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सरकार की मंशानुसार उद्यमियों तक लाभ पहुंचे —मुख्यमंत्री 
March 7, 2020 • छोटा अखबार • योजनाएं

सरकार की मंशानुसार उद्यमियों तक लाभ पहुंचे —मुख्यमंत्री 

छोटा अखबार।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रिप्स, एमएसएमई एक्ट, सौलर एवं विण्ड हाईब्रिड पॉलिसी और नई औद्योगिक नीति लाई है। उद्यमियों के लिए एक पैकेज के रूप में इतना बड़ा और व्यापक पॉलिसी इनिशिएटिव करने वाला राजस्थान देशभर में एकमात्र राज्य है। ऎसे में उद्योग विभाग प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम करे ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए और यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। 


गहलोत ने उद्योग विभाग की समीक्षा  बैठक में कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश निवेश के लिए सर्वाधिक संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। विशेषकर पर्यटन, सौलर, खनन, ज्वैलरी तथा सर्विस सेक्टर के लिए यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उद्यमों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार की नीतियों और नवाचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि निवेशक इनका लाभ लेकर उद्यम स्थापित कर सकें। सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए जरूरी नीतिगत फैसले लिए हैं, अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की मंशा के अनुरूप उद्यमियों तक इनका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाएं। 
गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारा प्रयास है कि इसका काम जल्द से जल्द पूरा हो। इस प्रोजेक्ट में करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख 50 हजार करोड़ का निवेश होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।