प्रदेश के 400 बीएड कालेजों मे प्रवेश पर रोक  छोटा अखबार। एनसीटीई ने 3 मई, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की थी। सूचना के अनुसार सभी बीएड कॉलेजों को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानि की पीएआर भरना जरूरी था। लेकिन प्रदेश के करीब 400  बीएड कॉलेजों ने पीएआर नहीं भरी। इस कारण ऐसे कॉलेजों को सत्र 2022-23 में विद्यार्थी आवंटित नहीं किए जाने और शून्य सत्र कहने की बात कही थी। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना में यह भी प्रकाशित था कि इसके बाद भी (पीएआर नहीं भरी)  सुधार नहीं किया गया तो बीएड कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।  वहीं एनसीटीई के इस आदेश के खिलाफ बीएड कॉलेजों के संचालक सर्वोच्च न्यायालय तक गए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रदेश के करीब 400 निजी कॉलेजों में आगामी शैक्षणिक सत्र मैं विद्यार्थी आवंटित नहीं किए जाने और 0 सत्र कर देने से इन बीएड कॉलेजों में पीटीईटी 2022 के विद्यार्थी भी आवंटित नहीं होने की आशंका है। आपको बतादें कि पीएआर बीए...

चिंतन शिविर में एससी-एसटी और ओबीसी की हुई चर्चा  छोटा अखबार।  उदयपुर में कांग्रेस का चल रहे चिंतन शिविर में नेताओं ने मरणासन पड़ी पार्टी में जान फूकने के नुस्खों पर चर्चा की। उदयपुर में कांग्रेस का चल रहे चिंतन शिविर के दूसरे दिन हुई चर्चा के बाद मीडिया से हुई वार्ता में जानकार देते हुये पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी मिशन 2024 के लिए मजबूत तैयारी कर रही है। कांग्रेस में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को पार्टी में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है।  मीडिया को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की सहायता के लिए एक सामाजिक न्याय सलाहकार परिषद का भी गठन किया जायेगा। यह गठित परिषद सभी तरह के मामलों पर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं कमजोर वर्गों के लिए कांग्रेस कार्य समिति की हर छह माह में विशेष सत्र का आयोजन होगा। चिंतन शिविर में चर्चा की गई कि राष्ट्रीय नीति स्तर पर जातिगत जनगणना की जाए, प्राइवेट सेक्टर में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान हो।  शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष ...

 प्रदेश में 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बना ली गई है जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग फंड व कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जल्द ही जयपुर में खोली जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है जो एक ऎतिहासिक पहल है।

 जुलाई में होगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ ने कहा कि 22 से 24 जुलाई तक जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर से टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स, फिल्म निर्माता-निर्देशक, कलाकार सहित पर्यटन से जुड़े प्रमुख लोग शामिल होंगे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 प्रमुख नए फेस्टिवलों को शामिल किया जा रहा हैं। इनमें इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, इंटरनेशनल हॉट एयर फेस्टिवल पुष्कर-आमेर, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर, सांभर फेस्टिवल, फेस्टिवल एट बूंदी स्टेप वैल्स, इंटरनेशनल काईट फेस्टिवल, कोटा रिवर क्रूज फेस्टिवल, जहान-ए-खुसरो, इंटरनेशनल फोटोग्राफी फेस्टिवल, फेस्टिवल्स फॉर डेस्टिनेशन डवलमेंट (शेखावटी एवं भरतपुर) प्रमुख है। यह पर्यटन कैलेंडर में शामिल किए जाएंगे।

 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रलोभन में नहीं आएं प्रदेशवासी —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रलोभन में नहीं आएं। कड़ी मेहनत से अर्जित राशि को निवेश करने से पहले सोसायटियों के साख की अच्छी तरह जांच कर सतर्कता से ही निवेश करें। श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के घोटालों और प्राप्त शिकायतों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में मल्टी स्टेट सोसायटियों के साथ बैकिंग सिस्टम को मजबूत कराने के संबंध में भी लिखा जाए। विभागीय अधिकारी राज्य में कार्यरत क्रेेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री अपने क्षेत्राधिकार वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव के घोटालों और अनियमितताओं से भविष्य में आमजन के बचाव के लिए सोसायटियों पर तुरंत रोक लगाएं।

 किसानों को 3 ब्लॉक में में दी जायेगी बिजली। छोटा अखबार। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी एवं कोविड के उपरान्त आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी की वजह से लगातार बढ़ रही मांग से प्रभावित हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार व विद्युत निगमों की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को विद्युत भवन में डिस्कॉम अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में बिजली की मांग व आपूर्ति की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के उपरान्त बिजली आपूर्ति व्यवस्था में कुछ बदलाव करने के निर्णय लिए गए है। इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए 4 घण्टे के 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।  अब कृषि उपभोक्ताओं को रात्रि में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और अपरान्ह 12 बजे से सायं 4 बजे तक 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही 125 केवीए और अधिक मांग वाले बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सायं 6 बजे स...

 अब 5 हजार विशेष योग्यजनों को मिलेंगी स्कूटी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2022-23 में विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटियों की संख्या को 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार और पात्रता में उम्र का दायरा भी बढ़ाकर 45 वर्ष किया गया है। इससे विद्यार्थियों, रोजगार के लिए जाने वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इन स्कूटियों पर राज्य सरकार का एक स्थायी ‘लोगो’ लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कुष्ठ रोगियों का सर्वे कराने और उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए।