Assembly: मदिरा के अवैध विक्रय को रोकने के लिए नियमित गश्त और जाँच की जाती है –वित्त मंत्री   छोटा अखबार। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में मदिरा के अवैध विक्रय और नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रेड, गश्त व जांच की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि अवैध शराब बिक्री अथवा शराब की दुकानों द्वारा नियमों के उल्लंघन की कोई भी शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वित्त मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का आबकारी मंत्री की तरफ से जवाब दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गत एक वर्ष में 373 गश्त की कार्यवाही की गई एवं 869 बार शराब की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। नियमों में उल्लंघन के 20 मामलों में अभियोग दर्ज कर 2 लाख 10 हजार की राशि का जुर्माना भी आरोपित किया गया। विधायक डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ब्रांच के नाम पर अवैध शराब की दुकानें संचालित नहीं हैं। उन्होंने जा...

Education: मंत्री की अभ्यर्थियों से अपील, 10 फरवरी तक अनुप्रति कोचिंग योजना में करें ऑनलाइन आवेदन  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विभागीय पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि आवेदक 10 फरवरी 2025 तक पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना ना भूलें। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडीकल/इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस सब इस्पेक्टर परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग एव...

Assembly: लोक सभा और राज्‍य सभा की तर्ज पर विधानसभा में भी चलेगा प्रश्‍न काल —अध्‍यक्ष छोटा अखबार। राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को सदन में व्‍यवस्‍था देते हुये कहा कि प्रश्‍न काल में विधायकगण के प्रश्‍न और राज्‍य सरकार से प्राप्‍त जवाब जब सदन के पटल पर आने के बाद उन्‍हें सभी के संज्ञान में आना माना जाता है। उन्‍होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रश्‍नों और उनके जवाबों को पढ़ने की आवश्‍यकता नहीं है। श्री देवनानी ने कहा कि विधायकगण उस प्रश्‍न से संबंधित पूरक प्रश्‍न पूछ सकते हैं जिस पर संबंधित मंत्रीगण जवाब देंगे। श्री देवनानी ने कहा कि उन्‍होंने राज्‍य सभा, लोक सभा सदस्‍य व सचिवालय और अन्‍य राज्‍यों के विधान सभा सचिवालयों से इस संबंध में जानकारी ले ली है। वहां भी पटल पर रखें जाने वाले प्रश्‍न और उनके जवाबों को बोला नहीं जाता है। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्‍थान विधान सभा में भी अब यहीं व्‍यवस्‍था रहेगी। उन्‍होंने कहा कि इससे सदन के महत्‍वपूर्ण समय के प्रत्‍येक पल का अधिक सदुपयोग होगा और प्रश्‍नकाल के निर्धारित समय में अधिक से अधिक प्रश्‍नों पर चर्चा हो सकेगी। ...

विधानसभा अध्‍यक्ष और मुख्यमंत्री ने कर्नल राठौड़ के निधन पर जताया शोक छोटा अखबार। राजस्‍थान विधानसभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को मंत्री राज्‍यवर्धन राठौड के पिता कर्नल लक्ष्‍मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक जताया है। श्री देवनानी ने दिवगंत आत्‍मा की शांति और शोक संतप्‍त परिजनों को इस दुख को सहन करने शक्ति प्रदान करने के लिये परमपिता परमेश्‍वर से प्रार्थना की है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंत्री राठौड़ के निजी आवास पर पहुंचकर उनके स्व.पिता की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और स्व. कर्नल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 

Assembly: जिले बनाने या समाप्त करने का सरकार को पूर्ण अधिकार -संसदीय कार्य मंत्री छोटा अखबार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिलों, क्षेत्रों, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उपतहसील और गांवों का गठन/पुनर्गठन कर सकती है। श्री पटेल ने शून्यकाल में विधान सभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर और इसके अनुरूप ही वर्तमान कमेटी का निर्धारण किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा।  वर्तमान में जिलों को समाप्त करने का निर्णय पूर्ण बारीकी व गहन अध्ययन के बाद ही किया गया है। इसमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन और बुनियादी सुविधाओं जैसे आधारभूत मापदंडों के आधार पर ही नवीन जिलों में से 9 जिलों को समाप्त किया गया ...