farmers and crops: सरसों-चना खरीद में गड़बड़ी हुई तो उप रजिस्ट्रार और मैनेजर पर होगी कार्रवाई —सहकारिता मंत्री छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलना चाहिए। आगामी 10 अप्रेल से शुरू होने जा रही सरसों और चना की खरीद के लिए समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत कर ली जाए। यदि खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आती है या किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित उप रजिस्ट्रार और मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्री गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में विभागीय अधिकारियों की संभाग स्तरीय सभा को सम्बोधित कर रहे थे। सभा में समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारियों के साथ ही विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। श्री दक ने कहा कि सरसों-चना खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रेल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अनुरूप यदि अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने हों तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। एक से डेढ़ सप्ताह के बारदाने की व्यवस्था अग्रिम रूप से रखी जाए। साथ ही, खरीदी गई ...

Farmer: 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए मिलेगा अनुदान —उद्योग राज्य मंत्री   छोटा अखबार। उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है।  मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि तारबंदी हेतु सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा।

Rajasthan News: पशुपालकों को 75 प्रतिशत अनुदानित दर पर मिलेगा सीमन —पशुपालन मंत्री  छोटा अखबार। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में किसानों और पशुपालकों के विकास के लिए हर संभव प्रयास में लगी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान किसानों और पशुपालकों का प्रदेश है। प्रदेश की जीडीपी में इस वर्ग का अहम योगदान है। सरकार पशुधन में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार सेक्स सोर्टेड सीमन तकनीक को बढ़ावा दे रही है। इस तकनीक से बछड़ी पैदा होने की संभावना 85 से 90 प्रतिशत तक हो जाती है। श्री कुमावत मंगलवार को बस्सी में गौ सार्ट, सेक्स सार्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन विभाग, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड और राज्य बीमा विकास प्रावधायी निधि के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। एनडीडीबी के अध्यक्ष मिनेश शाह ने सेक्स सोर्टेड सीमन का जार मंत्री श्री कुमावत को भेंट किया। इस अवसर पर मंगला पशु बीमा के अंतर्गत गाय और भैंसों की लाटरी भी निकाली गई।  श्...

Animal husbandry: पशुपालन डिप्लोमा परीक्षाओं में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति होगी बंद  छोटा अखबार। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा है कि पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह देखा गया है कि इन परीक्षाओं में पर्यवेक्षक और निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिससे कई बार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। शासन सचिव ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन भूमिकाओं में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम दो पर्यवेक्षक/ परीक्षक की नियुक्ति की जाए जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास) से तथा दूसरा पशुपालन विभाग से नामित हो। अगर किसी कारणवश राजूवास के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को नियुक्त किया...

C M NEWS: हर जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह से वीसी के माध्यम से राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों-पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अन्नदाता की सेवा, उन्नति और खुशहाली को एकमात्र ध्येय मानकर राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि योजना के तहत आज प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि आज का यह समारोह प्रधानमंत्री के किसानों को खुशहाल बनाने के संकल्प और समर्पण की एक मिसाल है।  श्री शर्मा ने कहा कि बजट में किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की समृद्धि की राह खुल सके। बजट में करीब 34 हजार सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के ल...

Rajasthan News: सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री शर्मा कल सोमवार रात्रि को उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैैैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने पर पानी बहकर नहीं जाए इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाए और अधिक आवक का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के शेष क...

Farmer: किसानों और व्यापारियों की उन्नत सुविधा के लिये 24 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति   छोटा अखबार। किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।  श्री शर्मा ने कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट, भवानीमण्डी, देवली और कोटपूतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर (अनाज), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं पदमपुर में सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

Assembly: किसानों को सरकार देगी 130 करोड़ रुपये का ऋण — मंत्री दक छोटा अखबार। राज्य भूमि विकास बैंक प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण करेगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण उपलब्ध हो पाएंगे। मंत्री ने बताया कि कृषकों और लघु उद्यमियों को यह ऋण राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप क्रमश: 7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाबार्ड से पुनर्वित्त के अभाव में काफी समय से अधिकांश भूमि विकास बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। विगत दिनों नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने और एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप अब ऋण वितरण संभव हो सकेगा। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाये जाने के फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन ...

Farmer: प्रदेश में आज से तीन दिवसीय किसान रजिस्ट्री शिविरों का होगा आयोजन  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आज से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जा रहा है । इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जहाँ किसानों की फार्मर आई.डी. बनाई जाएगी। इन शिविरों में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को ला...

Village News: प्रदेश में 5897 गांव अभावग्रस्त  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ सीजन में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरान्त अब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।   मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलक्टरों से प्राप्त की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इन निर्णय के अनुसार प्रदेश के बून्दी जिले के 486, नागौर जिले के 67, धौलपुर जिले के 58, झालावाड़ जिले के 61, सवाई माधोपुर के 2, बारां के 1, अजमेर के 592, भरतपुर के 418, कोटा के 345, टोंक के 865, बीकानेर के 45, बांसवाड़ा के 817, बालोतरा के 10, फलौदी के 207, पाल...

Agricultural: प्रदेश में 7 करोड़ रुपये से होगा कृषि उपज मंडियों का विकास  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना कर उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 23 लाख रूपये से अधिक की लागत के नवीन निर्माण कार्यों एवं विद्युतीकरण संबंधी कार्यों को मंजूरी दी है। वहीं उपज मंडी समिति पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के उप मंडी यार्ड जाखड़ावाली में नवीन निर्माण कार्यों हेतु 3 करोड़ 53 लाख रुपए, कृषि उपज मंडी जोधपुर (फ.स.) में नवीन सब्जी मंडी प्रांगण, भदवासिया में पुरानी सीवर लाइन परिवर्तन एवं कार्यालय भवन के विस्तार हेतु 2 करोड़ 16 लाख रुपए एवं विद्युत संबंधी कार्यों के लिए 11 लाख 85 हजार रूपए की मंजूरी दी है। इसी तरह कृषि उपज मंडी, बीकानेर में मंडी प्रांगण में सर्विस कनेक्शन एवं स्ट्रीट लाइट कार्य के लिए 38 लाख 77 हजार रुपए एवं मिनी फूड पार्क हेतु आवंटित भूमि के चारो और वायर फेसिंग के लिए 52 लाख 80 हजार रूपए तथा कृषि उपज मंडी कोटा (अनाज) में नवीन कार्...

Rajasthan News: गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है —खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  छोटा अखबार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। श्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एफसीसीएफ एवं नेफेड आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ कार्य करें ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी...

Agriculture News: एग्रीस्टैक से कृषि में होगी डिजिटल क्रांति की शुरूआत —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एग्रीस्टैक किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है, इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरूआत होगी। इसके अन्तर्गत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी। श्री शर्मा एग्रीस्टैक योजना और फार्मर रजिस्ट्री रोल-आउट को लेकर गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एग्रीस्टैक परियोजना को लेकर मिशन मोड़ पर कार्य किया जाए एवं इससे जुड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। आगामी फरवरी माह से इसे प्रदेशभर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत चरणबद्ध रूप से ...

Animal welfare: प्रदेश में 14 से 30 जनवरी तक मनाया जायेगा पशु कल्याण पखवाड़ा  छोटा अखबार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में 14 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जायेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों के साथ-साथ जीव जन्तुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जाग्रत करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर आमजन को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने बताया कि इस अवसर पर पशुपालक गोष्ठी का आयोजन भी किया जायेगा, जिसमें पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ पशु क्रूरता निवारण के उपायों, उचित पशु प्रबन्धन और पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश में बांझपन निवारण और पशु शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर अधिकाधिक संख्या में पशुओं को लाभान्वित भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान पशु चिकित्सकों द्वारा राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में व्याख्यानों के माध्यम से जीव जन्तुओं के प्रति पशु क्रूरता निवारण पर जानकारी दी जायेगी। और शिक्षण संस्थाओं के सहय...

Agriculture News: मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडियों के विकास के लिये 27 करोड़ रुपये किये मंजूर   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषकों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इन कार्यों में कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) बीकानेर में 3.08 करोड़ रुपये और कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) अलवर में 5.40 करोड़ रुपयेे के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर के जमवारामगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण व विद्युत कार्य और कृषि उपज मंडी समिति (विशिष्ट श्रेणी) बारां में 9.49 करोड़ रुपये के नवीन निर्माण, विद्युत व ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य शामिल हैं। राज्य स...

Rajasthan News: प्रदेश में “कर्मभूमि से मातृभूमि“ अभियान से सहेजा जायेगा वर्षा जल  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया “कर्मभूमि से मातृभूमि“ अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। अन्य प्रदेशों को अपनी कर्मभूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉरपोरेट्स सीएसआर फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज ...

C M NEWS: सहकार से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्री वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सुशासन दिवस बना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आमजन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है और सहकारिता उसका सबसे बड़ा माध्यम है। श्री वाजपेयी जी ने ही किसानों को ऋण उपलब्धता में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त किया जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।  श्री शर्मा ने कहा कि बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, डेयरी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नए को-ऑपरेटिव कोड ला रही है। इन नए कोड को अमलीजामा पहनाने के लिए समिति भी बनाई गई है...

Farmer News: सरकार ने की गन्ना क्रय मूल्य में वृद्धि, किसानों को होगा लाभ छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गन्ना क्रय मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। इस वृद्धि से श्रीगंगानगर के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों की आय में 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री के कृषक हितैषी निर्णय के अनुसार अब गन्ना की अगेती किस्म को 401 रुपये, मध्य किस्म को 391 रुपये एवं पछेती किस्म को 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। वर्तमान वर्ष 2024-25 में श्रीगंगानगर जिले के 3 हजार 170 किसानों द्वारा लगभग 19 हजार 4 बीघा क्षेत्र में गन्ने की बिजाई की गई है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड इन किसानों का लगभग 20 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेगा। इससे किसानों को लगभग 80 करोड़ 20 लाख रुपये का भुगतान अपेक्षित है।

Organic Farming: प्रदेश के जैविक खेती करने वाले किसानों का होगा सम्मान छोटा अखबार। राज्य में जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कृषकों को एक—एक लाख रुपये की राशि का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जावेगा। संयुक्त निदेशक कृषि राकेश कुमार पाटनी ने बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए गत 5 वर्षो में कृषि/उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और 2 वर्षो से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने वाले कृषक पात्र होंगे।  जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य यथा जैविक खेती आधारित गतिविधियां, जैविक उत्पाद प्रसंस्करण एवं संवर्धन, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, हरीखाद और फसल चक्र करने वाले कृषक 31 दिसम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेगे। जैविक खेती पुरस्कार आवेदन प्रपत्र संबंधित कृषि विभाग कार्यालय पर ऑनलाइन भरने हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा एक उत्कृष्ट कृषक प्रति जिला अंतिम रूप से चयन कर अनुमोदित किया जावेगा। अनुमोदित कृषक का नाम कृषि आयुक्तालय को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए भेजा जावेगा।

Co-operation News: सहकारिता मंत्री की समीक्षा का 243 अधिकारियों में से केवल 67 पर असर  छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा माह अक्टूबर में की गई सहकारी अधिनियम की धारा-55 और 57 के तहत समीक्षा के दौरान लम्बे समय से पेंडिंग चल रही जांचों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये थे। लेकिन विभाग में मंत्री की समीक्षा असर नहीं के बराबर हुआ है। यह जानकारी शुक्रवार को रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल द्वारा सहकार भवन स्थित कमेटी रूम से रिव्यू करने के बाद सामने आई है। रजिस्ट्रार के अनुसार अक्टूबर माह में धारा-55 के 242 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से केवल 67 प्रकरणों में जांच पूरी कर जांच परिणाम जारी किये हैं। इसी प्रकार धारा-57(1) के 318 प्रकरणों में से अब तक 91 प्रकरणों में जांच पूरी की गई है वहीं धारा-57(2) के 232 प्रकरणों में से मात्र 89 प्रकरणों में सरचार्ज निर्धारित किया गया है। ये बात अलग है कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने एक माह की अवधि में जिन अधिकारियों ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या जांच परिणाम जारी नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी...