बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर औषधि नियंत्रण सगंठन द्वारा बिना लाइसेंस के विक्रय किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए मानसरोवर स्थित फर्म पोरवाल हैल्थकेयर एजेन्सी पर छापामार कार्यवाही की गई।  औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र जोनवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी अमन ठाकुर व तीन अन्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर बिना लाइसेंस की फर्म पर 100 मिलीलीटर एवं 500 मिलीलीटर के कुल 647 बोतल अर्बन यूनाइटेड हैंड सेनिटाइजर संधारित पाए गए जिनके क्रय विक्रय बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी किए जा रहे थे तथा पोरवाल हैल्थथकेयर एजेन्सी द्वारा बेचे जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लाइसेंस से सम्बन्धित पूछताछ करने पर फर्म के मालिक ने बताया कि उसके पास औषधि के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि नकली होने के संदेह के आधार पर हैंड सेनिटाइजर के सेम्पल लिए गए

Contribution of industries of the state against COVID-19 छोटा अखबार। The unforeseen pandemic of COVID while pushed the industries across the nation in lockdown, many of such institutions in Rajasthan rose up to the challenge and took innovation to defeat the disease. Appreciating the rapid response from the industries in the direction, additional chief secretary Industries to the government of Rajasthan, Dr Subodh Agarwal said that the industries by taking up the task to produce PPE, masks and other protective supplies helped in the prevention of the disease spread. Previously, the country was largely dependent on foreign supplies for the protective kits, however, the following support from the government more and more indigenous firms ventured in the direction. According to the officials, the industries in the state have produced more than 2 lakh PPE kits, hundreds of thousands of Masks, and sensitizers.  As many companies made switched on to the protective kit manufacturing, it was t

राजस्थान-यू पी बॉर्डर पर 172 किलो गांजा जप्त, 4 तस्कर गिरफ्तार   छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की क्राईम ब्रांच ने गुरूवार सुबह राजस्थान-उत्तरप्रदेश बॉर्डर पर एक लग्जरी गाड़ी में पश्चिम बंगाल से आ रहे एक वांछित अपराधी सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार कर एक क्विंटल 72 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जाकर करीब 9 माह में 10 हजार 429 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर रिकॉर्ड कार्यवाही की गई है। पुलिस महानिदेशक (अपराध) भगवान लाल सोनी ने बताया कि क्राईम ब्रांच की स्पेशल यूनिट को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से एक लग्जरी गाड़ी में अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर स्पेशल टीम के नेतृृत्व में अन्तर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम का टास्क लेकर एक टीम बुधवार शाम को राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर रवाना हुई।  महानिदेशक के अनुसार टीम ने राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर स्थानीय पुलिस बल के साथ देर रात से कड़ी नाकाबंदी कर राजस्थान में आने वाले प्रत्येक एसयूवी और अन्य लग्जरी वाहनों की तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान मध्यरात्रि करीब तीन बजे एक

बीएसएनएल करेगा चीनी सामान का बहिष्कार   छोटा अखबार। देश में दूरसंचार विभाग ने निर्णय किया है। कि बीएसएनएल के 4G मशिनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा।  समाचार सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए।  विभाग ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया फिर से करने का फैसला किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवाई के साथ काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडटीई सरकारी बीएसएनएल के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि 4G मशिनों को अपग्रेड किया जाना बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज का हिस्सा है। साल 2020 की शुरुआत में बीएसएनएल और सरकार के बीच खूब खींचतान रही थी। बीएसएनएल का कहना था कि दूसरे नेटवर्कों की तरह उसे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियो

रेलवे सुरक्षा बल ने किया मुंह काला, भारतीय रेलवे हुई बदनाम   छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल के दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूर्वी दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम करने वाली किशोरी शुक्रवार को घर से रवाना हुई और रांची में अपने घर लौटने के लिए नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरा आरपीएफ के दो जवानों ने किशोरी को झारखंड जाने वाली ट्रेन में सवार होने में मदद करने का झांसा दिया। संदिग्ध उसे स्टेशन से किसी एकांत स्थान पर ले गए और उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया और बाद में उससे बलात्कार किया। इसके बाद दोनों ने किशोरी को पुरानी दिल्ली स्टेशन के समीप छोड़ दिया। इस दौरान लड़की एक पुलिसकर्मी के हाथ लगी और उसे कोतवाली पुलिस थाने लाया गया। किशोरी ने थाने में आपबीती सुनाई। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है —प्रणब मुखर्जी छोटा अखबार। देश की सीमा लद्दाख मे हुई घटना पर अपना मत रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है। ये घटना न केवल देश के रणनीतिक हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, बल्कि दूरगामी वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव भी हैं।  मुखर्जी ने ट्वीट के माध्यम से अपना मत रखते हुए यह भी कहा कि लद्दाख की घटना को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को साथ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से सर्वोच्च और किसी चीज को नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसे पूरे राजनीतिक वर्ग द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सरकार को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी रास्ते तलाशने चाहिए।  वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि लद्दाख में हुई लड़ाई पत्थरों और लाठियों के साथ लड़ी गई लड़ाई लगभग 50 वर्षों में पहली बार हुई थी, जो घातक परिणाम के साथ में समाप्त हुई है।

पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट  छोटा अखबार। देश में कोविड—19 महामारी से निजात पाने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिले अनुदान को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में मांग की है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एक राष्ट्रीय प्लान बनाया जाना चाहिए। वहीं एक्ट की धारा 12 के अनुसार न्यूनतम राहत निर्धारित की जानी चाहिए। भूषण ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की धनराशि को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने में खर्च करें। एक्ट की धारा 46(1)(बी) के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त हुए सभी तरह के अनुदान अथवा ग्रांट को एनडीआरएफ में जमा किया जाए, ना कि पीएम केयर्स फंड में। अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन एनडीआरएफ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, दूसरी ओर द