लम्पी रोग पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने आमजन से मांगे सुझाव छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पशुओं में फैल रहे लम्पी डिजीज पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी यह बीमारी राज्य के लगभग 15 जिलों में फैल चुकी है, अब हमारी प्राथमिकता यह है कि सभी आमजन, जनप्रतिनिधि और विपक्ष के सहयोग से इस बीमारी को और अधिक जिलों में फैलने से रोका जाए। प्रशासन की त्वरित क्रियाशीलता के चलते संक्रमण एवं मृत्यु दर में कमी आई है।  श्री गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित लम्पी स्किन रोग की समीक्षा कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि लम्पी स्किन रोगी मृत पशुओं के निस्तारण के संबंध में जिला कलक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद विभाग से सुझाव लेकर देशी ईलाज के गाइडलाइन जारी करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए। साथ ही, रोग को लेकर आमजन में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए गांव-ढाणी तक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश...

 प्रदेश भर में 76 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया छोटा अखबार। प्रदेशभर में 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में प्रभारी मंत्रियों और जिला कलक्टरों नें ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल के संदेश का पठन भी किया गया।  प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक मनमोहक एवं आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय एवं साहसिक कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया।

 लम्पी स्किन रोग की रोकथाम के लिए बिना टेंडर दवाईयां खरीदने के दिए निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लम्पी स्किन रोग की रोकथाम के लिए सभी जिला कलक्टर्स को बिना टेंडर दवाईयां खरीदने और युद्धस्तर पर इस महामारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबन्ध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पशुओं में फैल रहे इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य कर रही है। कई जिलों में स्थिति सामान्य भी हो रही है। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार का जो प्रभावी प्रबंधन रहा वैसा ही आज की परिस्थितियों में जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के समन्वय से संभव हो पाया है। सरकार दवाईयों, चिकित्सकों, एंबुलेंस सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की कमी नहीं आने दे रही है। राज्य सरकार हर पशुपालक के साथ खड़ी है और सभी के सहयोग से इस संक्रमण से जल्द निजात पा सकेंगे। श्री गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रभारी मंत्री और जिला कलक्टर्स के साथ लम्पी स्किन रोग की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री गहलोत ने कहा क...

 वंचित तबकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार         —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जयपुर में लकड़ी के हस्तनिर्मित उत्पाद बेचकर आजीविका चलाने वाले घुमन्तु और अद्र्धघुमन्तु जातियों के परिवारों से मिले। उन्होंने वर्षों से जयपुर में रह रहे इन परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वंचित तबके के विकास, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रही है। घुमन्तु और अद्र्धघुमन्तु परिवारों की समस्याओं को हल करने हेतु सरकार कृतसंकल्पित है और इसके लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मौके पर ही उच्चाधिकारियों को इन परिवारों को राहत देने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। इस दौरान श्री गहलोत ने वहां मौजूद बच्चों से मिलकर बातचीत की। इस अवसर पर कई अधिकारी उपस्थित थे।

  बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस राशि सही कानूनी वारिसों को उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई और अन्य से यह कहते हुए जवाब मांगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।  दायर याचिका में आरबीआई द्वारा शासित एक केंद्रीकृत डाटा वेबसाइट की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है। जिससे मृत बैंक खाताधारकों के मूल विवरण उपलब्ध हों और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्क्रिय खातों के धन का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि कानूनी वारिसों या नामित व्यक्तियों द्वारा जमा राशि का दावा न करने की स्थिति में धन को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष  और वरिष्ठ नागरिक कल्य...

  खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत छोटा अखबार। ख्यातनाम खाटूश्याम मंदिर पर हुए हादसे के बाद मंदिर कमेटी को लेकर हुई राजनीति और समाजवाद से सरकार में हलचल मचा हुआ है। स्थानिय मीडिया सूत्रों के अनुसार मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढा के श्याम मंदिर कमेटी का समर्थन किया तो विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चौधरी ने कहा कि हादसे की जांच हो रही है, इसके बाद मंदिर कमेटी को क्लीन चिट कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेस वार्ता में विधायक चौधरी ने खाटूश्याम मंदिर को सरकार के अधीन करने का भी मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर से मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और दान भी खूब करते हैं। इसके बाद भी मंदिर कमेटी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में मंदिर को देव स्थान विभाग के अधीन कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि, खाचरियावास और गुढ़ा मंत्री हैं, उनके शब्द कानून होते हैं। इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था।...

  मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स  छोटा अखबार। 18 जुलाई से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे किरायेदार जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है उन्हें आवासीय संपत्ति को किराए पर देने के लिए 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना आवश्यक होगा। नियम के लागू होने के बाद जो भी किराया भुगतान किया जाएगा, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यह टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदारों के लिए है। इससे पहले जीएसटी केवल वाणिज्यिक संपत्तियां जैसे कि कार्यालय या खुदरा स्थान का किराया या पट्टे पर दिए गए जमीन के किराएं पर लगता था। पिछले जीएसटी कानूनो में कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों द्वारा आवासीय संपत्तियों के किराए या पट्टे पर कोई जीएसटी नहीं था। नए नियमों के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।  वहीं किरायेदार कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत भुगतान किए गए जीएसटी का आयकर रिटर्न में दावा कर सकता है। आपको बतादें कि किराए पर टैक्स तभी लागू होगा जब किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत हो...