Urban development: गृह निर्माण सहकारी समितियों पर लगेगा अंकुश -नगरीय विकास मंत्री छोटा अखबार। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नया सहकारिता अधिनियम बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। इस अधिनियम में गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश के लिए विशेष प्रावधान किये जाएंगे ताकि निजी कॉलोनाइजरों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके। श्री खर्रा ने कहा कि निजी क्षेत्र में विकसित की जाने वाली कॉलोनियां स्थानीय निकाय से अनुमोदन के बिना ही विकसित कर दी जाती हैं। इनमें आवश्यक सुविधाएं भी नहीं होती, जिसका नुकसान आमजन को उठाना पड़ता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नवीन सहकारिता अधिनियम में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में समस्त आवश्यक सुविधाएं विकसित किया जाना अनिवार्य होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही के प्रावधान होंगे।  मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजियन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत किय...

Internship: राज्य में इंटर्नशिप के लिए युवा करें 12 मार्च तक करें आवेदन  छोटा अखबार। देश के 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कम्पनीज में अगले 5 वर्ष में इन्टर्न के रुप में उनके कौशल विकास हेतु 12 महिने का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। राजस्थान में इंटर्नशिप के लिए कुल 4 हजार 839 पद रखे गये हैं। कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग के प्रशिक्षण निदेशक एस.के. खण्डेलवाल ने बताया कि इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट राउंड-।। के संदर्भ में शुक्रवार को शासन सचिव, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेन्स का आयोजन किया गया जिसमें राज्य में संचालित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 08 मार्च (शनिवार) और 09 मार्च (रविवार) को खुला रखते हुए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार स्कीम के तहत प्रत्येक अवसर के विरूद्ध 10 गुना और उससे अधिक आवेदन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की बजट घोषणा 2024 के दौरान  केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा “Prime Minister’s Package for Employement and Skilling” की घोषणा की गई। इसी पैक...

Transportation: परिवहन सेवा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगी लोक परिवहन की बसों -परिवहन मंत्री छोटा अखबार। परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 में की गई घोषणा के तहत प्रदेश में परिवहन सेवा से वंचित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को लोक परिवहन सेवा की बसों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिवहन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लोक परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन किए जाने हेतु वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से सै‍द्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निगम द्वारा 31 जनवरी 2025 को निविदा जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधायक ताराचंद जैन के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन मंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक राजस्थान राज्य् पथ परिवहन निगम द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई बसों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर शहर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित राजस्थान राज्य पथ ...