Hhousing Schemes: छोटे शहर में भी बढ़ाई जायेगी आवासीय योजनाएँ —आवासन आयुक्त

Hhousing Schemes: छोटे शहर में भी बढ़ाई जायेगी आवासीय योजनाएँ —आवासन आयुक्त 

छोटा अखबार।

राजस्थान आवासन मंडल की सभी अधिशेष व्यावसायिक और आवासीय परिसम्पत्तियों का नियमानुसार जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ताकि राज्य सरकार की आमजन को अपना आवास देने का संकल्प साकार हो सके। ये कहना है आवासन आयुक्त श्रीमती डाॅ. रश्मि शर्मा का। उन्होंने मंडल की प्रगतिधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। डा शर्मा ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिये की वे समय-समय पर निर्माणाधीन योजनाओं का औचक निरीक्षण करें साथ ही सैंपलिंग भी समय समय पर होती रहे। उल्लेखनीय है की हाल ही में डा ॰रश्मि ने जयपुर स्तिथ आवासन मण्डल की संपत्तियों का औचक निरीक्षण किया था जहाँ उन्होंने खुद के समक्ष सैंपल्स की जाँच लैब में करवाई थी। 

आयुक्त ने कहा कि मंडल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने मंडल की योजनाओं के लिए जमीनों को तय समय पर अवाप्त करने एवं आवासों की नीलामी भी तय समय पर करने के निर्देश दिए। ताकि मण्डल की आवासीय योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आमजन को मिल सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थागत संपत्तियों का चिह्नीकरण किया जाए, जहां आवंटन पश्चात् तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, ऐसी संपत्तियों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। आवासन आयुक्त ने खाली मकानों के शीघ्र ऑक्शन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन आवासीय योजनाओं के संबध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अभियंता जमीन को अवाप्त करने से पहले कोस्ट बेनेफिट अध्ययन भी सुनिश्चित करें।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि उप आवासन, वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के डिजिटलाईजेशन के जरिये योजनाओं का लाभ आमजन को जल्द से जल्द पहुचाया जाए। उन्होंने कहा कि आवासों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अभियंताओं द्वारा ई-सिगनेचर का उपयोग हो ताकि जरूरतमंद आवेदकों को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की की एसओपी बनाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई -ऑक्शन को भी और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना जल्द बनाई जाए।