टीडीएस में छूट के लिए फॉर्म भरने का समय बढ़ाया।  छोटा अखबार। फॉर्म 15जी और 15एच उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी टैक्‍स योग्य सीमा से कम है। ये फॉर्म ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए भरने होते हैं। आमतौर करदाता ये फॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास अप्रैल में जमा कराते हैं। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए 15जी और 15एच फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय बढ़ाने की घोषणा की है। फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती से छूट के लिए भरने होते हैं।  जिन लोगों को फॉर्म 15जी/15एच जमा करने की जरूरत है, वे लोग जुलाई के पहले हफ्ते तक जमा करा सकते हैं। फॉर्म 15जी और 15एच उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी टैक्‍स योग्य सीमा से कम है। ये फॉर्म ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए भरने होते हैं।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में जमा कराए गए 15जी और 15एच फॉर्म 30 जून, 2020 तक मान्य रहेगें। इनमें बैंक और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार लोगों को परेशानी से बचाने के...

देश के सभी 16 हज हाउस बनेगें क्वारंटीन केन्द्र —अल्पसंख्यक मामलात मंत्री  छोटा अखबार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बीच केन्द्र सरकार ने देश के सभी हज 16 हज हाउस को क्वारंटीन केन्द्र बनाने का फैसला लिया है। इनमें कोरोना सदिंग्धों को क्वारंटीन किया जाएगा।   केन्द्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश के सभी हज हाउस में क्वारंटीन सेंटर बनेंगे। देश में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या 2300 हो गई है। अब तक भारत में कोरोना की वजह से कुल 56 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित 157 लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।  

लॉकडाउन में घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़कर 257 हो गईं —राष्ट्रीय महिला आयोग छोटा अखबार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। समाचार सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि आयोग को अधिकतर रूप से ईमेल के जरिए शिकायतें मिल रही हैं। मार्च के पहले सप्ताह में आयोग को देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 116 शिकायतें मिली थीं। लॉकडाउन के दौरान 23 से 31 मार्च के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़कर 257 हो गईं थी। रेखा शर्मा के अनुसार आयोग में 24 मार्च से एक अप्रैल तक घरेलू हिंसा की 69 शिकायतें मिलीं और इसमें लगातार इजाफा होता रहा। मुझे भी सीधे ईमेल मिल रहे हैं। और कहा कि मुझे नैनीताल से एक ईमेल मिला ळै। मेल में एक महिला दिल्ली में अपने घर नहीं जा पा रही है और उसका पति उसे लगातार पीटता और प्रताड़ित करता है। उसने एक हॉस्टल में शरण ली हैं जहां वह लॉकडाउन के दौरान रह रही है। वह पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका कहना है कि अगर पुलिस उसके पति को पकड़ लेती ह...

मुख्यमंत्री ने गठित की दो टास्क फोर्स छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए सुझाव देने तथा लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान की गई अपील के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में 12 अधिकारियों और विशेषज्ञों की पहली टास्क फोर्स गठित की है, जो लॉकडाउन हटाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाएगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, ऊर्जा और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं खाद्य आपूर्ति तथा श्रम विभाग के शासन सचिव के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अशोक पनगड़िया, डॉ. वीरेन्द्र...

कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग पर रखें जोर -स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना को कम्यूनिटी में फैलने से रोकने के लिए पॉजीटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों की सघन स्क्रीनिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उनकी सैंपलिंग सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इससे संक्रमित लोगों का तुरंत पता चल सकेगा और उनका समय पर इलाज भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा सर्वे और स्क्रीनिंग के जरिए भी कोरोना के कुचक्र को तोड़ा जा रहा है। डॉ. शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पीएमओ सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ 3 घंटे की मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए विभाग सभी आवश्यक तैयारियों के साथ अलर्ट मोड पर रहें। चिकित्सा मंत्री ने सभी अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, वेंटि...

प्रदेश में जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपये स्वीकृति जारी छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) की व्यवस्था के लिए अप्रेल 2020 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए 6512.93 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4112.46 लाख तथा शहरी इलाकों के लिए 2400.47 लाख की स्वीकृति शामिल है। जलदाय क्षेत्रों तथा नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. डी. कल्ला, विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं वित्त कमेटी के चेयरमैन राजेश यादव एवं वित्त विभाग के स्तर से अनुमोदन के बाद मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) तथा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की ओर से प्रदेश में जल परिवहन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है।  मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)  सी. एम. चौहान ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अजमेर जिले के लिए 111.33 लाख, नागौर के लिए 132.42 लाख, टोंक के लिए 270.75 लाख, अलवर के लिए 164.27 लाख, भरतपुर के लिए 83.20 लाख, सवाईमाधोपुर के ...

मंत्रिपरिषद का निर्णय जरूरतमंदों को 1500 और मिलेगे छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक...