CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक किया जा सकेंगे आवेदन छोटा अखबार। जयपुर जिले एवं जयपुर ग्रामीण जिले के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्रों एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नंबर अपडेशन की सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु CELC आधार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर उत्तर श्रीमती अल्का विश्नोई ने बताया कि CELC एवं ECMP आधार ऑपरेटर के लिए 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेष कुमार शर्मा ने बताया कि जिला जयपुर एवं जिला जयपुर ग्रामीण के अनकवर्ड क्षेत्रों में आधार नामांकन एवं अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ECMP आधार केन्द्र एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन एवं आधार में मोबाइल नम्बर अद्यतन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु CELC आधार केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग) के अधीन नामांकन एजेंसी (राजकॉम्प इन्फोसिस्टम लिमिटेड) द्वारा ऑपरेट...

Kisan- किसान वर्ग के अलावा प्रदेश में बिना एनओसी के नहीं कर सकेंगे भूजल का दोहन छोटा अखबार। प्रदेश में भूजल का दोहन किसानों के अलावा अन्य किसी को बिना एनओसी के नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सभी नए और विस्तारित उद्योग, उद्योग जो विस्तार करना चाहते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजना, खनन परियोजना थोक जलापूर्ति, शहरी जल आपूर्ति योजनाएं एवं खारा जल निष्कर्षण हेतु भूजल के उपयोग के लिए एनओसी की अनिवार्यता को कठोरता से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इनके द्वारा जितनी मात्रा में भूजल का दोहन किया जाएगा उसके निर्धारित अनुपात में भूजल का रिचार्ज किया जाना जरूरी  होगा तभी जाकर इस श्रेणी को एनओसी प्रदान की जाएगी।वहीँ कुछ श्रेणियां में एनओसी लेने की छूट भी दी गई है। साथ ही केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अवैध ट्यूबवेलों को सील करने, विद्युत सप्लाई को रोकने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने जैसे कदम उठाये जाये...

Vidhansabha- 1 खरब 18 अरब से अधिक रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। प्रदेश में गुरूवार को सदन में 1 खरब 18 अरब से अधिक रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। यह मांग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिये पारित की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सदन में मांग संख्या -31 पर अनुदान मांगों को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होने 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित करा दी। उन्होने सदन को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल और परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि पहली बार अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  वहीं मंत्री ने प्रदेश में पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपये तक की व्हील चेयर दिये जाने की घोषणा की। साथ ही सदन को यह भी बताया कि सामाजिक ऩ्याय एवं अधिकारिता विभाग घुमन्त...