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Showing posts from January 2, 2025

Co-operation News: सहकारिता राज्य मंत्री ने विभाग के साथ एक साल बाद की ब्रेनस्टॉर्मिग

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Co-operation News: सहकारिता राज्य मंत्री ने विभाग के साथ एक साल बाद की ब्रेनस्टॉर्मिग  छोटा अखबार। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने एक साल बाद सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विभाग के अधिकारियों सहित अभिभाषकों और जन प्रतिनिधियों के साथ अपेक्स बैंक में चर्चा की। श्री दक को सरकार के एक साल समाप्त होने के बाद विभाग की समस्याओं के समाधान की याद आई है। उन्होने एक साल बाद कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में सहकारिता को सर्वसुलभ बनाते हुये इसके सहज और स्वतः विस्तार को सुनिश्चित करना है। विजन के अभाव में मंत्री ने एक साल तक सहकारिता से जुड़े लोगों की सुध नहीं ली। एक साल समाप्त होने के बाद अपेक्स बैंक में आयोजित ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठक में उन्हे याद आया कि जनहित में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात सहित मध्यप्रदेश राज्यों के सहकारी कानूनों का अध्ययन करना चाहिए और सहकारिता प्रसार के लिये युक्तियुक्त प्रावधानों का राजस्थान के परिपेक्ष्य में उनका मसौदा तैयार किया जा सकता है।    मंत्री द्वारा आयोजित बैठकों में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल ...

Rajasthan News: राज्य सरकार निवेश एमओयू के क्रियान्वयन के लिए करेगी त्रि-स्तरीय समीक्षा

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Rajasthan News: राज्य सरकार निवेश एमओयू के क्रियान्वयन के लिए करेगी त्रि-स्तरीय समीक्षा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन व रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है। एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी। साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे। जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओय...

Mineral Department News: जनवरी माह में खनिज विभाग करेगा खनिज खोज पर मंथन

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Mineral Department News: जनवरी माह में खनिज विभाग करेगा खनिज खोज पर मंथन  छोटा अखबार। राज्य में खनिज संपदा की वैज्ञानिक तरीके से खनिज खोज पर मंथन करने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में देश और प्रदेश की सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञ प्रतिनिधि जयपुर में जुटेंगे। माइंस, जियोलोजी और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य की विपुल खनिज संपदा के खनिज खोज कार्य को गति देने और इसमें केन्द्र व राज्य की संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र की खनिज खोज करने वाली संस्थाओं की भागीदारी की संभावनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए मंथन को उपादेय व विशेषज्ञों की भागीदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की सहभागिता भी रहेगी। श्री रविकान्त ने बताया कि प्रदेश में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध है उनमें से अभी 57 खनिजों का ही खनन हो रहा है। केन्द्र सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऑक्शन का कार्य पहली बार केन्द्र ...