UDH NEWS: प्रदेश में भू—रूपातंरण और आवंटन की प्रक्रिया हुई असान, नगरीय विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और उनके मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश के सभी शहरों में विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियां (डवलपमेंट प्रमोशन एवं कंट्रोल रेगुलेशन्स) को लागू किया है। इन उपविधियों के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भावी जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न भू-उपयोग यथा आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक, सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक, आमोद-प्रमोद जैसे कार्य आसानी से संपादित होंगे। भू उपयोग परिवर्तन में लगने वाले समय में कमी आएगी और आमजन को सहूलियत होगी। साथ ही, सामुदायिक, शैक्षणिक, चिकित्सा सुविधाओं हेतु भूमि रूपान्तरण एवं भू-आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेगी, जिससे इनसे संबंधित आधारभूत संरचनाओं के लिए निवेश आएगा। अधिसूचित उपविधियों के अनुसार मुख्य भू-

Rising Rajasthan News: दुनिया में निवेश के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित होगा राजस्थान —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाला ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ भविष्य के विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। इसमें होने वाले निवेश एमओयू से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्वभर में निवेश के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।  श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले इस समिट को सफल बनाने हेतु तैयारियों को अन्तिम रूप देना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 9 और 10 दिसम्बर को होने वाले विभिन्न आयोजनों की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिट में शामिल होने वाले अतिथियों को निमंत्रण, उनके पंजीकरण, ठहरने और अन्य सभी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखकर स

UNFPA News: किशोर—किशोरियों को सशक्त बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से हुआ एमओयू   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों द्वारा सशक्त करने के लिए एक एमओयू पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और UNFPA की भारतीय प्रतिनिधि सुश्री एंड्रिया एम वोजनार द्वारा हस्ताक्षर शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में किया गया। श्री रांका ने बताया कि एमओयू के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/विशेष शिक्षकों और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां प्रदान करने और किशोर युवाओं व विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी। उन्होने कहा कि एमओयू का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर—किशोरियों को सशक्त ब

Cyber slavery News: प्रदेश में साइबर स्लेवरी एडवाइजरी हुई जारी छोटा अखबार। साइबर स्लेवरी (गुलाम) बनाकर साइबर धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस मुख्यालय साइबर क्राइम शाखा द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने युवाओं से आह्वान किया है कि विदेश में रोजगार के संबंध में सावधानी बरते, विदेश मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा प्रसारित भर्ती का ही हिस्सा बने। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगानें और आमजन में साइबर अपराधो के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य मे लगातार प्रयास किये जा रहे है। रोजगार के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा पढ़े लिखे और तकनीकी प्रशिक्षित युवाओ का झांसा देकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो में आईटी क्षेत्र में रोजगार के लुभावने अवसर देकर फंसाया जा रहा हैं, जहां उन्हे ले जाकर उनके पासपोर्ट व अन्य परिचय पत्र छिने जाकर उन्हे बंधक के तोर पर साइबर गुलाम (स्लेव) बनाकर भाषा के आधार पर भारतीय नागरिको के साथ साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है। महानिदेशक ने बताया कि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के लिए भार

Electricity news: रूफ टॉप सोलर कनेक्शन के लिये अब नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर  छोटा अखबार। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफ टॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें आवेदकों तथा वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जिससे लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरीफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदक को कार्यालय जाने और अलग-अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में आवेदकों तथा वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं तथा दस्तावेज की पूर्ति के लिए सब डिवीजन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है।   चेयरमैन ने बताया कि डिस्कॉम्स के एनसीएमएस मॉडयूल में पीएम सूर्यघर से संबंधित मैन्यू का ऑप्शन विकसित किया गया है। जिसके जरिए पीएम सूर्यघर योजना में आवेदकों के 10 किलोवाट भार से संबंधित