स्थानीय निकायों को अनुदान बढ़ाये वित्त आयोग —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। वित्त आयोग की 16वीं कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नाजुक वित्तीय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने वित्त आयोग से अनुरोध किया कि राजस्थान के स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करें। कार्यशाला के दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने कहा कि आयोग राज्यों का दौरा कर उनसे सुझाव प्राप्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पंजाब के बाद आयोग का चौथा दौरा राजस्थान में है। राज्यों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में सेवा प्रदायगी के लक्ष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन होने के कारण प्रदेश की केन्द्रीय कोष पर निर्भरता है।

 केन्द्रीय कर आय में राज्य के क्षेत्रफल को मिले विशेष महत्व —मुख्यमंत्री छोटा अखबार।  सचिवालय में आयोजित 16वें वित्त आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त आयोग से केन्द्रीय करों के वितरण के लिए ऐसा फार्मूला विकसित करने का अनुरोध किया, जो कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का साधन बने और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सहायक हो। उन्होंने केन्द्रीय कर आय में राज्यों की हिस्सेदारी को अंतिम रूप देते समय, राज्य के क्षेत्रफल को विशेष महत्व दिये जाने का भी आग्रह किया। उन्होंने वित्त आयोग से सड़क एवं पुल, सिंचाई परिसंपत्तियों और वनों के लिए रखरखाव अनुदानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि अनियमित और अनिश्चित मानसून प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। सीमित एवं निरन्तर घटते हुए जल संसाधनों के कारण राज्य को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। राज्य में सतही जल की कमी के कारण भूजल पर अधिक निर्भरता होने से भूजल का स्तर राज्य के सभी हिस्सों म

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से हीट वेव और रेगिस्तानी टिड्डियों को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित कार्यशाला में कहा कि राज्य को तकरीबन हर वर्ष हीट वेव का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका प्रभावित होती है। साथ ही, रेगिस्तानी टिड्डियों के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। इसको ध्यान में रखते हुए हीट वेव एवं रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे को प्राकृतिक आपदा माना जाए और इन्हें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किया जाए

 विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप राजस्थान को मिले अतिरिक्त सहायता -मुख्यमंत्री छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति, विशाल क्षेत्रफल, मरूस्थलीय भू-भाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग केन्द्र सरकार से राजस्थान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करें। उन्होंने वित्त आयोग से प्रदेश में भीषण जल संकट को ध्यान रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विशाल भूभाग और बिखरी हुई आबादी वाला राज्य है, इस कारण यहां शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, संचार सुविधा आदि बुनियादी सुविधाएं आमजन तक पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक लागत आती है। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त लागत और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाएं।

 राजस्थान सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल कर करेंगे प्रयास —राज्यपाल बागडे छोटा अखबार। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने कहा है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास के लिए कार्य होंगे। कुलाधिपति के रूप में उनका प्रयास रहेगा कि राजस्थान के विश्वविद्यालय पूरे देश और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहेे। यहां के विश्वविद्यालय ऊंचाई पर जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। श्री बागडे राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद आयोजित मीडिया—संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में और दूसरे स्थानों पर बहुत से राजस्थानी रहते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान का एक निकट का नाता बना हुआ है। प्रयास करेंगे कि दोनों के रिश्तों में मिलजुलकर सहकारिता की सोच के तहत राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत सोच बदलने के लिए कार्य होगा। उन्होंने कहा कि दुग्ध व्यवसाय से भी उनका निकट का नाता रहा है। गरीब लोगों के लिए ज

वाहनों पर एचएसआरपी प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 10 अगस्त तक बढ़ाई छोटा अखबार। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए। अब पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट 10 अगस्त तक लग सकेगी। वाहन मालिकों द्वारा 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत बुकिंग स्लिप दिखाने दिखाने पर भी चालान से बचा जा सकेगा।  उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी जिसे आमजन की सुविधा के लिए बढ़ाकर 10 अगस्त किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक www..Siam.in के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाने हेतु स्लॉट बुक किया जा सकता है। वाहनों पर एचएसआरपी लगाने

 राज्यपाल और निवर्तमान राज्यपाल के लिये मुख्यमंत्री का अभिनंदन-वंदन कार्यक्रम  छोटा अखबार। प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे़ और निवर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष आमंत्रण पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अभिनंदन-वंदन कार्यक्रम के तहत रात्रि भोज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत संबोधन में कहा कि श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे़ का प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में दायित्व ग्रहण करना हमारे लिए प्रसन्न्ता का क्षण है और जन सेवा का उनका व्यापक अनुभव प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरने में सफल रहेगी।  श्री शर्मा ने निवर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, विधानसभा, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों के वाचन की शुरुआत, संविधान पार्क एवं संविधान वाटिकाओं की स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुण