नेशनल लोक अदालत का शुभारंम्भ छोटा अखबार। नेशनल लोक अदालत का शुभारंम्भ कार्यक्रम कॉफ्रेन्स हाल राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधिपति संगीत लोढा ने प्रारंम्भ किया। राजस्थान के 35 न्यायिक जिलों में प्रकरणों की संख्या के हिसाब से बैंन्चों का गठन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में 03 बैंच व राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 04 बैंच बनाई गई। जयपुर व जोधपुर उच्च न्यायालय में लंम्बित प्रकरणों व प्रि लिटीगेशन के प्रकरणों के लिए न्यायाधिपतिगण एवं पूर्व न्यायाधिपतिगण की अध्यक्षता में बैंच बनाई गई है, जिसमें सदस्य के रूप में सेवानिवृृत्त जिला न्यायाधीश एवं अधिवक्ता को नियुक्त किया गया।   राज्य भर में जो प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के 815 बैंचों को जो मामले समक्ष रैफर किये गये हैं, उनमें 1,55,695 प्रकरण लंम्बित प्रकरण थे, जबकि 1,03,846 प्रकरण प्रि-लिटिगेशन के थे। इस प्रकार कुल 2,59,541 प्रकरण  बैंचों के समक्ष नियत किये गये।  उक्त नेशनल  लोक अदालतों  में राजीनामा योग्य सभी प्रकृति के प्रकरण  दीवानी, राजस्व, श्रम, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, पारिवारिक ...

मरु महोत्सव -2020 की झलक  

मणिपाल हॉस्पिटल में तीन दुर्लभ सफल असंगत किडनी प्रत्यारोपण किये  छोटा अखबार। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर ने, 18 वर्षीय रवि सोनी और 39 वर्षीय श्रीमती राजबाला, 52 वर्षीय आदित्य (बदला हुआ नाम) को नया जीवन प्रदान किया यह संभव हो पाया एक दुर्लभ और अद्वितीय असंगत किडनी प्रत्यारोपण के द्वारा । यद्यपि असंगत किडनी प्रत्यारोपण की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ रही है, हालांकि विकासशील देशों की अपनी सीमाएं हैं जैसे कि उच्च लागत, एंटीबॉडी-मध्यस्थता अंग अस्वीकृति का जोखिम और पोस्ट-प्रत्यारोपण संक्रमणों का बढना। ये प्रत्यारोपण जटिल थे क्योंकि प्राप्तकर्ताओं और दाताओं के बीच रक्त समूह बेमेल थे। इन सभी बाधाओं के बावजूद, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर की किडनी ट्रांसप्लांट टीम ने तीन सफल असंगत किडनी ट्रांसप्लांट किए। वर्तमान में सभी मरीज सामान्य किडनी फंक्शन के साथ सक्रिय व स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस मामले में दाता का रक्त समूह AB+ था और प्राप्तकर्ता का रक्त समूह B+ था। सभी मरीज गंभीर रुप से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और गुर्दा प्रत्यारोपण ही उनके लिए उपचार का अंतिम विकल्प था। इन दुर्लभ किडनी प्रत्यारोपणों के बा...

किसान और पशुपालक राज्य बजट का अहम हिस्सा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य के बजट का अहम हिस्सा हैं। उनका प्रदेश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए पूरी तरह समर्पित है। आगामी बजट में भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें। इसके लिए आपके सुझाव अमूल्य होंगे जिनसे न केवल आपकी समस्याओं का समाधान होगा बल्कि प्रदेश की समृद्धि भी बढ़ सकेगी। गहलोत सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार को यह अहसास है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम चलाने के बाद भी किसानों के स्तर में आशानुरूप सुधार के लिए अभी भी काफी संभावनाएं हैं। हम तमाम चुनौतियों के बावजूद इस दिशा में सतत प्रयासरत हैं कि किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकें।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी यहां का किसान पूरी मेहनत के साथ ...

न्यूज़ीलैंड ने भारतीय टीम को चार विकेट से दी मात   छोटा अखबार। 49वें ओवर तक चले रोमांचक मुक़ाबले में भारतीय टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ़ 251 रन बना पाई। रवींद्र जडेजा ने सबसे अधिक 55 रन बनाए और अंतिम विकेट उन्हीं के रूप में गिरा। न्यूज़ीलैंड द्वारा दिए गए 274 रन के लक्ष्य को पाने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ख़ासी अच्छी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी लेकिन श्रेयस अय्यर (52), रविंद्र जडेजा (55) और नवदीप सैनी (45) की बल्लेबाज़ी की बदौलत भारतीय टीम मैच में बनी रही। पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी सिर्फ़ 21 रन की साझेदारी कर सकी। तीसरे ओवर में 3 रन बनाकर मयंक अग्रवाल को हेमिश बेनेट ने कैच आउट कराया। पांचवें ओवर में पृथ्वी शॉ 24 रन बनाकर काइल जेमीसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान विराट कोहली भी सिर्फ़ 15 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। न्यूज़ीलैंड की ओर से हेमिश बेनेट, टिम साउदी, कॉलिन ग्रेंडहॉम और काइल जेमिसन ने दो-दो विकेट लिए। इससे पहले दिन में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले फ़ील्डिंग का फ़ैसला किया। बल्ले...

भारत के क्रेडिट-डेबिट कार्ड ख़तरे में छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार डार्क वेब पर लगभग पांच लाख भारतीयों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां बिक रही हैं। एक अंडरग्राउंड वेबसाइट पर यह डेटा बेचा जा रहा है। साइबर विश्लेषकों का कहना है कि यह वेबसाइट वित्ती धोखाधड़ी करती है। उनका यह भी मानना है कि यह डेटा लीक पिछले 12 महीनों का सबसे गंभीर डेटा लीक है। इसमें कई संवेदनशील जानकारियां हैं जिनमें कार्ड की एक्यपायरी डेट, सीवीवी/सीवीसी कोड, कार्ड धारकों के नाम और कुछ के ईमेल अड्रेस तक हैं। सिंगापुर की साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी ग्रुप आईबी का कहना है कि डार्क वेब पर कुछ कार्डों के तो 14 से 16 नंबर भी उपलब्ध हैं।

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। विधी समाचार सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को ख़ारिज किया है जिसमें उसने राज्य सरकार से कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए क्वॉन्टिटेटिव डेटा इकट्ठा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि इस डेटा से यह पता लगाया जाए कि एससी/एसटी श्रेणी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं ताकि उसके आधार पर प्रमोशन में रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जा सके। हाई कोर्ट के फ़ैसले को राज्य सरकार और सामान्य वर्ग के आदेवकों ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह प्रमोशन में आरक्षण का दावा करे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आरक्षण दे, इस बात के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता।