High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट   छोटा अखबार। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो। कोर्ट ने कहा पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित पक्ष को सूचना भेजने का निर्देश दे, तो वे रिकॉर्ड पर मैसेज/टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज का सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करें। यह कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए है। संदर्भ के लिए, SC/ST Act की धारा 15ए में यह अनिवार्य किया गया कि SC/ST Act के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमा...

High Court: 'सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है': हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी छोटा अखबार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 19 फरवरी तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर उनके कथित X पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि सरकार की किसी भी पहलू पर आलोचना की जा सकती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका भी आलोचना के लिए खुली है। यह टिप्पणी एएजी मनीष गोयल की दलील के जवाब में की गई, जहां उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की आलोचना और सरकार के फैसलों की आलोचना के बीच अंतर करने की मांग की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि चूंकि धारा 124ए आईपीसी (राजद्रोह) असहमति को दबा रही थी, इसलिए संसद ने अपनी समझदारी से भारतीय न्याय सं...

Rajasthan News: प्रदेश में हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंधित, अवैध संचालन पर होगी सख्त कार्रवाई –मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशामुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम— 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पंत मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), पुलिस, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित सभी संबंधित विभाग और एज...

land registry: जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बदलाव   छोटा अखबार। सरकार ने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। बदलाव का मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। ये है जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025:  1. नए नियमों के तहत, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसमें निम्नलिखित बदलाव शामिल हैं। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत खत्म होगी डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। 2. सुरक्षा और पहचान सत्यापन के लिए, आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा। बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी। 3. पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है।...

Crime News: जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें —केन्द्रीय गृह सचिव छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन ने मंगलवार को सचिवालय में सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेकर 3 नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के राजस्थान में क्रियान्वयन की समीक्षा की व इन कानूनों की मूल भावना, इनसे सम्बंधित एडवाइजरी, एसओपी, मैकेनिज्म की शत-प्रतिशत क्रियान्विति के निर्देश दिए। केन्द्रीय गृह सचिव ने निर्देश दिए कि पुलिस, कारागार, फोरेन्सिक, अभियोजन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के कार्मिकों को इन कानूनों के प्रावधानों से सम्बंधित प्रशिक्षण समय सीमा में दिलवाना सुनिश्चित करें। राज्य के 70 प्रतिशत पुलिस बल को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्री मोहन ने निर्देश दिए कि पोस्को व कम अवधि की सजा वाले प्रकरणों में 60 दिवस और जघन्य अपराधों में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित करें। यह अधिकतम समय सीमा है, प्रयास करें कि इस समय सीमा से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो...

C M NEWS: युवाओं को किया जाए नए कानूनों के बारे में जागरूक —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल रहा है। साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने और जनता को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून ...

RPSC News: 2025 में दोहरे आवेदन और डमी कैंडिडेट पर लगेगी आधार सत्यापन से लगाम छोटा अखबार। राजस्थान लोकसेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से भी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त हो गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इससे पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई थी। भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा- ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत् समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमैट्रिक सत्यापन आयोग की विश्वसनीयता तथा कार्य प्रणाली में मील का पत्थर सिद्ध होगा।  प्रवेश-पत्र पर आय...

Deep Fake News: डीप फेक से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी छोटा अखबार। डीप फेक एवं आर्टि​फिसियल इंटेलीजेंस का दुरूपयोग कर सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने की बढ़ती हुई घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इससे आमजन में साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। एजवाइजरी के माध्यम से व्यक्तियों और संगठनों को डीपफेक के संभावित खतरों को पहचानने और उनसे बचाव के लिए सुझाव दिये गए हैं। क्या है डीपफेक तकनीक—   डीपफेक एक तकनीक है जिसमें एआई का उपयोग कर यथार्थ और विश्वसनीय लगने वाले नकली वीडियो, चित्र और ऑडियो बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से गलत सूचनाएं फैलाने, साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय ठगी करने का काम किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति या संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। घोटालेबाजों द्वारा डीपफेक तकनीक का उपयोग कर परिवार के सदस्यों या परिचितों का प्रतिरूपण कर धन हस्तांतरण या संवेदनशील वित्तीय जानकारी जुटा कर उसका दुरूपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा डीपफेक के माध्यम से सार्वजनिक हस्तियों या ...

