पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट  छोटा अखबार। देश में कोविड—19 महामारी से निजात पाने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिले अनुदान को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में मांग की है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एक राष्ट्रीय प्लान बनाया जाना चाहिए। वहीं एक्ट की धारा 12 के अनुसार न्यूनतम राहत निर्धारित की जानी चाहिए। भूषण ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की धनराशि को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने में खर्च करें। एक्ट की धारा 46(1)(बी) के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त हुए सभी तरह के अनुदान अथवा ग्रांट को एनडीआरएफ में जमा किया जाए, ना कि पीएम केयर्स फंड में। अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन एनडीआरएफ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, दूसरी ...

कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व छोटा अखबार। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किये गये है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाये गये 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाये 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं सवा 8 ...

गरीबों के लिए जेडीए की आवासीय योजना, आवेदन 15 जून से  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण के लिए प्रस्तावित 1448 फ्लेट्स के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जून, 2020 से आमंत्रित किये जा रहे हैं।  जेडीए सूत्रों के अनुसार जोन-12 में 552 फ्लेट, जोन-14 में 896 फ्लेट 444 से 455 वर्ग फीट क्षेत्रफल के बनाये जायेंगे। योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेट्स के आवंटन दर 1680 रूपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेगें। योजना की लॉटरी 14 अगस्त, 2020 को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई, 2020 है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4।(1) के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75 प्रतिशत तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा अन्यथा आवेदकों को जेडीए द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि दो हजार रूपये बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।  योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन आने पर आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रक...

केन्द्र सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से छोटा अखबार। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन आज से यानि 8 जून 2020 को शुरू हो गया है। यह स्कीम इसी साल अप्रैल माह में बाज़ार में उतारी गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड सरकार द्वारा बाज़ार से कर्ज़ उठाने की योजना का हिस्सा हैं। इसमें सभी बॉन्ड की दर एक ग्राम सोने के बराबर होगी। रिज़र्व बैंक ने जानकारी दी थी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 योजना की तीसरी किश्त जारी किए जाने की दर 4,677 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। कोविड—19 महामारी के कारण दुनिया के वित्तीय बाज़ार संकट में हैं।  सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। जिसका भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। स्कीम में देश के नागरिक हिन्दू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चौरिटेबल संस्थान योजना में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान करने वाले ऑनलाइन सब्सक्राइबरों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाती है। स्कीम में योग्य लोगों द्वारा एक वित्तवर्ष में कमसे कम एक ग्राम...

किराया पद्ध​ति पर मिलेगें आवासन मंडल के आवास छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव में सभी के लिए किश्तों में आवास योजना के तहत ई-बिड सबमिशन 8 जून, 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। योजना के तहत आमजन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50 फीसदी तक की छूट पर किश्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आवास 13 वर्षों की 156 मासिक किश्तों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। जयपुर सहित प्रदेश के सभी 39 शहरों में इस योजना में पंजीकरण कराने और सम्पत्तियां देखने वाले लोगों के लिये बोर्ड द्वारा शनिवार और रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। आमजन की सहायता के लिए बोर्ड ने उपआवासन आयुक्त और आवासीय अभियंता कार्यालयों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके साथ ही कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई। आमजन को योजना की जानकारी देनेे के लिए प्रत्येक योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।  आयुक्त के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव के तहत सभी को किश्तों में आवास योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन बिड के माध्यम से पारदर्शी प्रणाली के तहत आवास क्रय किया जा सकेगा। बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ही अब आवा...

प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून छोटा अखबार। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को वर्षा हुई जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। दूसारी ओर मौसम विभाग ने आनेवाले कुछ दिनों में लू नहीं चलने के संकेत दिये है। वहीं अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में मानसून के जोर पकड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना के कारण मॉनसून में प्रगति होने आसार है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले सप्ताह ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि  कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। बाड़मेर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अजमेर और कोटा में 5.1 मिलीमीटर और 4.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के अन्य स...

प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी  छोटा अखबार। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने के प्रकरण ध्यान में आये थे। डोटासरा ने इस पर त्वरित प्रसंज्ञान लिया और शिक्षकों की जिला कलेक्टर्स एवं जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर जारी होने वाले आदेशों, शिक्षकों की कोरोना वारियर्स के अलावा अन्य शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता को आग्रह किया था। मंत्री की पहल पर शुक्रवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी राजकीय निदेर्शों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगायी जाए। इन...