NDDB will provide technical assistance in the operation of RCDF —आरसीडीएफ के संचालन में तकनीकी सहायता देगी एनडीडीबी छोटा अखबार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं के संचालन में सहयोग के लिये आरसीडीएफ को तकनीकी सहायता देगा ताकि समय पर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। आरसीडीएफ के कमजोर दुग्ध संघों को तकनीकी सहायता के साथ-साथ उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन में भी एनडीडीबी द्वारा आवश्यक सहयोग और सहायता दी जावेगी। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यालय में आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक डॉ. सुषमा अरोड़ा से मुलाकात के दौरान एनडीडीबी के चैयरमेन डॉ. मीनेश शाह ने कहा कि प्रोडक्ट पैकेजिंग और एडवरटाईजिंग के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर भी जिला दुग्ध संघों को आवश्यक सहयोग मिलेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में अभी डेयरी की पहुॅच नहीं है, वहा दुग्ध संकलन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरुप युद्व स्तर पर काम शुरु किया जावेगा।   मुलाकात के दौरान राजस्थान...

campaign against adulteration —एसएमएस अस्पताल के बाहर फूड वेंडर्स का निरीक्षण, सड़े हुए फलों का बनाया जा रहा था ज्यूस छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर संचालित शुद्ध आहार—मिलावट पर वार अभियान के तहत सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर फूड वेंडर्स के यहां मंगलवार को निरीक्षण कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस अस्पताल प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा  नगर निगम ग्रेटर की विजिलेंस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर लगे फूड वेंडर्स के फूड लाइसेंस आदि चेक किए गए, जिसमें गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जोया फ्रूट एवं जूस सेंटर द्वारा सड़े हुए फलों का रस बनाया जा रहा था। साथ ही फलों के रस में कृत्रिम रंग मिलाया जा रहा था। अन्य वेंडर्स के यहां भी यह अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही, वेंडर्स लाइसेंस के विपरीत जाकर सिगरेट, गुटका, तंबाकू आदि बेच रहे थे।  नगर निगम द्वारा सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक...

New houses for low income group in the state got approval —प्रदेश में कमजोर आय वर्ग के 12 हजार नवीन आवासों को मिली स्वीकृति छोटा अखबार। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर 8वीं स्टेट हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 12,554 नवीन आवासों की स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही आगे के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पर फोकस करने के भी निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने सभी वाटर बाॅडीज को कार्ययोजना के तहत फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन योजना को बेहतरीन ढंग से धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और इससे जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए। राज्य की 74 शहरों की नगरीय निकायों से प्राप्त प...