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जयपुर के महिला चिकित्सालय में बनेगा 500 बैड का आईपीडी टावर

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 जयपुर के महिला चिकित्सालय में बनेगा 500 बैड का आईपीडी टावर छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अहम निर्णय लिए जा रहे है। इसी दिशा में उन्होंने अब जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट में भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुल 117 करोड़ रूपयेे व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से महिला चिकित्सालय में लगभग 85.57 करोड़ रूपये लागत से 500 बैड का आईपीडी टावर और 21.43 करोड़ रूपये लागत से 100 कमरों का नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण होगा। यहां करीब 10 करोड़ रूपये के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार, आईपीडी टावर में 50 बैड का आईसीयू, 6 मॉडयूलर ओटी और भूमिगत पार्किंग का निर्माण भी कराया जाएगा। श्री गहलोत ने अतिरिक्त बजट प्रावधान के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की इमरजेंसी कोविड रेस्पांस पैकेज (ईसीआरपी)-2 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने की भी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में महिला चिकित्सालय, ...

भरतपुर के उच्चैन थाने से जब्त ट्रक हुआ चोरी

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 भरतपुर के उच्चैन थाने से जब्त ट्रक हुआ चोरी  छोटा अखबार। भरतपुर जिले के उच्चैन थाने से थाना प्रभारी द्वारा किया गया जब्त ट्रक चोरी हो गया। इस चौंकाने वाली घटना ने आस—पास के क्षेत्र में गर्मी पैदा करदी की और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मामले में थू—थू होते देख थाना प्रभारी ने ट्रक मालिक के खिलाफ ही चोरी का केस दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी की इस हरकत को देख लोग सड़क पर आ गये और थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग करने लगे।  मीडिया सूत्रों के अनुसार मामला उच्चैन थाना में 5 मई का है। ट्रक मालिक सुदीप सिंह के अनुसार ट्रक भरतपुर जिले के गांव जयचोली में खड़ा हुआ था। गांव से उच्चैन थाना प्रभारी राजेश कसाना ने ट्रक को जब्त कर थाने खड़ा कर दिया और रात को ट्रक थाने से चोरी हो गया। ट्रक चोरी हाने पर बिना जांच किये अगले दिन 6 मई को थाना प्रभारी ने ट्रक मालिक के खिलाफ ट्रक चोरी करने का केस दर्ज कर लिया। इसके कांउटर में ट्रक मालिक सुदीप सिंह ने जरिये इस्तगासा  थाना प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। केस में थाना प्रभारी पर चोरी का आरोप लगाते प्रभारी ...

लोकसभा अध्यक्ष का ऐलान पशुपालन के लिये हर घर को 1.60 लाख का दिया जाएगा कर्ज

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  लोकसभा अध्यक्ष का ऐलान पशुपालन के लिये हर घर को 1.60 लाख का दिया जाएगा कर्ज  छोटा अखबार। बूंदी में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा​ कि हर घर को पशुपालन से जोड़ कर किसानों की आय को बढ़ाएंगे। इसके लिये प्रत्येक किसान को पशुपालन के लिए 1.60 लाख का ऋण दिया जाएगा। श्री बिड़ला ने कहा कि हम सब सामूहिकता से प्रयास कर रहे है कि ​किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो।  उन्होने यह भी कहा कि ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जैसे किसान, खेत में मजदूरी करने वाले लोग, बेरोजगार युवा और महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए हर घर  बेहद सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।  वहीं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के आंकड़ों के अनुसार किसानों और पशुपालकों को बिना गारंटी के 3.47 करोड़ आवेदनों में से 3.17 करोड़ आवेदनों पर किसानों को ऋण जारी कर दिए गए हैं। इस ऋण के तहत किसानों को 1.60 लाख का ऋण दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

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मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को  हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सात जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा ताकि गांव-ढ़ाणी तक बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई जा सके व कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ व पिंकसिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारी अमूल्य धरोहर है तथा बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य विकास के साथ उन्हें संरक्षण प्रदान करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार बाल यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा जिस...

प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग

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 प्रदेश में जुलाई से फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग 22 जुलाई को प्रदेश में लागू होगी राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति। इसके तहत सभी स्मारकों और लोकेशन पर फ्री में होगी फिल्मों की शूटिंग।  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये 22 जुलाई को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति- 2022 लांच करेगी। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर्स को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक, वाइल्ड लाइफ लोकेशनों पर फिल्म शूटिंग की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होने कहा कि इससे फिल्म मेकर, ओटीटी और वेब सीरीज जैसी शूटिंग करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजस्थान की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। इससे राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठयक्रम में किया उल्टफेर

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 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठयक्रम में किया उल्टफेर छोटा अखबार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के पाठयक्रम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम शामिल है। बोर्ड के अनुसार अब नये सत्र में ग्यारहवीं के छात्र—छात्राओं को इतिहास में सेंट्रल इस्लामिक लैंड और बारहवीं में मुगल साम्राज्य अध्याय नहीं पढ़ाये जायेगें। ये नई प्रणाली पूरे देश में लागू की गई है।  बोर्ड ने कहा है कि कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के इतिहास की किताब से कुछ अध्यायों को हटाया है। इनमें मुगल साम्राज्य, इस्लामिक लैंड, औद्योगिक क्रांति सरीखे कई अध्याय शामिल हैं। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दे दी गई है। पठन-पाठन का काम चल रहा है। पाठ्यक्रम प्रभावशाली और भारतीय इतिहास को दर्शाने वाले हैं।

प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध

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 प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मिलेगा दूध छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को अब ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘ के तहत सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। जल्द ही मिड डे मील योजना से जुडे़ राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लागू होने से कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट भी रूक सकेगा। इससे मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69 लाख 21 हजार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया ज...