अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।   मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम जल्दी और समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि प्रक्रिय...

अमित शाह की दलील का सच छोटा अखबार। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश भर में जनता के जहन में कई तरह के विचार बन और बिगड़ रहे है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बार-बार इस अधिनियम के पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं। 18 जनवरी 2020 शनिवार को कर्नाटक के हुबली में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में बुद्ध के पुतले को तोप से गोले दाग़ कर फूँक दिया गया। उन्हें (हिंदू-सिख अल्पसंख्यक) वहां (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान) चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी गई, शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए नहीं की। जो सारे शरणार्थी थे हिंदू, सिख, जैन बौद्ध ईसाई वो भारत के अंदर शरण लेने आए। बात ये है कि देश के गृह मंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में तर्क दे रहे थे कि कैसे अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिख, हिंदू शरणार्थी को उनके देश में सताया जा रहा है और उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे।ये नया कानून पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की बात करता है।अधि...

भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज छोटा अखबार। 22 जनवरी को ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की द इंटेलिजेंस यूनिट ने 165 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत दस स्थान नीचे खिसक गया है। भारत को 2019 के लिए सूचकांक में 51वें स्थान पर रखा गया था। इससे पहले के साल में भारत 41वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 0 से 10 के पैमाने पर भारत का स्कोर 2018 में 7.23 से गिरकर 2019 में 6.90 हो गया। इसका कारण देश में नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना बताया जा रहा है। वर्ष 2019 के स्कोर की तुलना अगर पिछले वर्षों से करें तो 2006 में रैंकिंग शुरू होने के बाद से यह सबसे कम स्कोर है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने, असम में एनआरसी पर काम शुरू होने और फिर विवादित नागरिकता क़ानून, सीएए की वजह से नागरिकों में बढ़े असंतोष के कारण भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई।रिपोर्ट में भारत को एक ओर जहाँ राजनीतिक सहभागिता के...

जयपुर मेट्रो ने सीधी भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाई छोटा अखबार। जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के तहत् 39 पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2020 थी जिसे बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2020 कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यता, अन्य पात्रता मापदंड, कार्यप्रणाली, पदों, वेतन और भर्ती के अन्य नियमों और शर्तों का विवरण जेएमआरसी की भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध है।जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार सिघंल ने बताया कि जयपुर मेट्रो की सीधी भर्ती रिक्त पदो के लिए की जा रही है। यह परीक्षा पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित होगी। 

15 लाख 39 हजार किसानों को 307 करोड़ का भुगतान छोटा अखबार। सहकारिता विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पीएम किसान योजना में चौथी किश्त के रूप में राज्य के 15 लाख 39 हजार 549 किसानों को 307 करोड़ 90 लाख 98 हजार रुपये का भुगतान किसानों के खातों में किया गया। प्रकार प्रथम किश्त में 47.09 लाख किसानों, द्वितीय किश्त में 46.06 लाख तथा तीसरी किश्त में 36.34 लाख किसानों को पीएम किसान की राशि उनके खातों में जमा हो चुकी है । अब तक पहली किश्त के रूप में 941 करोड़ 88 लाख 32 हजार, दूसरी किश्त में 921 करोड़ 37 लाख 88 हजार, तीसरी किश्त के रूप में 726 करोड़ 85 लाख 58 हजार रुपये तथा चौथी किश्त के रूप में 307 करोड़ 90 लाख 98 हजार रुपये किसानों के खातों में जारी किये हैं। विभाग के अनुसार प्रथम किश्त के लिए 48 लाख 20 हजार 283 किसानों, द्वितीय किश्त के लिए 46 लाख 58हजार 743 तथा तृतीय किश्त के लिए 36 लाख 56 हजार 823,चौथी किश्त के लिए 18 लाख 64 हजार 494 किसानों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा एफटीओ जारी किया जा चुका है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति आवेदन की तिथि बढाई छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तरमैट्रिक छात्रवृृत्ति योजना में आवेदन की अन्तिम तिथि बढाकर 15 फरवरी कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 20 दिसम्बर, 2019 थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछडा़ वर्ग, आर्थिक पिछडा़ वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्ध घुमन्तु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अथवा अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं  में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www.scholarship.rajasthan.gov.in के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृृत्ति पोर्टल प्रारम्भ करने की नवीन तिथि 22 जनवरी 2020 एवं अन्तिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित ...

व्यावसायिक ऋण के लिये आवेदन 15 फरवरी तक छोटा अखबार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत व्यावसायिक ऋण हेतु पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करने की अवधि बढाकर 15 फरवरी कर दी गई है। निगम की परियोजना प्रबन्धक श्रीमती संजू पारीक ने बताया की व्यावसायिक योजना में एक लाख रुपये तक के ऋण के लिये री-ओपन किया गया।