राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की चर्चा में मुख्यमंत्री हुए शामिल छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा कार्यशाला में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के लिए प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी सहित राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों का लवाजमा मौजूद रहा।

  कोटा शहर में पुलिस की  बड़ी  कार्रवाई          कोटा में बीपीसीएल के फ्लीटकार्ड एवं मोबाइल एप में टेक्निकल छेड़छाड़ कर 6 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार छोटा अखबार। कोटा में थाना आरके पुरम पुलिस की टीम ने भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी फ्लीटकार्ड व मोबाइल एप में टेक्निकल छेड़छाड़ कर 6 करोड रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजपाल सिंह पुत्र निमल सिंह निवासी मलूवाली थाना गुमान जिला गुरदासपुर, पंजाब को गिरफ्तार किया है।     एसपी डॉ अमृता दुहन ने बताया कि भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रादेशिक मैनेजर द्वारा रिपोर्ट दी गई की बीपीसीएल द्वारा अपने औद्योगिक व निजी उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए फ्लीटकार्ड व मोबाइल ऐप की सुविधा 17 दिसंबर 2021 से प्रारंभ की गई। जिसमें उपभोक्ताओं को 12 अंक का फ्लीटकार्ड जारी किया गया था। उपभोक्ता कार्ड व एप के द्वारा किसी भी भारत पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल भरवा सकते थे। कुछ उपभोक्ताओं ने कार्ड का दुरुपयोग कर 20.87 करोड़ रुपए की कंपनी को हानि पहुंचाई है। इस पर मुकदमा ...

ई-मित्र के कारण वृद्धजन की पेंशन रुकना गंभीर दोष -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री   छोटा अखबार| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ई मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला है। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृद्धजन पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल पर बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के मोबाइल पर ओटीपी उपलब्ध करवाकर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खण्ड विकास अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है। श्री गहलोत ने कहा कि पे...

  राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना आवश्यक -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि होनहार प्रतिभाएं अपने परिवार के साथ ही समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनके सम्मान से अन्य लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। श्री शर्मा रविवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, महिला उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय खोले जाएंगे जहां खेल प्रतिभाओं को तराशकर आगे बढ़ाया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राव राजपूत स...

 फिर सुर्खियों में नगर निगम हैरिटेज  छोटा अखबार।

 रामगंज बाजार में दो मंजिला अवैध निर्माण चर्चा का विषय

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग   राज बदल गया लेकिन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का रिवाज नहीं       बड़ा सवाल , क्या सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अफसर-कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत कार्यवाई करती है या फिर हाथी के दांत दिखाने के ओर खाने के ओर कहावत को चरितार्थ।   छोटा अखबार। प्रदेश में राज बदले हुये 5 महिनों से ज्यादा समय हो गया लेकिन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का रिवाज नहीं बदला। विभाग वहीं पुराने रिवाज पर कायम है। विभाग की उत्पत्ति भी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने और उनकी राय सरकार तक पहुंच के लिये की थी। जिसके लिये सरकार प्रत्येक माह करोड़ो रुपये भी खर्च करती है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का एक मामला संज्ञान में आया है। जिसमें सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा रखी है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी तो ऐसे में आमजन की राय सरकार तक कैसे पहुंच पायेगी। मामला सोशल मीडिया के ट्यूटर का है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने...