Court News: कांस्टेबल भर्ती -2023 न्यायालय ने की खारिज  छोटा अखबार। माननीय उच्च न्यायालयए जयपुर द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 से संबंधित एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250ध्2023 द्वारा सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्य​र्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से आगामी दिनों में रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में तैयारी आरम्भ कर दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39ध्2023 द्वारा विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश 01 फरवरीए 2024 की पालना में कॉन्स्टेबल भर्ती.2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश अग्रिम आदेश तक जारी नही करने के लिए निर्देश प्रदान किये गये थे। अब न्यायालय द्वारा इस भर्ती से सम्बंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।​इस संदर्भ में सभी ...

Police Headquarters News: प्रदेश में पुलिस का सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा सम्पन्न छोटा अखबार। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित ‘सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े‘ में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3 लाख 51 हजार से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर-घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता किया गया है। यह कैंपेन प्रदेश के एक हजार से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर-घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गुवाड़, नुक्कड़-मौहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुर...

Finance News: आपके लिये जरूरी है यह जानना— चैक अनादरण कानून धारा 138 में कंपनी द्वारा वाहन जप्त, तो नहीं होगी वसूली  छोटा अखबार। फायनेंस कंपनी वाहन ऋण देते समय हायर पर्चेस एग्रीमेंट पर ऋणी के हस्ताक्षर लेती हैं और 06 चैक लेकर रख लेती हैं। कंपनियाॅ वाहन की कीमत का अधिकतम 85 फीसदी फायनेंस करती हैं। ऋण ब्याज की मासिक किश्तो में अदायगी की जाना हैं। अदायगी में चूक पर वाहन जप्त कर लिया जाता हैं। वाहन निलाम कर दिया जाता हैं। इसके बाद अदालत में चैक बांउस कानून धारा 138 का परिवाद लाखो रू0 की बकाया रकम के लिए पेश कर दिया जाता हैं। अक्सर मामलों में आरोपी चैक बांउस कानून का सूचना पत्र का जवाब नहीं देते हैं जो कि धातक होता हैं। मांग सूचना पत्र लेने से इंकार करना धातक होता हैं। चैक बांउस कानून में आरोपी की ओर से पैरवी के अभ्यस्थ अधिवक्ता के माध्यम से मांग सूचना पत्र का जवाब देना चाहिए। कंपनी वाहन को जप्त करती हैं तो एक जप्ती पत्रक ऋणी व्यक्ति को जारी करती हैं। कंपनी के द्वारा जारी समस्त दस्तावेजो को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।  फायनेंस कंपनिया चैक बाउसं का मामला पेश करती हैं तो हायर ...

Revenue and Colonization News: आमजन को जमीन से जुडे़ प्रकरणों में मिले त्वरित न्याय —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं ताकि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए।  मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आदि की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों का एक निश्चित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्ययोजना प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।  नियम विरूद्ध जमीन आवंटन पर हो सख्त कार्रवाई— श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरूद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार...

Cyber Crime: वैध और अवैध एसएमएस की पहचान के बाद ही करे ऑनलाईन भुगतान —डीजी साइबर क्राइम छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की ओर से यातायात नियमों के उल्लंघन पर नागरिकों को प्राप्त होने वाले ई—चालानों के भुगतान से सम्बंधित लिंक में साइबर ठगों की हेराफेरी के बारे में आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आमजन 'फर्जी ई—चालानों से बचे तथा वैध और अवैध एसएमएस में अंतर की पहचान कर सके, इसके लिए एडवाइजरी में महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का समावेश किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), साइबर अपराध, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि वर्तमान तकनीक युग में नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनको 'ई—चालान— जारी किए जाते है, जो नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एएएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी ई—चालान' के माध्यम से तकनीकी पेचिदगियों से अनजान लोगों को ठगने के मामले प्रकाश में आए है। आमजन 'फर्जी ई—चालन' के माध्यम से होने वाली धोखधड़ी या जालसाजी के शिकार नहीं हो, इसके लिए यह एडवाइलरी ज...

Good Governance: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत श्री शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने वाले आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरूद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच और अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। श्री शर्मा ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 सीसीए में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में प्रमाणित आरोपों का अनुमोदन करते हुए सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी लिया है। Union Railway Minister Ashwini Vaishnav : दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत...

Director General of police: संदिग्ध फ्रॉड के पर लें 'चक्षु' की मदद  —पुलिस महानिदेशक छोटा अखबार। साइबर अपराध की दुनिया में तकनीकी ज्ञान और पेचिदगियों से अनजान नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी ठगी के लिए दिन-प्रतिदिन नित नये-नये तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधी कई बार 'व्हाट्सएप मैसेज' या 'व्हाट्सएप कॉल' के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर 'संदिग्ध फ्रॉड' के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है।  पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध और एससीआरबी) हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा एवं जागरूकता के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है। इसी सिलसिले में भारत सरकार के दूर संचार विभाग के पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध है।  श्री प्रियदर्शी ने बताया कि 'व्हाट्सएप मैसेज' या 'व्हाट्सएप कॉल' के माध्यम से 'संदिग्ध फ्रॉड' के प्रकरणों की शिकायत/जानकारी 'संचार साथी' पोर्टल पर 'सिटी...

motor accident: प्रदेश में मोटर दुर्घटना 'गाईड लाईन-2024' जारी छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भण्डारी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में रालसा द्वारा राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के उच्चाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं से विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त वर्ष 2017 यथा 2021 में जारी गाईड लाईन्स में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए मोटर दुर्घटना प्रकरणों में आहत व मृतक व्यक्ति के आश्रितों के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु विस्तृत 'गाईड लाईन-2024' जारी की गई है।  नई गाईडलाईन के अनुसार मोटर दुर्घटना में अस्थि भंग के लगभग सभी प्रकरणों में, जिनमें दृष्टि लोप होना, जबड़ा व दन्त संख्या की हानि होना तथा सिर का अस्थि भंग, ऐसी सभी अस्थियों का अस्थि भंग होना जो कि मानव के चलायमान होने के दृष्टिगत आवश्यक है, जैसे कि कलाई, कोहनी एवं घुटना आदि को सम्मिलित करते हुए विस्तृत श्रेणियों की अनुशंसा गाईड लाईन के माध्यम से की गई है। इसी क्रम में स्थाई निःशक्तता के प्रक्रम पर पूर्ववर्ती एकमुश्त राशि तथा निःशक्तता के प्रतिशत पर मिलने ...

Police headquarters: पुलिस मुख्यालय ने युगलों की सुरक्षा के लिये जारी की एसओपी छोटा अखबार। विवाहित जोड़ों और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स और एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश की पालना में यह एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े और क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। नोडल अधिकारी को कर सकते हैं शिकायत ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर श...

Police headquarter: एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी करेंगे रेंज का दौरा अपराधों पर लगेगी लगाम छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब अपने प्रभार वाली पुलिस रेंज का सघन दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा सीएमओ में शनिवार को ली गई गृह विभाग की समीक्षा बैठक में इस बाबत विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी रेंज प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजी) को रेंज का दौरा कर कानून व्यवस्था की स्थिति एवं अपराधों की रोकथाम एवं पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को चाक-चौबंद बनाने के लिए अतिरिक्त सजगता बरतने को कहा है। इसकी पालना में सभी रेंज प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपनी रेंज के पुलिस जिलों की विजिट के दौरान वहां कमजोर वर्गों, महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं साइबर सुरक...

Law and order: सुदृढ़ कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने पुलिस विभाग को पूर्ण मुस्तैदी से प्रदेश में आमजन को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेंज में दौरा करें एवं जिलेवार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें। उन्होंने पुलिस विभाग को प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर की गई कार्रवाई और सकारात्मक कार्यों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि साइबर क्राइम पर रोकथाम जरूरी है। इसके लिए आमजन को जागरूक किया जाए एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रखें। साथ ही नारको...

