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Showing posts from August 24, 2024

Temporary fireworks license —जयपुर ग्रामीण में तिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र के आवेदन 2 सितंबर तक

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Temporary fireworks license —जयपुर ग्रामीण में तिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र के आवेदन 2 सितंबर तक  छोटा अखबार। जयपुर ग्रामीण में दीपावली के अवसर पर विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 2 सितंबर तक आवदेन किया जा सकेगा। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर,  जमवारामगढ़, आंधी, चंदवाजी रायसर, नरेना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर  फुलेरा, जोबनर रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा के लिए दिनांक 5 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक जारी किये जाएंगे। इच्छुक आवेदक विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 2 सितम्बर 2024 तक अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का मानचित्र की 5 प्रतियां जिसमें आसपास के व्यावसायिक स्थलों का स्पष्ट रूप से अंकन हो तथा साथ में शपथ पत्र, किरायानामा/स्वामित्व के कागजात की प्रमाणित प्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साईज की 2 फोटो संलग्न किया जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

E-Bus Services —प्रदेश में ई-बस सेवाओं का शीघ्र होगा संचालन —मुख्यमंत्री

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E-Bus Services —प्रदेश में ई-बस सेवाओं का शीघ्र होगा संचालन —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अन्तर्गत विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए प्रदेश के 8 शहरों हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए 7 शहरों हेतु 34.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर प्रथम किश्त के रूप में 8.62 करोड रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम ई-बस सेवा के तहत प्रदेश में ई-बसों का संचालन शीघ्र शुरू हो सकेगा। ई-बस सेवा के माध्यम से प्रदेश में  शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि होने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा।  उल्लेखनीय है कि विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए डिस्कॉम से करवाये जाने वाले डिपोजिट वर्क हेतु 100 प्रतिशत राशि तथा शेष कार्य हेतु स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी है।. वहीं सिविल डिपो आधारभूत

Chief Minister Bhajanlal Sharma —विकसित राजस्थान 2047 के ‘एक दिया आप जलाओ एक दिया हम जलाएं’ —मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

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Chief Minister Bhajanlal Sharma —विकसित राजस्थान 2047 के ‘एक दिया आप जलाओ एक दिया हम जलाएं’ —मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कार्य कर रही है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन और समुचित आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाने और ईज ऑफ अर्बन लिविंग की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।  श्री शर्मा शुक्रवार को ‘विकसित राजस्थान 2047-नगरीय निकायों के लिए रोडमैप’ राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए उसका नक्शा बनाना जरूरी है उसी तरह भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास का रोडमैप तैयार करना आवश्यक है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान की परिकल्पना साकार करने के लिए हमें शहरों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, परिवहन सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा के दौरान प्रकृति के संरक्षण का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ ह

Chief Minister's special initiative to increase industry and employment —उद्योग और रोजगार बढ़ाने में मुख्यमंत्री की खास पहल

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Chief Minister's special initiative to increase industry and employment —उद्योग और रोजगार बढ़ाने में मुख्यमंत्री की खास पहल छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अप्रधान खनिज के प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी राहत देते हुए वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क और ट्रांजिट पास शुल्क में कमी कर बड़ी राहत दी है। परिवर्तित प्रावधानों के अनुसार अप्रधान खनिजों की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों और उद्यमियों से सालाना रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 25 हजार से घटाकर 15 हजार रुपए कर दी गई है। इसी तरह से ट्रांजिट पास शुल्क की राशि में भी कमी कर 10 रु. प्रति ट्रांजिट शुल्क से कम कर 2 रुपए प्रति ट्रांजिट की गई है। राज्य सरकार के माइंस व पेट्रोलियम विभाग द्वारा परिवर्तित दरों की अधिसूचना जारी करने के साथ ही परिवर्तित बजट घोषणा बिन्दु संख्या 22 का क्रियान्वयन भी हो गया है। इससे पहले माइंस विभाग से ही जुड़ी बजट घोषणा सीएनजी पर वेट राशि में कमी करने की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस द्वारा सीएनजी की दरों में कमी के साथ ही बजट घोषणा का क्रियान्वयन