कश्मीर घाटी में दो महीने का एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश, घाटी में तनाव बढ़ा छोटा अखबार। कश्मीर घाटी में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों और लोगों को एलपीजी सिलेंडरों की दो महीने की का स्टाक रखने को कहा है। कयास लगाया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के मध्य चल रहे विवाद के कारण इस तरह के आदेश प्रसारीत किये है। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने और भूस्खलन घटनाओं को को ध्यान में रखते हुए उठाया है।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में इस तरह के आदेश दहशत का माहौल पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते बार-बार राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण सिलेंडरों के भंडारण का यह आदेश दिया गया है। वहीं दुसरी ओर स्थानीय नेताओं और आमजन का कहना है कि इस तरह की स्थिति सर्दियों में ज्यादा उत्पन्न होती है ना की गर्मियों में। लोगों का कहना है कि सरकार इस आदेश के पीछे अपनी मंशा जाहिर करे अन्यथा आमजन में दहशत का माहौल बढ़ता ही ज...

प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या चिन्ता का विषय है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से की जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए कोरोना के लिए टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के इलाज तथा विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के प्रयास करें। साथ ही, बड़ी संख्या में आम लोगों को कोरोना जागरूकता अभियान से जोड़कर उन्हें अपने स्वास्थ्य का खुद खयाल रखने के लिए प्रेरित करें।  मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 16085 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिलों में पॉजिटिव केसों की संख्या अधिक रही है...

The government is committed to promoting Ayurveda system of medicine  —Ayush and Medical Minister छोटा अखबार।  Ayush and Medical Minister Dr Raghu Sharma said that the Ayurveda department has distributed ayurvedic concoction (kadha) to increase immunity to more than 18 lakh people for prevention from pandemic such as corona and this process is continuously going on. He said the Government is not leaving any stone unturned to promote Ayurvedic Medical System.   Ayush Minister said that the Ayurveda department has distributed concoction to more than 18.84 lakh people at more than 95,000 places in the State between March 13 and June 24. Besides this, concoction was distributed to more than 4.91 lakh people who were on corona duty and to their family members. He said that people are also being given immunity booster of Homeopathy and Unani medical system on behalf of the Government. So far, more than 1.35 lakh people have been given Josanda (Unani) and 93,000 people have been...

प्रदेश में अब पुराने तरीके से होगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश  छोटा अखबार। प्रदेश में लगभग तीन—चार दशक पहले अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी।अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए केवल 12वीं कक्षा के परिणाम की आवश्यकता होती थी। कोविड—19 ने प्रदेश में वो दौर वापस लौटा दिया।   कोरोना महामारी के कारण JEE मुख्य परीक्षा के आयोजन और परिणाम में अनिश्चिता के चलते अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश 12वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जायेगा। यह निर्णय तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक में लिया गया।  बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में 50 प्रतिशत सीटें राज्य अनुदानित सीटों द्वारा भरी जायेंगी ताकि जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के मुकाबले में आधी फीस में प्रवेश मिल सके। वहींअभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा को 3डी प्रिंटिंग कोर्स का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स बनाया जायेगा जिसके द्वारा अ...

कोरोना जागरूकता अभियान में सरकारी धन का दुरुपयोग —जनहित याचिका दायर छोटा अखबार। कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही धन की बर्बादी के सम्बंध में पत्रकार महेश झालानी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव के अलावा भारत सरकार, राजस्थान के अतिरिक्त  मुख्य सचिव वित्त एवं स्वास्थ्य, जन सम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।  याचिका में कहा गया है कि एक तरफ राज्य सरकार ने कोविड—19 के नाम पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तो में कटौती की है, जनता के समक्ष गिड़गिड़ाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने की अपील की थी । दूसरी ओर सरकार अपनी झूठी वाहवाही के लिए अखबार आदि में पूरे पेज के विज्ञापन देकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से सरकारी खजाना खाली है। लिहाजा कई विभागों के कर्मचारियों को वेतन देने में राज्य सरकार असहाय है। ऐसे में जागरूकता अभियान के नाम पर विज्ञापन जारी करना सरासर धन की बर्बादी के अलावा...

लुटाया जाएगा सरकारी खजाना, सरकार अब बताएगी सीता कौन थी? महेश झालानी  वरिष्ठ पत्रकार  छोटा अखबार। बाई गॉड ! आज ही पता लगा कि कोरोना है प्रदेश की जनता को दूरदर्शी और बुद्धिमान मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने आज पूरे पेज के विज्ञापन के जारी कर लोगों को पहली बार बताया है कि प्रदेश कोरोना से पीड़ित है। प्रदेश की जनता को तत्काल प्रभाव से जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अपनी पब्लिसिटी के नाम पर खजाने को खाली किया जा रहा है । उपलब्धि के नाम पर रोज पेट्रोल-डीजल के दामो में इजाफा और बिजली की दरों में भारी वृद्धि । जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नही किया गया है जिसे उपलब्धि की सूची में शामिल किया जाए । इसी कड़ी में आज से कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर सरकारी धन को स्वाहा करने का तमाशा प्रारम्भ किया जा रहा है। देश की जनता पेट्रोल-डीजल के रोज बढ़ते भावों से कराह रही है । बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोगो के पास पैसे नही है । ऐसे में राहत देने के बजाय केंद्र और ...

कोरोना के इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी से लड़ने के क्रम में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के बिल को नियत्रिंत करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रदेश में निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रूपये प्रति जांच और अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रूपये प्रतिदिन वहीं वेन्टीलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रूपये प्रतिदिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से अधिक बिल की वसूली ना हो। कहा कि मरीजों से अधिक पैसा वसूलने वाले अस्पताल या लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।