21 August, Bharat Bandh: —गृह विभाग का आदेश एससी-एसटी संगठन भारत बंद में नहीं ले भाग   छोटा अखबार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर भारत बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान आमजन को कोई परेशानी ना हो इसके लिये राज्य सरकार ने प्रशासन को मुस्तेद रहने के निर्देश दिये है। गृह विभाग ने जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश दिये है कि कलक्टर और एसपी खुद क्षेत्र में दौरा कर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखेगें। वहीं दूसरी ओर भारत बंद का हल्ला केवल सोशल मीडिया पर ही है। बंद को लेकर प्रदेश में किसी भी एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठन ने भारत बंद का आहवान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहे भारत बंद के आहवान को ध्यान में रखते हुये गृह विभाग ने प्रशासन को पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। गृह सचिव रश्मि गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है कि कलक्ट...

High Security Number Plate: —आज से कटेगें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के चालान   छोटा अखबार।  वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने समय सीमा 10 अगस्त को खत्म हो चुकी है। प्रदेश में अब आज से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में वाहन चालकों को ढाई हजार से पांच हजार तक का चालान कट सकता है। आंकड़ो के अनुसार प्रदेश में करीब 15 लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के है। जो कंपनी बंद हो चुकी है उन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है। ऐसे इस तरह के वाहन मालिकों के समने समस्या खड़ी हो गई है। सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं लोग आरटीओ कार्यालयों में चक्कर लगा परेशान हो रहे है।

बहुमंजिला भवनों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने पर ही किया जाएगा पेयजल कनेक्शन —जलदाय सचिव छोटा अखबार। जलदाय सचिव समित शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी किये जाने की नीति दिनांक 24.04.2024 के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग प्रणाली व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाट का निर्माण एवं कार्यात्मक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसके अभाव में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। शासन सचिव ने बताया कि परिशोधित अपशिष्ट जल का उपयोग राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वॉटर नीति 2016 के अनुसार कृषि, उद्यान एवं सिंचाई कार्य, पार्क में बागवानी, सड़क की धुलाई एवं छिड़काव के कार्य, उद्योग एवं खनन कार्य, मनोरंजन तालाब और झील,सामाजिक वानिकी,निर्माण कार्य गतिविधियॉ,अग्निशमन व अन्य नगर निकाय कार्य, रेलवे,थर्मल पॉवर प्लांट,छावनी क्षेत्र आदि के कार्य अनुमत किये है। श्री शर्मा ने बताया कि 2500 वर्ग मीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भवनों में पेयजल कनेक्शन स्वीकृति की प्रक्रिया में और रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकर...

 Government New Order —प्रदेश में अब पटवारियों की ड्यूटी निश्चित होगी  छोटा अखबार। आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैंसला लिया है। शनिवार को सरकार ने आदेश जारी कर पटवारियों को पावंद किया है कि वे उसी गांव में रहेगें जहां उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। यदि मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पहले पटवारियों को लिखित में कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया कर प्रावधान किया है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय  निश्चित किया गया है। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं। इसकी निगरानी के लिये उपखंड अधिकारी जिम्मा सौपा है।  

  police service: पुलिस सेवा में OBC को आरक्षण खत्म  छोटा अखबार। राजस्थान पुलिस सेवा में अब ओबीसी वर्ग के लोगों को आयु  में  5 साल की छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने 5 साल की छूट का प्रवधान को खत्म कर दिया है। इस मामले में सरकार ने 18 जुलाई को 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति में धूंआ उठना शुरू हो गया है।

Kisan- किसान वर्ग के अलावा प्रदेश में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन छोटा अखबार। प्रदेश में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निष्कर्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी  होगा तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी।वहीँ कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करने, विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जैसे कदम उठाये जाये...

