड अधिकारी बद्रीनारायण विश्नोई के रात में नदी के औचक निरीक्षण पर सामने आया है। एसडीएम के अनुसार मामला सोमवार को रात पौने दस बजे बनास नदी का है। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी ने देखा कि करीब 150 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों द्वारा बड़े तादाद में बजारी का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। उपखंड अधिकारी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुये बताया कि मांजरा देख उन्होने पुलिस सहायता मांगी लेकिन समय पर सहायता नहीं मिलने के कारण खनन माफिया मौके पर दल-बल के साथ बस में सवार होकर आए और उनके द्वारा जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी छ

गलता ठिकाना किसी की जागीर नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को गलता पीठ और उसकी संपत्तियों को लेकर वर्षें से चल रहे गतिरोध पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। काेर्ट ने सरकार को कहा कि गलता पीठ की मूर्ति और मंदिर की देखरेख के लिए महंत पद पर नियुक्ति करें। वहीं गलता पीठ के महंत पद पर अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गलता की संपत्ति पर मूर्ति का अधिकार मानते हुए ये फैंसला सुनाया है। और सरकार को इसका संरक्षक बताया। दूसरी और सरकार को कहा कि महाकाल मंदिर और अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर गलता तीर्थस्थल का विकास किया जाए। ये आदेश न्यायाधीश समीर जैन ने स्वर्गीय रामोदराचार्य की पत्नी गायत्री देवी, पुत्र अवधेशाचार्य और सुरेश मिश्रा सहित 7 अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। मामले में कोर्ट ने 22 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गलता पीठ की सम्पत्ति का संरक्षण और देखरेख के लिए सरकार जिम्मेदार है। महंत रामोदराचार्य के अधिकार सीमित थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि गलता ठिकाना किसी की जागीर और निजी सम्पत्ति नहीं है।

 Government New Order —प्रदेश में अब पटवारियों की ड्यूटी निश्चित होगी  छोटा अखबार। आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैंसला लिया है। शनिवार को सरकार ने आदेश जारी कर पटवारियों को पावंद किया है कि वे उसी गांव में रहेगें जहां उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। यदि मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पहले पटवारियों को लिखित में कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया कर प्रावधान किया है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय  निश्चित किया गया है। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं। इसकी निगरानी के लिये उपखंड अधिकारी जिम्मा सौपा है।  

पथराव में टोंक में एएसपी का सिर फटा छोटा अखबार। मालपुरा उपखण्ड के सिंधोलिया गांव में पत्थर खनन की लीज का ग्रामीणों ने विरोध कर लीज कार्मिकों से मारपीट कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार समेत कई पुलिसकर्मी  घायल हो गये।  अधीक्षक रामकुमार ने बताया कि सिंधोलिया गांव में पत्थर की खान है। यहां खनन पर स्टे चल रहा था। पिछले दिनों कोर्ट ने स्टे हटा दिया था। और माइंस शुरू की जा रही थी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने खनन नहीं होने दिया। विवाद की स्थिति को देखते हुए जाप्ता मौके पर पहुंचा। मामला बढ़ते देख जाप्ते ने उच्चाधिकारियों को सूचना की। सूचना पर एएसपी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल पहुंचे। एएसपी की समझाईस पर ग्रामीण भड़क गये और पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में एएसपी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गये और एएसपी सर फट गया। 

 युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार निकाल रही है बंपर भर्तियां -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 विकसित राजस्थान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें समाहित विजनरी रोडमैप से प्रदेशवासियों का वर्तमान के साथ-साथ भविष्य भी उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और बजट की प्रत्येक घोषणा को समय पर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को केकड़ी के कृषि मंडी प्रांगण में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में जिले को मिली सौगातों के लिए आयोजित धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाओं का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। यह बजट केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की रूप रेखा है।  श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र की मां

  मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन कर, मांगी प्रदेश की खुशहाली   छोटा अखबार।    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को डीग के पूंछरी का लौठा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में संत-महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। श्री शर्मा ने पूंछरी का लौठा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाए जा रहे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और वहां मौजूद आमजन से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने भरतपुर के सेवर में लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन किए एवं सपरिवार महंत श्री रामदास जी महाराज का सत्कार कर आशीर्वाद लिया।

 प्रदेश में 9 लाख घरों को मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह छोटा अखबार। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र को लाभ देने के लिये सरकार 9 लाख से अधिक बिजली उभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रही है। ये कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।  ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 9 लाख 27 हजार 901 घरों को पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत दिसंबर माह तक 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे। उन्होने बताया कि योजना का जिम्मा पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। योजना को बढ़ावा देने वाली ग्राम पंचायतों को 1000 रुपए प्रति घर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी। श्री जैन बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिला परिषद के मुख्यकार्यकारियों सीईओं को निर्देश दे दिए गए हैं।