प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हुई लागू छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा। इससे वे पढ़ाई जारी रखकर भविष्य संवार सकेंगी।  श्री गहलोत ने योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल 36 हजार 300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली किशोरियों और महिलाओं के फीस पुनर्भरण हेतु इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर के कोर्सेज में 16000 सीटें, स्नातकोत्तर कोर्सेज में 5300, डिप्लोमा कोर्सेज में 10000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3000 तथा सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2000 सीटों का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्याल...

 स्वायत्त शासन विभाग में होगी 118 पदों पर भर्ती, अधिसूचना जारी छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग में कुल 118 विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के 14 पद और अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा 29 अगस्त से 27 सितंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।  अधिक जानकारी के लिये फोटो पर क्लिक करें अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मूल्यांकन में स्केलिंग और मोडरेशन अथवा नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के पदों के लिए एक ही प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से भरें। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वे...

 29 अगस्त से होगा ओलम्पिक खेलों का आगाज छोटा अखबार। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो-खो, वॉलीबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट और हॉकी सहित 6 खेल शामिल होंगे। वहीं राज्य सरकार ने ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ रूपये और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से 1 करोड़ रूपये राशि दी जा रही है। इसके अलावा एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रूपये की ईनामी राशि को बढ़...

  ऎतिहासिक होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के शुभंकर ‘शेरू’ का अनावरण किया एवं थीम सॉन्ग भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से राज्य में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 40 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज कर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना और आमजन में खेल भावना को बढावा देना राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक्स का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं के साथ बुर्जुगों एवं महिलाओं ने भी बड़े स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। आज राजस्थान में खेलों के प्रति जो माहौल बन रहा है वह अविश्वसनीय है। श्री गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक सभी आयुवर्ग के लिए है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 2 लाख टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियो की खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर ...

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग में आवेदन अब 25 अगस्त तक छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि पूर्व में इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15 अगस्त 2022 निर्धारित की गई थी जिसे अब दिनांक 25 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP पर दिनांक 25 अगस्त 2022 तक ऑनलाईन किये जा सकते है। योजना एवं पात्रता का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है।

 राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक के सफल आयोजन हेतु हुआ समितियों का गठन छोटा अखबार। राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक्स -2022 के आयोजन की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव श्री नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र में ग्राम पंचायत व खण्ड स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक्स -2022 के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं 29 अगस्त से 01 सितम्बर के मध्य आयोजित होंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीम खण्ड स्तर पर 12 सितम्बर से आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर समिति- समिति के संयोजक ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ग्राम सचिव, पटवारी तथा शारीरिक शिक्षक समिति सदस्य होंगे। खण्ड स्तर पर समिति- खण्ड स्तर समिति के संयोजक पंचायंत समिति के उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें ब्लॉक पंचायत समिति के प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ व...

प्रदेश में चलाया जाएगा सामाजिक समरसता अभियान छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मंत्री ने उच्चाधिकारियों को प्रदेश में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश दिये। वहीं अभियान की कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। श्री जूली ने कहा कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी और समरसता हमारी संस्कृति का मूल आधार है। यह सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।  उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने और अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अ...