  Bulldozer Action —प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर फिर गरजा बुलडोजर  छोटा अखबार। प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही हो या ना हो लेकिन प्रदेश के कई शहरों में बुलडोजर जरूर चल रहे हैं। प्रदेश में दुसरी बड़ घटना है, जहां हाई कोर्ट की पालना में कई घर उजाड़ दिये।  मामला शाहपुरा जिले का है। यहां भीलवाडा- अजमेर रोड़ पर बसे रायला कस्बे में धर्म तालाब में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर प्रशासनने बुलडोजर चला दिये। प्रशासन ने धर्म तालाब में बने मकानों को हटाने के लिए 10 बजे तक का समय दिया था। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती में तालाब में अतिक्रमण कर बनाई गई करीब आधा किलोमीटर सड़क को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने पत्रकारों को बताया कि धर्मतालाब के बीच हो रहे अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। उन्होने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार  अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को मुक्त करना है।  आपको बतादें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने धर्म तालाब में अतिक्रमण को लेकर रायला ग्राम पंचायत पर नाराजगी जताई हैं। ट्र...

हाई कोर्ट का फैसला, अब अप्राकृतिक मैथुन भी मान्य अशोक शर्मा   छोटा अखबार। अदालतों ने पहले महिलाओं को किसी भी गैर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने की छूट दे दी और अब पुरुषों को अपनी पत्नी से अप्राकृतिक मैथुन करने को कानूनन मान्य क़रार दे दिया। यद्यपि प्राकृतिक और अप्राकृतिक मैथुन नाम इन्सान ने प्रतिपादित किया है, कुदरत ने शरीर की किसी भी क्रिया को इस तरह विभाजित नहीं किया, न ही कालान्तर में किसी ने इस पर ऊंगली उठाईं। खुजराहो के भित्ति चित्र इस बात के प्रमाण हैं। उनमें भी तथाकथित अप्राकृतिक मैथुन के कई भित्ति चित्र अंकित हैं। चूंकि वे प्राकृत हैं। लेकिन बाद में इन्हें इन्सानों ने ही उचित-अनुचित नाम से विभाजित कर दिया और अनेकानेक पाबंदियां लगा दीं। बाद में इसे कानूनन मान्य और अमान्य करार भी दे दिया गया। लेकिन अब खुद कानून ने इसे गैर कानूनी मानने से इन्कार कर दिया है। अब आगे क्या ॽ निकट भविष्य में वह भी साफ कर दिया जाएगा। अदालतों द्वारा निकट भविष्य में और भी कुछ जो छूट गया हो उसे भी करने का हक दिया जा सकता है। यह बदलते परिवेश का सभ्य समाज है और इसमें अब कुछ भी असंभव नहीं। अगर विवाह के बाद ...

नागौर जिला बना नशीले पदार्थों का गढ़, हफ्तेभर में चार करोड़ का नशा बरामद छोटा अखबार। नशीले पदार्थ तस्करों के लिए नागौर (डीडवाना-कुचामन) जिला कमाई का गढ़ बन गया है। हफ्तेभर में चार करोड़ से अधिक का मादक पदार्थ बरामद कर पुलिस ने करीब एक दर्जन सप्लायर/तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इससे साफ है कि नागौर में नशा करने वालों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इस नए साल के ढाई महीने भी नहीं बीते कि एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन दर्जन मामले दर्ज कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। यही नहीं करीब पचास सप्लायर/तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव आने को है। पुलिस की ओर से मादक पदार्थ के विरोध में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। आए दिन तस्कर पकड़े जा रहे हैं। इन दिनों स्मैक के साथ एमडीएमए की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। माना जा रहा है कि इसी साल में हुई कार्रवाई में करीब सात-आठ करोड़ के मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। स्मैक/एमडी बाहर से नागौर आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक हर चौथा युवक नशीले पदार्थ की गिरफ्त में है। अफीम के साथ डोडा-पोस्त और एमडी की मांग व सप्लाई सर्वाधिक...