Court News: कांस्टेबल भर्ती -2023 न्यायालय ने की खारिज  छोटा अखबार। माननीय उच्च न्यायालयए जयपुर द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250ध्2023 द्वारा सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी आरम्भ कर दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39ध्2023 द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश 01 फरवरीए 2024 की पालना में कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश अग्रिम आदेश तक जारी नही करने के लिए निर्देश प्रदान किये गये थे। अब न्यायालय द्वारा इस भर्ती से सम्बंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।​इस संदर्भ में सभी ...

Police Headquarters News: प्रदेश में पुलिस का सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा सम्पन्न छोटा अखबार। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुर...

Finance News: आपके लिये जरूरी है यह जानना— चैक अनादरण कानून धारा 138 में कंपनी द्वारा वाहन जप्त, तो नहीं होगी वसूली  छोटा अखबार। फायनेंस कंपनी वाहन ऋण देते समय हायर पर्चेस एग्रीमेंट पर ऋणी के हस्ताक्षर लेती हैं और 06 चैक लेकर रख लेती हैं। कंपनियाॅ वाहन की कीमत का अधिकतम 85 फीसदी फायनेंस करती हैं। ऋण ब्याज की मासिक किश्तो में अदायगी की जाना हैं। अदायगी में चूक पर वाहन जप्त कर लिया जाता हैं। वाहन निलाम कर दिया जाता हैं। इसके बाद अदालत में चैक बांउस कानून धारा 138 का परिवाद लाखो रू0 की बकाया रकम के लिए पेश कर दिया जाता हैं। अक्सर मामलों में आरोपी चैक बांउस कानून का सूचना पत्र का जवाब नहीं देते हैं जो कि धातक होता हैं। मांग सूचना पत्र लेने से इंकार करना धातक होता हैं। चैक बांउस कानून में आरोपी की ओर से पैरवी के अभ्यस्थ अधिवक्ता के माध्यम से मांग सूचना पत्र का जवाब देना चाहिए। कंपनी वाहन को जप्त करती हैं तो एक जप्ती पत्रक ऋणी व्यक्ति को जारी करती हैं। कंपनी के द्वारा जारी समस्त दस्तावेजो को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।  फायनेंस कंपनिया चैक बाउसं का मामला पेश करती हैं तो हायर ...

Revenue and Colonization News: आमजन को जमीन से जुडे़ प्रकरणों में मिले त्वरित न्याय —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।  नियम विरूद्ध जमीन आवंटन पर हो सख्त कार्रवाई— श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार...

Cyber Crime: वैध और अवैध एसएमएस की पहचान के बाद ही करे ऑनलाईन भुगतान —डीजी साइबर क्राइम छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नागरिकों को प्राप्त होने वाले ई—चालानों के भुगतान से सम्बंधित लिंक में साइबर ठगों की हेराफेरी के बारे में आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आमजन 'फर्जी ई—चालानों से बचे तथा वैध और अवैध एसएमएस में अंतर की पहचान कर सके, इसके लिए एडवाइजरी में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), साइबर अपराध, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि वर्तमान तकनीक युग में नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनको 'ई—चालान— जारी किए जाते है, जो नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एएएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ई—चालान' के माध्यम से तकनीकी पेचिदगियों से अनजान लोगों को ठगने के मामले प्रकाश में आए है। आमजन 'फर्जी ई—चालन' के माध्यम से होने वाली धोखधड़ी या जालसाजी के शिकार नहीं हो, इसके लिए यह एडवाइलरी ज...

Good Governance: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत श्री शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। श्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 सीसीए में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है। Union Railway Minister Ashwini Vaishnav : दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत...

Director General of police: संदिग्ध फ्रॉड के पर लें 'चक्षु' की मदद  —पुलिस महानिदेशक छोटा अखबार। साइबर अपराध की दुनिया में तकनीकी ज्ञान और पेचिदगियों से अनजान नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी ठगी के लिए दिन-प्रतिदिन नित नये-नये तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधी कई बार 'व्हाट्सएप मैसेज' या 'व्हाट्सएप कॉल' के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर 'संदिग्ध फ्रॉड' के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है।  पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध और एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा एवं जागरूकता के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है। इसी सिलसिले में भारत सरकार के दूर संचार विभाग के पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध है।  श्री प्रियदर्शी ने बताया कि 'व्हाट्सएप मैसेज' या 'व्हाट्सएप कॉल' के माध्यम से 'संदिग्ध फ्रॉड' के प्रकरणों की शिकायत/जानकारी 'संचार साथी' पोर्टल पर 'सिटी...

motor accident: प्रदेश में मोटर दुर्घटना 'गाईड लाईन-2024' जारी छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भण्डारी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में रालसा द्वारा राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के उच्चाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त वर्ष 2017 यथा 2021 में जारी गाईड लाईन्स में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए मोटर दुर्घटना प्रकरणों में आहत व मृतक व्यक्ति के आश्रितों के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विस्तृत 'गाईड लाईन-2024' जारी की गई है।  नई गाईडलाईन के अनुसार मोटर दुर्घटना में अस्थि भंग के लगभग सभी प्रकरणों में, जिनमें दृष्टि लोप होना, जबड़ा व दन्त संख्या की हानि होना तथा सिर का अस्थि भंग, ऐसी सभी अस्थियों का अस्थि भंग होना जो कि मानव के चलायमान होने के दृष्टिगत आवश्यक है, जैसे कि कलाई, कोहनी एवं घुटना आदि को सम्मिलित करते हुए विस्तृत श्रेणियों की अनुशंसा गाईड लाईन के माध्यम से की गई है। इसी क्रम में स्थाई निःशक्तता के प्रक्रम पर पूर्ववर्ती एकमुश्त राशि तथा निःशक्तता के प्रतिशत पर मिलने ...

Police headquarters: पुलिस मुख्यालय ने युगलों की सुरक्षा के लिये जारी की एसओपी छोटा अखबार। विवाहित जोड़ों और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश की पालना में यह एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी को कर सकते हैं शिकायत ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर श...

Police headquarter: एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे रेंज का दौरा अपराधों पर लगेगी लगाम छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब अपने प्रभार वाली पुलिस रेंज का सघन दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा सीएमओ में शनिवार को ली गई गृह विभाग की समीक्षा बैठक में इस बाबत विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजी) को रेंज का दौरा कर कानून व्यवस्था की स्थिति एवं अपराधों की रोकथाम एवं पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को चाक-चौबंद बनाने के लिए अतिरिक्त सजगता बरतने को कहा है। इसकी पालना में सभी रेंज प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपनी रेंज के पुलिस जिलों की विजिट के दौरान वहां कमजोर वर्गों, महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं साइबर सुरक...

Law and order: सुदृढ़ कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने पुलिस विभाग को पूर्ण मुस्तैदी से प्रदेश में आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें एवं जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। उन्होंने पुलिस विभाग को प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर की गई कार्रवाई और सकारात्मक कार्यों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर क्राइम पर रोकथाम जरूरी है। इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाए एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रखें। साथ ही नारको...

21 August, Bharat Bandh: —गृह विभाग का आदेश एससी-एसटी संगठन भारत बंद में नहीं ले भाग   छोटा अखबार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान आमजन को कोई परेशानी ना हो इसके लिये राज्य सरकार ने प्रशासन को मुस्तेद रहने के निर्देश दिये है। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश दिये है कि कलक्टर और एसपी खुद क्षेत्र में दौरा कर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेगें। वहीं दूसरी ओर भारत बंद का हल्ला केवल सोशल मीडिया पर ही है। बंद को लेकर प्रदेश में किसी भी एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन ने भारत बंद का आहवान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद के आहवान को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग ने प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। गृह सचिव रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि कलक्ट...