C M News: जनसहभागिता से पेयजल के पारंपरिक स्रोतों का संरक्षण जरूरी —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को ईआरसीपी-पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। श्री शर्मा शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा एवं आस-पास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़संकल्प से एक किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी को मिलकर गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने व...
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Showing posts from January 5, 2025
Art board News: लॉटरी से किया गया मिट्टी कामगारों का चयन, 20 कामगार को दी मिट्टी गूंथने की मशीन
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Art board News: लॉटरी से किया गया मिट्टी कामगारों का चयन, 20 कामगार को दी मिट्टी गूंथने की मशीन छोटा अखबार। श्रीयादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने शनिवार को उद्योग भवन के सभागार में लॉटरी के माध्यम से करौली जिले के 20 मिट्टी कामगारों का चयन किया। श्री टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2024-2025 में 1000 विद्युत चालित चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन मिट्टी के कामगारों को देने के लिए की गई थी। इसी की क्रियान्विति में श्रीयादे माटी कला बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। सभागार में माटी कला बोर्ड व बोर्ड के अधिकारियो, करौली जिले के कामगार, जनप्रतिनिधि तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। श्री टाक ने बताया कि करौली जिले से प्राप्त कुल 150 ऑनलाइन आवेदन में से 4 दिव्यांगजन व 1 विधवा महिला कामगार का चयन वरीयता क्रम में किया गया और 15 कामगारों का चयन लॉटरी के माध्यम किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 20 चयनित कामगारों को करौली जिले में 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया ...
Transfer News:चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
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Transfer News:चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण से हटाए गए प्रतिबंध के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी। इस संबंध में विभाग की ओर से परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी रखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ग्रुप 1 में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्थानांतरण के इच्छुक चिकित्सक शिक्षक एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉग इन कर राजकाज ऐप पर स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2025 है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जिस किसी भी चिकित्सक शिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, ईमेल या अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन किया है, उन्हें भी राजकाज ऐप के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने मात्र से किसी को भी स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानांतरण विभागीय आवश्यकता और नीतिगत आधार पर किए जाएंगे। पारस्परिक स...
Budget News: बजट के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव
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Budget News: बजट के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को केन्द्र बिन्दु मानकर आगामी बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में आम नागरिक, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी, गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी बजट पर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री 16 जनवरी से 22 जनवरी तक विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित होने वाली बजट पूर्व बैठकों में चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को कर्मचारी संघों, 17 जनवरी को चिकित्सा क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, 20 जनवरी को उद्योग एवं सेवा व कर सलाहकारों, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बजट पर सुझाव हेतु चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार 21 जनवरी को युवा व खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों व प्रतिभाशाली छात्र, 22 जनवरी को किसान, पशुपालक व डेयरी संगठनों और एनजीओ व उपभोक्ता फोरम आदि से भी सुझाव लिए जाएंगे। आगामी बजट के लिये वित्त विभाग की वेबसाइट https://finance.rajasthan.gov.i...