प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को सरकार देगी 1100 करोड़ रुपए —अतिरिक्त मुख्य सचिव    छोटा अखबार। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार 15 अगस्त तक लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक राशि सभी ग्राम पंचायतों के खाते में डाल देगी। चर्चा के दौरान पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन सहित मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।  सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने अनुदान राशि के साथ मनरेगा योजना में कार्य कर रहे मेट और कारीगरों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की। प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन की जाए और जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण के लिए योजनाओं के संचालन और संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देवें। उन्होने यह भी मांग कि की कुशल और अकुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए प्रदेश में भी मध्यप्रदेश मॉडल पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाएं और सरपंचों का मानदेय 20 ह

7 अगस्त को प्रदेशभर में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे -मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने संस्कृति से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत कार्य किया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है। हम पेड़, नदी, पहाड़ सभी की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का भाव है।  श्री शर्मा जयपुर मे हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सघन वृक्षारोपण अभियान के समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 7 अगस्त हरियाली तीज पर पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा की। वैचारिक समृद्धता उन्नत एवं विकसित राष्ट्र की पहचान— मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने माता-पिता, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें। उन्होने कहा कि जब युवा 18 वर्ष का होता है तो उसे मतदान का अधिकार मिलता है, लेकिन इस अधिकार के साथ कई दायित्व भी साथ में जुड़ते

 प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से फिर होगी फ्यूल सरचार्ज की वसूली  छोटा अखबार। डिस्कॉम्स सूत्रों और संचार माध्यमों के अनुसार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज वसूली की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इसी माह से दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं से 61 पैसे प्रति यूनिट की वसूली की जायेगी। क्योंकि सरकार ने आफ दी रिर्काड बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही छूट बंद कर दी है।  आपको बतादें कि प्रदेश में लगभग पन्द्रह लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से करीब आठ लाख रिजस्टर्ड उपभोक्ताओं को छूट मिल रही है। डिस्कॉम्स ने सरचार्ज की गणना 61 पैसे प्रति यूनिट से की है। उपरोक्त गणना के अनुसार छूट खत्म करने से सरकार को लगभग दो सौ से ढाई सौ करोड़  रुपये का लाभ होगा।   संचार माध्यमों के अनुसार डिस्कॉम्स ने राज्य सरकार को पत्र जारी कर उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को जारी रखने अथवा बंद करने के लिये मार्गदर्शन मांगा था। लेकिन उर्जा विभाग ने विधिवत रूप से डिस्कॉम्स को कोई जवाब नहीं दिया, वहीं विभाग ने छूट बंद करने के आफ दी रिर्काड आदेश दे दिए। 

  police service: पुलिस सेवा में OBC को आरक्षण खत्म  छोटा अखबार। राजस्थान पुलिस सेवा में अब ओबीसी वर्ग के लोगों को आयु  में  5 साल की छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने 5 साल की छूट का प्रवधान को खत्म कर दिया है। इस मामले में सरकार ने 18 जुलाई को 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति में धूंआ उठना शुरू हो गया है।

BJP MLA- भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के खिलाफ मामला दर्ज  छोटा अखबार। श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहाणी सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह के बतायेनुसार होम्यो क्लीनिक संचालक श्यामसुंदर जो विनोबा बस्ती निवासीने है ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 17 जून को वह अपनी क्लीनिक पर काम कर रहा था। इस दौरान मनीष गर्ग, मनीष प्रजापत आदि लोग आए और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर स्वामी दयानंद मार्ग पर एक दुकान पर ले गए।  वहां इन लोगों ने सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट पर अपनी नाराजगी जताई। जब उसने अपनी गलती नहीं मानी तो इन लोगों ने उससे मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे मरणासन्न कर दिया। थाना प्रभारी ने बतया कि श्यामसुंदर के बयान पर विधायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 323, 341, 382, 365 के तहत एफआइआर दर्ज हैं। घायल अवस्था में पीडि़त को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। इसके बाद वहां से बीकानेर रैफर कर दिया।  ये है मामला:— संचार माध्यमों के अनुसार विधायक बिहाणी के जन्म दिन से पहले उनके समर्थकों ने जन्म दिन मनाने की पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल की थी। इस पर श्यामसुं

CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक किया जा सकेंगे आवेदन छोटा अखबार। जयपुर जिले एवं जयपुर ग्रामीण जिले के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्रों एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नंबर अपडेशन की सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु CELC आधार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर श्रीमती अल्का विश्नोई ने बताया कि CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेष कुमार शर्मा ने बताया कि जिला जयपुर एवं जिला जयपुर ग्रामीण के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्र एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नम्बर अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु CELC आधार केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग) के अधीन नामांकन एजेंसी (राजकॉम्प इन्फोसिस्टम लिमिटेड) द्वारा ऑपरेट

Kisan- किसान वर्ग के अलावा प्रदेश में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन छोटा अखबार। प्रदेश में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निष्कर्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी  होगा तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी।वहीँ कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करने, विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जैसे कदम उठाये जायेंगे।