भाजपा विधायक ने खड़ा किया नया विवाद, किसानों को बताया उग्रवादी और लुटेरे छोटा अखबार। राज्य में भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने शनिवार को यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि देश को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले उग्रवादी और लुटेरे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों में संभवत: शामिल हो गए हैं। दिलावर ने आरोप लगाते हुए कहा कि तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है। वे स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा अन्य विलासिताओं का आनंद ले रहे हैं। पिकनिक मना रहे हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार जारी एक वीडियो में बयान दिया कि प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर मुर्गे-मुर्गियों का मांस और बिरयानी खाकर बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर की उपरोक्त टिप्पणी को भाजपा की विचारधारा करार दिया है। 

 किसानों ने सरकार के संकेत को किया ख़ारिज  छोटा अखबार । किसान संगठनों ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने कृषि कानूनों का सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हल निकालने की जो बात कही है वो इस मुद्दे को लंबा खींच कर आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए सरकार की एक चाल है। सभी यूनियनों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ने के सरकार के संकेत को ख़ारिज कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर इस मुद्दे को छोड़ने का सुझाव बताता है कि सरकार चल रहे विवाद का हल खोजने में देरी करना चाहती है। उनका इरादा केवल इस मुद्दे को लंबा खींचना है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करना है। सरकार किसान लोगों के आंदोलन को दबाना चाहती है। हमने पहले ही सरकार के सुझाव को ख़ारिज कर दिया है। मान ने कहा कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। वे अदालतों को शामिल करके किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। शिंगारा सिंह कहते हैं कि बीकेयू अन्य संगठनों के साथ सभी विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और सभी राज्यों में सभी फ़सलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी ख़रीद को एक क़ानूनी अध...

  भारत में दो वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से  छोटा अखबार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद कहा कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा।  मंत्रालय ने कहा कि पहले तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों के स्वैच्छिक टीकाकरण और 50 से कम उम्र के पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों का टीकाकरण होगा। मंत्रालय ने इनकी संख्या करीबन 27 करोड़ बताई है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति अनुसार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन - कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त दी है। मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टीकाकरण कार्यक्रम में टीकाकरण अभ्यास लोगों की भागीदारी, चुनाव के अनुभव और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जायेगा। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से कोई समझौता नहीं होगा।

 खनन क्षेत्र का पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास करेगी सरकार - मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अपार खनिज सम्पदा मौजूद है, जिसका समुचित दोहन न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता, तकनीक, पारदर्शिता और इन्वेस्टमेन्ट फ्रेंडली नीति के साथ काम करेगी। उन्होंने इससे सम्बन्धित मुददों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वन विभाग, खान विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनिज अन्वेषण को गति देने के लिए राज्य मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब हम जल्द ही एक बेहतर खनिज नीति लाने जा रहे हैं। इससे राजस्थान में खनन के क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। निवेशकों को हमारी नीतियों और फैसलों की जानकारी ...

 पुलिस ने किसानों मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार हरियाणा पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान रविवार को रेवाड़ी-अलवर सीमा पर एक झड़प हो गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य आंदोलन में शामिल होने के लिए मार्च करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मार्च रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। सूत्रों ने कहा कि किसान आगे बढ़ने के लिए पुलिस घेरा और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेवाड़ी पुलिस के अभिषेक जोरवाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा कि हमने उन्हें मसानी में रोक दिया है।  अगर किसानों ने 4 जनवरी की बैठक में केंद्र ने शेष दो मांगों को अस्वीकार कर दिया तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे 6 जनवरी को जीटी-करनाल रोड पर एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे।  विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 40 किसान यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने कहा है कि गणतंत्र दिवस तक मांगें पूरी न होने पर दिल्ली की ओर मार्च करने करेगें। 

  सौरव गांगुली को दिल का दौरा हालत स्थिर छोटा अखबार। कोलकाता सूत्रों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती कराए गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली का उपचार कर रहे चिकित्सकों ने रविवार को कहा कि उनकी हालत स्थिर है। शनिवार को गांगुली के हृदय की तीन धमनियों में अवरोध पाया गया था, जिसके बाद एक में स्टेंट लगाया गया था। गांगुली जिस निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वहां से रविवार देर रात जारी बुलेटिन में कहा गया है कि गांगुली की कोरोनरी एंजियोग्राफी दोपहर तीन बजे की गयी और उनकी इकोकार्डियोग्राफी कल फिर की जाएगी। इसमें बताया गया है कि गांगुली का रक्तचाप 110/80 है तथा उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 98 फीसदी है। अस्पताल प्रवक्ता के अनुसार मेडिकल बोर्ड बाईपास सर्जरी के विकल्प के बारे में विचार नहीं कर रहा है। आगे के उपचार के बारे में विशेषज्ञ समिति कल फैसला लेगी। बुलेटिन के अनुसार नौ सदस्यीय मेडिकल बोर्ड सोमवार को बैठक करेगा और गांगुली के परिवार के सदस्यों के साथ आगे की उपचार योजना पर चर्चा करेगा। इस बीच पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी के प्रशंस...

 कृषि क़ानूनों पर आज होगी किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक छोटा अखबार। कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक होनी है। बैठक से पहले किसान संगठनों ने बीजेपी सरकार पर ज़िद्दी स्वभाव होने का आरोप लगाया है। संगठनो ने कहा कि सरकार की एसी स्थिति को देखते हुए कृषि क़ानूनों को रद्द करने को लेकर कोई रास्ता निकलने की बहुत कम उम्मीद है। संगठनोे के अध्यक्षों ने कहा कि जिस तरह से सरकार में मौजूद नेता नए कृषि क़ानूनों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बता रहे हैं तो मुझे चार जनवरी की बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा आने की बहुत कम उम्मीद है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है- हम तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपना विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक जारी रखेंगे।”30 दिसंबर को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के साथ सातवें दौर की बैठक हुई थी. बैठक के बाद दोनों पक्षों की ओर से कहा गया ...