10,000 महिलाओं को नि:शुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देगी सरकार छोटा अखबार। कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण योजना के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार नि:शुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देगी। जिसमें कई तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी। जिसके बाद महिलाएं स्वयं का काम कर सकेंगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है या फिर आजीविका के लिए उन्हें काफी परेशानी होती है। योजना के अंतर्गत विधवा, अनुसूचित जाति, जनजाति,आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार इच्छुक महिलाओं और बालिकाओं को लघु – दीर्घ अवधि के आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण देगी। सरकार आरएसएलडीसी एनआईएफटी, एफडीडीआई जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं और स्वयं सहायता समूह सदस्य की महिलाओं और शिल्प दक्ष व्यक्तियों के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि उन्हें कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सके और वे महिलाएं खुद आत्मन...

सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है — हाईकोर्ट छोटा अखबार। 9 जनवरी 2020 को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजनीतिक रैली में शामिल होने और फेसबुक पोस्ट लिखने के कारण नौकरी से निलंबित की गईं एक महिला कर्मचारी का निलंबन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को बोलने की आजादी है। कोर्ट ने कहा कि त्रिपुरा सरकार की सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1988 के रूल 5 के तहत प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सरकारी कर्मचारी के रूप में बोलने की आजादी से अछूता नहीं रखा जा सकता। ये एक मौलिक अधिकार है। जिस पर पाबंदी सिर्फ कानून के आधार पर लगाई जा सकती है। आचरण नियमों के नियम पांच के उप-नियम 4 के तहत तय की गई सीमारेखा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने विचार रखने और अपने तरीके से जाहिर करने का अधिकार है। नियम 5(1) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य या उससे जुड़ा नहीं हो सकता है। नियम 5(4) के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव में हिस्...

राज्य में जीरो टीनएजर प्रेगनेंसी अभियान का आगाज  छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रधु शर्मा स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर रवींद्र मंच के ओपन थियेटर से ‘रूक जाना नहीं तू कहीं हार के ...कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के‘ जब इस गाने की पंक्तियाेंं को गुनगगुनाई तो हजारों युवा खड़े होकर उनके साथ जुगलबंदी करने लगे। उन्होने कहा कि युवा कभी उम्मीद ना छोडे सकारात्मक सोच रखें और स्वामीजी की तरह ही जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लें, तब तक चलते रहें। तभी वे अपने सपनों का साकार कर सकते हैं। आज की जनरेशन मोबाइल, नेट, सोशल वेबसाइट की दीवानी है। हालांकि यह सब आज के दौर के जरूरी भी है लेकिन युवाओं को खेल के मैदानों से जुड़ा रहना होगा।   डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश और देश युवाओं के जोश से लबरेज है। प्रदेश की 33 फीसदी आबादी युवा है। यदि युवा स्वस्थ रहने, नशे से दूर रहने का संकल्प ले लें तो समाज, प्रदेश और देश की उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर तबके को स्वस्थ रखने के लिए ‘निरोगी राजस्थान‘ अभियान चलाया है। युवा इसमें भागीदारी निभाएं और बीमार ही ना हो...

आरटीई में आवेदन 15 मार्च 2020 से पहले  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आमंत्रित कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब छात्र आरटीई राजस्थान 2020 के लिए प्रवेश करने हेतु पंजीकरण  कर सकते हैं और ऑनलाइन आरटीई राजस्थान प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार Right to Education एक सरकारी योजना है। जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का हक प्रदान करती है। राजस्थान की राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को आरटीई राजस्थान के लिए ऑनलाइन प्रवेश 2020-21 की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित कर रही है। इस अधिनियम में राजस्थान के विभिन्न शहरों में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्चों को प्रवेश पाने के लिए 25% आरक्षण का कोटा है। आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-21 के लिए स्कूल की तरफ से किए जाने वाले ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त हो गए है और छात्रों के पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 मार्च 2020 से पहले आधिकारिक व...

दुबई का एयरपोर्ट  पानी में डूबा छोटा अखबार। सूत्रों के अनुसार दुबई में भारी बारिश के चलते हवाई सेवाओं पर  बुरा असर पड़ा है। जिससे  यात्रियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई है। एयरपोर्ट  पर यात्री 12 घंटे से भी ज़्यादा समय से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।  दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट मानाजाता है। शनिवार को भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई विमानों की उड़ान में देरी हुई या रद्द कर दिए गए। कईयों प्लेनों के रूट बदल दिए गए समाचारों के अनुसार फ़्लाइटें 12 से 14 घंटे की देरी हुई है। सोशल मीडिया के अनुसार मकतुम एयरपोर्ट का रनवे पानी में डूबा हुआ है। एमिरेट्स की ओर से यात्रियों के लिए सलाह दी गई है। कहा गया है कि भारी बारिश के चलते उड़ान प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

11 दिसंबर को पारित सीएए क़ानून, 10 जनवरी से देश भर में लागू  छोटा अखबार। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित नए नागरिकता संशोधन क़ानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए, सीएए को 10 जनवरी 2020 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है। इस क़ानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के तौर पर नहीं देखा जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस क़ानून के ख़िलाफ़ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वाली विपक्षी पार्टियां और लोगों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा, जो भारतीय संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

राज्य में जारी बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त : मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने  को मिला है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए।  राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य...