High Court: 'सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा, न्यायपालिका की भी आलोचना की जा सकती है': हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी छोटा अखबार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 19 फरवरी तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर उनके कथित X पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि सरकार की किसी भी पहलू पर आलोचना की जा सकती है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका भी आलोचना के लिए खुली है। यह टिप्पणी एएजी मनीष गोयल की दलील के जवाब में की गई, जहां उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की आलोचना और सरकार के फैसलों की आलोचना के बीच अंतर करने की मांग की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि चूंकि धारा 124ए आईपीसी (राजद्रोह) असहमति को दबा रही थी, इसलिए संसद ने अपनी समझदारी से भारतीय न्याय सं...

Assembly: मंत्री श्री मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया -गृह राज्य मंत्री छोटा अखबार। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार की ओर से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं श्री मीणा द्वारा भी इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है।श्री बेढ़म ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के टेली कम्यूनिकेशन अधिनियमों के अनुसार राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन को अनुमत किया गया है। इन अधिनियमों के विशेषाधिकार का वर्तमान राज्य सरकार की ओर से सदैव कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाती है। मंत्री ने बताया कि राज्य में टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सक्षम प्राधिकारी है, जिनके आदेशानुसार ही अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित और निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों की समीक्षा करने...

Assembly: विधायकों की हरकतों से विधानसभा अध्यक्ष परेशान  छोटा अखबार। विधान सभा में विधायकों की हरकतों से अध्यक्ष वासुदेव देवनानी परेशान नजर आये। उनके द्वारा बार—बार व्यवस्था देने के बाद भी माननीय बाज नहीं आते है। माननियों से परेशान होकर श्री देवनानी ने गुरूवार को सदन में व्‍यवस्‍था देते हुये कहा कि सभी विधायकगण की सीटों पर आईपैड लगाये गये हैं। उन्‍होंने पीड़ा व्यक्त करते हुये कहा कि बार-बार कहने के बावजूद भी इनका उपयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कुछ लोग तो इसे स्टैंड के रूप में काम में ले रहे हैं, इन पर कागज रखकर पढ़ने और दबाव रखने से चार सीटों पर लगे आईपैड को रिपेयर कराया गया है। उन्होने विधायकों से अनुरोध किया कि ये स्टैंड नहीं हैं, टैक्निकल उपकरण हैं, डिजिटल तरीके से उपयोग में लिया जाता हैं। अध्यक्ष ने कहा कि इन आईपैड का प्रशिक्षण में दिये गये तरीकों से उपयोग किया जायें। उन्होने  विधायकगण से कहा कि इन आईपैड को लॉक करके न जाये, ना ही इनके साथ फोन कनेक्ट करे और स्टैंड के रूप में तो इनका बिल्‍कुल ही उपयोग न करे। ये नाजुक चीजें हैं। इन्‍हें अपना समझकर उपयोग करें। जब इन्हें ...