जयपुर को नये स्टेडियम की सौगात जल्द — गहलोत छोटा अखबार। आरसीए की हुई साधारण सभा में अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर में जल्द ही नया स्टेडियम बनेगा। नए स्टेडियम के लिए जगतपुरा, बगरू और दिल्ली रोड के चौप गांव में जगह देखी गई है। उदयपुर मे भी जगह तलाशी जा रही है। उन्होने कहा कि जयपुर में अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए बीसीसीआई पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। अगले साल नए शिड्यूल में मैच आने की संभावना है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में क्रिकेट को बढावा देने में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर में आइपीएल मैच के सवाल पर वैभव ने बताया कि अभी जोधपुर के स्टेडियम का निर्माण बाकी है। जोधपुर का स्टेडियम अभी बीसीसीआई के नियमों में नही आ रहा है। 

पांच करोड़ रूपये खर्च होंगे सचिवालय पर छोटा अखबार। राजस्थान शासन सचिवालय अब आधुनिक रूप में नजर आएगा। कार्मिक विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिवालय के आधुनिकीकरण पर पांच करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में सचिवालय के आधुनिकीकरण के लिए पांच करोड़ रुपए बजट आवंटित करने की बात कही थी। मुख्य सचिव ने भी कार्मिक विभाग को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आधुनिकीकरण के तहत सचिवालय के स्वागत कक्ष को आधुनिक बनाया जाएगा। स्वागत कक्ष में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी। आगुंतकों के प्रवेश के लिए आईडी ली जाएगी।पर्ची के साथ ही फोटो स्कैन होगी। सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएंगे सचिवालय के पश्चिमी द्वार जहां से सीएम गहलोत सहित मंत्रियों की एंट्री रहती है उसको भी चौड़ा किया जाने की बात हो रही है।    

18 दिसम्बर से शुरू होगा जन आधार छोटा अखबार। 17 ​दिसम्बर को सरकार का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर तीन दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों में प्रदेश की जनता के लिये 18 दिसम्बर खास रहेगा। क्योंकि इस दिन सरकार   राजस्थान जन आधार कार्ड लॉन्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 1.16 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नया जन आधार कार्ड दिया जाएगा। नए जन आधार कार्ड को बनवाने पर राज्य सरकार 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाएगी। सूत्रों के अनुसार वर्षगांठ पर तीन दिन तक होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में दो-दो पंचायत में जन आधार कार्ड का वितरण करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भामाशाह योजना के तहत 1.74 करोड़ परिवारों का पंजीयन हो चुका है।

लोक अदालत में 53 हजार प्रकरणों का निस्तारण छोटा अखबार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार को प्रदेशभर में लोक अदालत का आयोजन कर 814 बैंच लगाई और करीब 53 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उप सचिव प्रशासन रजनीकान्त शर्मा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर बैन्च सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों में लंम्बित सभी प्रकृृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों व प्री-लिटीगेशन के मामलों की नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर की अध्यक्ष न्यायाधिपति श्रीमति सबीना व राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति संदीप मेहता के सानिध्य में प्रदेशभर में 814 बैंचे बनाई गई। राज्य के 35 न्यायिक जिलों में 809 बैंच तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में तीन व राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दो बैंच बनाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष एक लाख 62 हजार 498 प्रकरण लंम्बित प्रकरण एवं एक लाख 7 हजार 250 प्रकरण प्री-लिटिगेशन के प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार 814 बैंचों के समक्ष 2 लाख 69 ह...

नागरिकता क़ानून में बदलाव संभव है, अमित शाह छोटा अखबार। अमित शाह ने संकेत दिए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर नागरिकता संशोधन क़ानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है।झारखंड के धनबाद में एक सार्वजनिक रैली में कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताओं को देखते हुए नागरिकता क़ानून में कुछ बदलाव संभव हैं! शाह ने कहा, शुक्रवार को मेघालय के मु्ख्यमंत्री ने मुझसे मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे उन समस्याओं के बारे में बताया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उनके बार-बार कहने पर मैंने उन्हें क्रिसमस के बाद मिलने को कहा है। इस मुद्दे पर बातचीत होगी और मेघालय की समस्याओं का हल निकाला जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत के कई हिस्सों में नए नागरिकता क़ानून को ज़ोरशोर से विरोध हो रहा है। दुसरी खबरों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूख़ अब्दुल्ला की हिरासत तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब्दुल्ला की हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के आदेश में कहा गया है कि जन सुरक्षा क़ानून, 1978 के तहत ऐसा किया गया। अब्दुल्ला को पाँच अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख...

विद्याधर नगर में होगा किसान सम्मेलन समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश करीब 30 हजार किसान लेंगे भाग   छोटा अखबार। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने गुरूवार को पंत कृषि भवन में आयोजित बैठक में सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 17 दिसम्बर को यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले 'किसान सम्मेलन' की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में प्रदेशभर से करीब 30 हजार किसान भाग लेंगे। इस मौके पर बजट घोषणा के अनुरूप कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 का लोकार्पण भी किया जाएगा। सम्मेलन में फिल्म प्रदर्शन एवं योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए गठित समितियों को सौंपे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और बेहतर आयोजन के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। पूरे ...

राजस्व अर्जित में ढिलाई, आयुक्त ने थमाये नोटिस छोटा अखबार। आबकारी विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व लक्ष्य के अर्जन में ढिलाई बरतने पर 19 जिलों के आबकारी अधिकारियों को नोटिस थमाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। आयुक्त बिष्णुचरण मलिक ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी चुरू, झुन्झुनू, झालावाड़, राजसमंद, चितौड़गढ़, दौसा, करौली, जैसलमेर, प्रतापगढ, बाड़मेर, धौलपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, पाली, कोटा, टोंक, भरतपुर एवं जालोर से आंवटित राजस्व लक्ष्यों के विरूद्ध काफी कम राजस्व अर्जित करने के कारण नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। समस्त स्रोतों से आय अर्जन कर 31 दिसंबर 2019 तक आंवटित राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मलिक ने बताया कि सम्बन्धित जोनल अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर  को प्रभावी पर्यवेक्षण कर राजस्व लक्ष्यों की शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।