Posts

Showing posts from August 17, 2024

कोलकाता रेजीडेंट मामले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी और सुचारू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

Image
कोलकाता रेजीडेंट मामले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी और सुचारू रहेंगी आपातकालीन सेवाएं   छोटा अखबार। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला रेजीडेंट चिकित्सक प्रकरण के बाद प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जयपुर रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान शाखा, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स सोसायटी और प्राइवेट हॉस्पिटल एण्ड नर्सिंग होम सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। श्रीमती सिंह ने आश्वस्त किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा एवं अन्य वाजिब मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही की जाएगी।   श्रीमती सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा गार्ड नियोजित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने, पुलिस गश्त बढ़ा

निःशुल्क दवा योजना होगी और सुगम

Image
निःशुल्क दवा योजना होगी और सुगम छोटा अखबार। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली समस्त औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स तथा उपकरणों के सुगम उपापन एवं संचालन के उद्देश्य से समस्त स्टेक होल्डर के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्रीमती गिरि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का सही आकलन कर निगम को अवगत कराया जाए, जिससे औषधि की कमी एवं अवधिपार होने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि औषधियों, सर्जिकल्स एवं सूचर्स की मांग एवं खपत का आकलन करने हेतु ई-औषधि सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक आधार पर नवीन प्रणाली विकसित कि जाए। प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए कि चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के अवधिपार होने की स्थिति की सघन मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर सघन अभियान चलाते हुए प्रत्येक जिले का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जान