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Showing posts from September 5, 2024

RAS Recruitment-2024: आरएएस भर्ती-2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से

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RAS Recruitment-2024: आरएएस भर्ती-2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा- 2024 सहित 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक जारी की गई। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 26 अक्टूबर 2025 एवं समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को प्रस्तावित किया गया है। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक और समूह अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रेड-।। के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2024 की रात्रि 12 बज

Cabinet: प्रदेश में मंत्रिमण्डल ने लिये कई महत्वपूर्ण फैसले

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Cabinet: प्रदेश में मंत्रिमण्डल ने लिये कई महत्वपूर्ण फैसले  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023‘ के तहत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी क्रम में मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमण्डल के निर्णय अनुसार कार्मिक विभाग इस संबंध में शीघ्र अधिसूचना जारी करेगा। इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वहीं महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी। मंत्रिमण्डल ने विशेष योग्य बच्चों के लिये भी खास निर्णय लिया है। इस के तहत राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन

Chief Minister: अधिकारी समर्पण और निष्ठा भाव के साथ कार्य करें —मुख्यमंत्री

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Chief Minister: अधिकारी समर्पण और निष्ठा भाव के साथ कार्य करें —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सरिस्का, रणथम्भौर एवं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा का ईको सेंसेटिव जोन के रूप में चिन्हिकरण कर मास्टर प्लान बनाने, मेडिकल कॉलेजेज में हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पा

Special financial assistance fund: विशेष वित्तीय सहायता निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक करें —मुख्यमंत्री

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Special financial assistance fund: विशेष वित्तीय सहायता निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक करें —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना से होने वाले कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक ही किया जा सकता है। ऐसे में समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इस राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत पीएचईडी, जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि दूसरी किस्त जल्द से जल्द जारी हो सके। उन्होंने आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के चिन्हीकरण,