RMSC:- ने निविदा शर्तों के उल्लंघन पर तीन फर्म को किया डीबार   छोटा अखबार। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ( RMSC ) ने दो भेषज एवं औषधि आपूर्ति फर्म मै. एजीयो फार्मास्यिूटिकल मुम्बई एवं मैक्स मेड लाइफ साइसेंज नई दिल्ली को निविदा शर्तों का उल्लघंन करने पर अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा पर 3 वर्ष की अवधि के लिए डीबार किया है। साथ ही इनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार सर्जिकल आइटम्स के लिए फर्म वीनस सेफ्टी एण्ड हैल्थ प्राइवेट लिमिटेड को भी निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर 2 वर्ष के लिए डीबार करते हुए जमा प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। आरएमएससी की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि फर्म मै. एजियो फार्मास्यूटिकल-मुम्बई द्वारा दवा आपूर्ति से संबंधित बिड की शर्तों का उल्लंघन किया गया। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान कोई तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया। बिड शर्तों का उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा पर फर्म को तीन वर्ष के लिए डिबार करने तथा 2 लाख रूपये की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी कि...

C M RAJASTHAN:- निजी क्षेत्र के समान राजकीय विद्यालयों में भी हो बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं -मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य गांव , कस्बे से लेकर शहर तक शिक्षा का ऐसा वातावरण विकसित करना है , जिससे हर वर्ग का विद्यार्थी सुंदर भविष्य का सपना देख सके और उसे पूरा भी कर सके। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल , उच्च , तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राजकीय विद्यालयों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक कठिन परीक्षा को पास कर नियोजित होते हैं। उनमें विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने की पूर्ण क्षमता होती है। ...

मैं पांड्या ब्राह्मण नहीं हूं, उल्टा लटका कर मरता हूं — शिक्षा मंत्री मदन दिलावर छोटा अखबार। सूबे के बेअंदाज शिक्षा मंत्री जनता के बीच फंस गये। उन्हे कतई अंदाजा नहीं था कि आमजन से उलझने पर उंटपटांग तरीके से माफी मांगनी पड़ेगी। घटना शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है। वायरल वीडियो के अनुसार मंत्री जनता से घिरे हुए थे और आपस में उलझ रहे थे और कह रहे थे, मैं पांड्या ब्राह्मण नहीं हूं, उल्टा लटका कर मरता हूं, जबाव में जनता ने कहा हम भी गुर्जर हैं। मामला बढ़ा तो मंत्री ने सफाई पेश की और कहा कि हां मेरे से गलती हुई, ये असभ्य लोगों की भाषा नहीं थी। लेकिन सवधान, मंत्री जी का दबदबा जारी रहेगा, क्योंकि वो सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। देखें ये वीडियो आपको बतादें कि पूर्व में भी भाजपा सरकार में मदन दिलावर मंत्री रहे थे। तब भी वो बेअंदाज थे और चर्चा में रहे थे। 

प्रदेश में माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी का बनेगा मासिक एक्शन प्लान -डीएमजी छोटा अखबार। आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन का मासिक एक्सन प्लान बनाया जाएगा। निदेशक खान एवं भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने माइंस व भूविज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के मिनरल एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन और ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार करने का रोडमेप तैयार कर प्रतिमाह ऑक्शन के प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए गेप व खनन क्षेत्रों के ब्लॉकों की नीलामी के कार्य में तेजी लानी होगी।  डीएमजी खान एवं भूविज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चले अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान की स्प्रिट को आगे भी बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को नियतकालीन अंतराल में औचक निरीक्षण जारी रखने को कहा ताकि खनन माफियाओं पर अंकुश जारी रखा जा सके। उन्होंने विभाग की माइनिंग विंग व जियोलॉजी विंग के बीच बेहतर तालमेल बनाकर खनिज खोज औ...

Fever:-  " बुखार:— एक प्रकृति प्रदत्त सुरक्षाचक्र है"    छोटा अखबार। प्रतिष्ठित डॉक्टरों की सलाह-लेकिन कुछ जिम्मेदारी , कुछ दिक्कतें डॉक्टरों और मरीजों की भी पिछले कुछ दिनों दो प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबारों में दो प्रतिष्टित चिकित्सको के लेख पढ़ें , जिन  से मुझे वर्तमानं परिस्थितियों में डाक्टर , बीमार , जांच और इलाज पर आम लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं रं आप तक पहुंचाने का साहस हुआ। मैं जिन लेखों की बात कर रहा हूँ उनका शीर्षक है--"बुखार: एक प्रकृति प्रदत्त सुरक्षाचक्र है" तथा "बेअसर होती दवाएं एक नया संकट खड़ा कर सकती है"।   इन लेखों में एनटीबियोटिक दवायों के न्यूनतम उपयोग की सलाह दी है और इनके ज्यादा उपयोग से होने वाले नुकशान की ओर ध्यान आकृष्ठ किया है। एक लेख की जिस बात पर मुझे यह पंक्तियां लिखने के लिए प्रेरित किया वे है" बुखार उताराने की दवा लिवर को थोड़ा बहुत नुकसान हर हालत में पहुंचती है। इसलिए जहां तक सम्भव हो उनका न्यूनतम उपयोग कीजिये। आपका चिकित्सक यदि एंटीबायोटिक का सुझाव देता है तो उसका औचित्य पूछिये। याद रखिये कि जब आप चिकित्सक को ...

GOVERNMENT JOB:- " दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं"   छोटा अखबार। राजस्थान की पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा है कि "दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है! 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान पुलिस में नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय , याचिका की खारिज , एक्स सर्विसमैन रामजीलाल जाट ने 2017 में रिटायरमेंट के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए किया था आवेदन , 2 से ज्यादा बच्चे होने पर आवेदन निरस्त होने को राजस्थान हाईकोर्ट में दी थी चुनौती , हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका , सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को माना सही , याचिका की खारिज।

INDIA ELECTION:- एक देश-एक चुनाव की तैयारी   छोटा अखबार। देश में सरकार 2029 में एक साथ सभी चुनाव के कराने की तैयारी कर रही है। संविधान में अलग खंड जोड़ने की तैयारी , कोविंद कमेटी से विधि आयोग करेगा सिफारिश , संविधान के सभी प्रावधानों को रखा जाएगा साथ , कम से कम परिवर्तनों के साथ एक साथ चुनाव अवधारणा की जाएगी शामिल , संसद के साथ विधानसभाओं में पास कराना होगा विधेयक। विधि आयोग की 2029 के मध्य तक त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की कवायद , अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ करने की भी सिफारिश , सेवानिवृत्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग करेगा सिफारिश , चुनाव पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की करेगा सिफारिश , ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके , विधि आयोग के अलावा एक उच्च स्तरीय समिति भी कर रही रिपोर्ट पर काम , पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कार्य कर रही उच्च स्तरीय समिति , कि कैसे संविधान और कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा , राज्य विधानसभाओं , नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव करा...