CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक किया जा सकेंगे आवेदन छोटा अखबार। जयपुर जिले एवं जयपुर ग्रामीण जिले के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्रों एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नंबर अपडेशन की सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु CELC आधार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर श्रीमती अल्का विश्नोई ने बताया कि CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेष कुमार शर्मा ने बताया कि जिला जयपुर एवं जिला जयपुर ग्रामीण के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्र एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नम्बर अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु CELC आधार केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग) के अधीन नामांकन एजेंसी (राजकॉम्प इन्फोसिस्टम लिमिटेड) द्वारा ऑपरेट

Kisan- किसान वर्ग के अलावा प्रदेश में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन छोटा अखबार। प्रदेश में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निष्कर्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी  होगा तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी।वहीँ कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करने, विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जैसे कदम उठाये जायेंगे।

Vidhansabha- 1 खरब 18 अरब से अधिक रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। प्रदेश में गुरूवार को सदन में 1 खरब 18 अरब से अधिक रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। यह मांग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिये पारित की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सदन में मांग संख्या -31 पर अनुदान मांगों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित करा दी। उन्होने सदन को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल और परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  वहीं मंत्री ने प्रदेश में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपये तक की व्हील चेयर दिये जाने की घोषणा की। साथ ही सदन को यह भी बताया कि सामाजिक ऩ्याय एवं अधिकारिता विभाग घुमन्तु सम

  Bulldozer Action —प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर फिर गरजा बुलडोजर  छोटा अखबार। प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही हो या ना हो लेकिन प्रदेश के कई शहरों में बुलडोजर जरूर चल रहे हैं। प्रदेश में दुसरी बड़ घटना है, जहां हाई कोर्ट की पालना में कई घर उजाड़ दिये।  मामला शाहपुरा जिले का है। यहां भीलवाडा- अजमेर रोड़ पर बसे रायला कस्बे में धर्म तालाब में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर प्रशासनने बुलडोजर चला दिये। प्रशासन ने धर्म तालाब में बने मकानों को हटाने के लिए 10 बजे तक का समय दिया था। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती में तालाब में अतिक्रमण कर बनाई गई करीब आधा किलोमीटर सड़क को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने पत्रकारों को बताया कि धर्मतालाब के बीच हो रहे अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। उन्होने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार  अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को मुक्त करना है।  आपको बतादें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने धर्म तालाब में अतिक्रमण को लेकर रायला ग्राम पंचायत पर नाराजगी जताई हैं। ट्रिब्यूनल ने तत्कालीन सरपं

 Rajasthan VidhanSabha- विधानसभा में 8 लीटर शराब घर रखने की उठी मांग छोटा अखबार। कांग्रेस के विधायक गणेश घोघरा ने आज आदिवासी समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हुए 8 लीटर शराब घर में रखने की मांग कर डाली। उन्होने सदन में कहा कि आदिवासी की बात सब लोग करते हैं, लेकिन धरातल पर आदिवासी समाज के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस दौरान घोघरा मांग उठाते हुए कहा कि एक तरफ़ राजस्थान सरकार ने अंग्रेज़ी शराब की बड़ी-बड़ी दुकानें खोल रखी है। अमीर आदमी के लिए शराब उपलब्ध है, लेकिन आदिवासी बेल्ट में 1 या दो लीटर शराब भी किसी आदिवासी के पास मिल जाए तो पुलिस झूठा मुक़दमा बनाकर उसे पैसे वसूलती है। ऐसे में शादी-ब्याह, वार-त्योहार पर आदिवासियों को आठ लीटर महुए की शराब घर रखने की छूट दी जाए। 

 बोल, भील प्रदेश की मांग पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी के छोटा अखबार। खराड़ी ने कहा कि हम सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। छोटे राज्य होना चाहिए, लेकिन जाति आधारित राज्य की मांग जायज नहीं है। हमारी तरफ से ऐसा प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर राज्य और केंद्र से फंड मिल रहा है। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, यह बजट के अतिरिक्त है। कर्मचारियों का अलग कैडर है, भर्तियां भी हमारा ही विभाग करेगा। 

 बोल, गजेंद्र सिंह शेखावत के छोटा अखबार। "पिछली सरकार को विश्वास नहीं था, उन्होंने टुकड़ों-टुकड़ों में पंचायती राज चुनाव 4 साल में करवाए. राजस्थान में लोकतंत्र के 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बाद भी आधे से ज्यादा जगह पर भी अपने जिला प्रमुख नहीं बन पाई. उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया." - गजेंद्र सिंह शेखावत "पहले कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के बारे में याद करें. उनके पीसीसी चीफ, विधायकों में किस तरह के बातें होती थी. उनकी सरकार के डिप्टी सीएम और विधायक अज्ञात वास में चले गए थे. सरकार होटल में जाकर बंद रही. जिनके खुद के घर कांच के होते हैं उन्हें पत्थर उछालने से पहले सोचना चाहिए." - गजेंद्र सिंह शेखावत