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Showing posts from March 21, 2025

R.A.S. Exam-2024: की तैयारी के लिए छात्राओं को निःशुल्क आवास उपलब्ध करायेगी सरकार

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R.A.S. Exam-2024: की तैयारी के लिए छात्राओं को निःशुल्क आवास उपलब्ध करायेगी सरकार  छोटा अखबार। आर.ए.एस. परीक्षा-2024 में प्री पास कर चुकी जनजाति वर्ग की जयपुर में कोचिंग या स्वयं के स्तर पर परीक्षा के अगले चरण की तैयारी कर रही प्रतिभागियों के निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग व्यवस्था कर रहा है। आयुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में उनके लिए निःशुल्क भोजन और आवास व्यवस्था की जा रही है। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी राजस्थान की मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो व अभ्यर्थी के परिवार की कुल मिलाकर वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो। यदि माता/पिता में से कोई राजस्थान सरकार में सेवारत है तो पे मेट्रिक्स पर अधिकतम लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हो। श्री सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी के माता-पिता / अभिभावक के वेतनभोगी होने पर उन्हें अपने कार्यालय अध्यक्ष / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिये अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विभागीय वेबसाईटwww-tad-raja...

Higher Education: प्रदेश में कुलपति अब होंगे कुलगुरू

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Higher Education: प्रदेश में कुलपति अब होंगे कुलगुरू छोटा अखबार। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना हमारी सरकार का ध्येय है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कॉलेज शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।  उन्होंने कहा कि भारत देश प्राचीन काल में ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा है। राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से भारत का पुराना गौरव लौटाने के लिए कृतसंकल्पित है। मंत्री गुरूवार को विधानसभा में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। संशोधन के अनुसार राज्य के 33 वित्त पोषित्त विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति के पदनामों में बदलाव कर इन्हें क्रमशः कुलगुरू और प्रतिकुलगुरू किया गया है। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय औपचारिक प्रक्रिया ना होकर एक महान शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास है। यह हमारे विश्वविद्यालयों को ...